छाया सेन्टर : ‘२०३३ सालमा भएको मिलापत्रले जग्गा व्यक्तिका नाममा आएको हो, अब विवाद गर्नु हुन्न’
काठमाडौं,१३ कात्तिक । ठमेलको कमलपोखरी मासेर व्यक्तिका नाममा ल्याएर बनाइएको १५ तले छायादेवी कम्प्लेक्स भत्काउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा सोमबारको बहसमा रिट निवेदकका विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले २०३३ सालमा गुठियार, अदालतले मिलापत्र गरेपछि अब विवाद निकाल्न नहुने जिकिर गरे ।
छाया सेन्टरका कानुन व्यवसायीको तर्क–
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सो जग्गामा २०३३ सालमा अदालत, गुठी संस्थान र राणाहरू मिलेर मिलापत्र भएपछि यसमा अब विवाद गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको बताए । उनले मोही हक कायम वैधानिक भएको समेत दाबी गरे । ‘वैधानिक आधारमा त्रिपक्षीय मिलापत्रबाट व्यक्तिको जग्गा कायम भएपछि अब पनि सो जग्गामा विवाद गर्नु हुन्न,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘अब यो जग्गा व्यक्तिबाट सार्वजनिक हक कायम हुनसक्ने अवस्था छैन ।’ २०३३ सालमा गुठी संस्थान रोहबरमा बसेर सो जग्गामा मोही हक कायम भएपछि त्यसैलाई अदालतले पनि मान्यता दिनुपर्ने थापाले तर्क गरे । यसमा अदालतसमेतको रोहबरमा मिलापत्र भएकाले सोही मिलापत्रलाई वैधानिकता मान्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको जिकिर छ ।
कमलपोखरीलाई व्यक्तिका नाममा बनाउने क्रममा ८ माघ २०३३ मा गुठियार, केयूरशमशेर र गुठी संस्थानबीच सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र भई जग्गाको बहाल दिने सहमति भएको अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालको जिकिर छ । सो जग्गा १६ असार २०६२ मा १ करोड ५० लाख र ४ रोपनी जग्गामा अदालतको रोहबरमा मिलापत्र भएकाले त्यो नै अन्तिम निर्णय भएको दाहालको जिकिर छ । अम्बिका राणाले १८ माघ २०४७ मा कित्ता नं। १६७ को जग्गा आफू र आफ्ना दाइ शंकरप्रसाद शाहका नाममा गुठी रैतानी ९व्यक्तिगत नाममा० दर्ता गरेको जिकिर दाहालले गरे । अब सो जग्गालाई सार्वजनिक भन्न नमिल्ने दाबी दाहालको छ ।
यता, गुठी संस्थानले भुलवश आफ्ना कर्मचारीका कारण सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको भन्दै दुई महिना नबित्दै १५ चैत २०४७ मा त्यसरी दर्तामा संलग्न श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान् गुठीका गुठियार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न र जग्गा श्री सिंहसार्थ वाहु गरुड भगवान् गुठीलाई नै फिर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । राणा र शाहलाई पैसा फिर्ता लिन बोलाइयो । सो निर्णय खारेज गर्न राणा र शाहले गुठी संस्थानविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
गुठी संस्थानले आज ९मंगलबार० सो जग्गाको विषयमा आफ्नो धारणा इजलाससमक्ष राख्दै छ । गुठी संस्थानले यसअघि विवादमा आएको ठमेल गरुड भगवान् गुठीको जग्गा साबिक लगत नम्बर १८३ को २६ रोपनी ८ आनामध्येको पछि नापी हुँदा कायम हुन आएको कि।नं। १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गतको जग्गा भएको सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।
मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार विरहमा पर्ती, पोखरी इनार, पार्टी पौवा उल्लेख भएको जग्गा तत्कालीन श्री ५ को स्रेस्ता कायम भएको जग्गा भुलबस नेपाल सरकारका नाममा दोहोरो स्रेस्ता कायम भएको भन्ने व्यहोराको १ जेठ २०८१ को च।नं। ८६३२ को पत्रबाट देखिएको छ ।
सो सम्बन्धमा कार्यालयलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको गुठी संस्थानले भनेको छ । १२ रोपनी १३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा साविकमा पोखरी जनिई नाप भएयता पनि सो गुठीका गुठियारसमेतको सहमतिमा मिलापत्र भई पोखरी डिल कायम गरी केयूरशमशेरलाई मोही कायम गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र भएको गुठीले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाइसकेको छ ।
साथै, गुठी संस्थानको २१ जेठ २०३९ को निर्णयले सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार केयूरशमशेर राणा मोही कायम भई सो जग्गा गुठी अधीनस्त कायम भएको, त्यसपछि सो जग्गाको मोहियानी हक बिक्री वितरण भई कित्ताकाटसमेत भई व्यक्ति विशेषका नाममा कायम भएको देखिएको जवाफ पठाएको छ ।
गुठी संस्थानले सर्वोच्चमा आज (मंगलबार)को सुनुवाइका क्रममा सोही पत्रकै आधारमा आफ्ना कुरा इजलाससमक्ष राख्नेछ । गुठी संस्थानले आफ्नो मत राखेपछि रिट निवेदक पक्षबाट विपक्षीले गरेको जिकिरको जवाफी बहस गर्ने समय पाउनेछन् । त्यसपछि अदालतले सो मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्नेछ । राजधानी दैनिकबाट