अख्तियारको अनुसन्धानमाथि विशेष अदालतले किन उठाउँछ पटक–पटक प्रश्न ?
काठमाडौं,२२ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गर्ने भ्रष्टाचार मुद्दामा एकपछि अर्को गर्दै विशेष अदालतले प्रश्न उठाउने गरेको पाइएको छ । क्षेत्राधिकार मिचेर अनुसन्धान गरेको मुद्दा, नीतिगत तहमा भएका निर्णय र अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दर्ता गरेका विषयलाई विशेषले अख्तियारलाई प्रश्न गर्दै आइरहेको छ ।
उजुरीका चाङमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान न्यून मात्र
पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारको ख्याल नराखी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको भन्दै विशेष अदालतले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनालाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । अख्तियारले यस मुद्दामा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रको विषय हेक्का नराखी अख्तियारले सनकका भरमा मुद्दा दर्ता गरेकामा विशेषले मुद्दा दायर भएका सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेष अदालतले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रको हेक्का नराखी मुद्दा दायर गरेको भन्दै आदेशमार्फत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार उल्लंघन हुनेगरी दायर मुद्दाको संवैधानिक धरातलमाथि समेत प्रश्न उठाएको हो । स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार र कर हेरफेर गर्ने क्षेत्राधिकार र सोहीनुसार कर असुली भएकामा अख्तियारले कम कर लिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेषको फैसलाले सनकको भरमा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर मुद्दा दर्ता नगर्न यस फैसलाले अख्तियारलाई पाठ सिकाएको छ ।
स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोत साधन निकासीमा कानुन बनाई कर निर्धारण गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै विशेष अदालतले उनीहरूले गरेको कर असुलीलाई संविधान र कानुनसम्मत रहेको भनी फैसला गरेको हो । बाग्मती प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनको उल्लंघन हुनेगरी निकासी कर निर्धारण गरेको र त्यसबाट राजस्व चुहावट भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
‘नगरसभाका ७६ प्रतिनिधिले सर्वसम्मत पारित गरेको सो आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नगर कार्यपालिकालाई रहेको छ,’ विशेष अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाले कानुनद्वारा तोकिएको निकासी शुल्क लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ९ख० को कसुर हुने देखिँदैन ।’
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकोे अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्दै १८ माघ २०८० मा विशेषले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सम्बन्धी दुई मुद्दामा पुनः अनुसन्धान गर्न विशेषले आदेश दिएको हो । ललितपुर र रूपन्देहीको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसकेको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ । बिरलै मुद्दामा मात्र अदालतले अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउने गर्छ । अख्तियारले अपूरो अनुसन्धान गरेको र मुद्दा चलाउनुपर्नेहरूलाई नचलाएको विशेष अदालतको ठहर थियो ।
रूपन्देहीको भैरहवा मालपोतमा मुना पासिनले आफ्नो छुट जग्गा दर्ता कायम गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएकी थिइन् । १२ कट्ठा ८ धुर जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी ३१ असार २०६७ मा निवेदन दर्ता गराएको अभिलेख देखिन्छ । ‘आरोपदाबीसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा निवेदन मागबिना बढ कायम गर्न निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा अनदेखा गरी अनुसन्धान भएको नपाइएकाले सोतर्फ पुनः जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउनू’ भनी अख्तियारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।
यस्तै, कर्मनाशा खोलाको ८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हाउजिङका नाममा दर्ता गरेको दाबीसहित १६ पुस २०७७ मा विशेषमा मुद्दा दायर भएको थियो । जसमाथि फैसला गर्दै २०२२ सालको नक्सा तोडमोड भएको ठहरसहित हाउजिङ सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला भएको थियो ।
कर्मनाशा खोलाको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाका क्रममा विशेष अदालतले भनेको छ, ‘अभियोगपत्रको पृष्ठ ४७ मा नापी कार्यालय ललितपुरबाट जग्गा बढ कायम गर्ने निर्णयमा कर्मचारीहरू संलग्न भएको देखिएको भन्ने उल्लेख भएको, तर सो निर्णयमा जिम्मेवार संलग्न पदाधिकारी र व्यक्तिहरूका हकमा समेत पुनः अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ विशेष अदालतले युरो हाउजिङ प्रालिले भवन बनाउने क्रममा खोलाकिनारको ५ रोपनी ९ आना जग्गा मिचिएको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले उनीहरूले अतिक्रमण गरेको जग्गा जफत गरेर नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन पनि आदेश दिएको छ ।
स्थानीय तहका उजुरीका चाङ धेरै, न्यून उजुरीको मात्रै अनुसन्धान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित परेका छन् । विगतका वर्षमा पनि स्थानीय तहका उजुरीहरू बढी हुने गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षकै ३ हजार ४ सय ६५ उजुरी अहिले सरेर आएका छन् । आयोगको २०८०÷८१ को प्रतिवेदनमा स्थानीय तहसमेत गरी यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० हजार ६ सय १५ उजुरी परेको उल्लेख छ । तर, अख्तियारले सबै उजुरीको सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान भने न्यून मात्रामा गर्ने गरेको छ । कतिपय तथ्यकै आधारमा उजुरी दर्ता हुने भए पनि आवश्यक कारबाही गर्नु नपर्ने भनी तामेलीमा पठाउने गरेका उदाहरण छन् ।
उजुरी हेर्ने जनशक्ति अभाव र अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नगर्दै तामेलीमा पठाउने काम भइरहेको छ । पछिल्लो समय उजुरीका चाङलाई अख्तियारले सफलताका रूपमा लिए पनि मुद्दा दर्ता भने अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतको व्यक्तिगत सनकका भरमा दर्ता भएका मुद्दाहरू धेरै देखिन्छ । विशेष अदालतले गरेका अधिकांश फैसलामा अख्तियारको निष्पक्षतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठाइसकेको छ ।
त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्र ९स्थानीय तहसमेत०सँग सम्बन्धित ४ हजार ५ सय ४३ उजुरी दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका उजुरीसहित कुल ५ हजार ७ सय १२ उजुरी छन् । भूमि प्रशासनका २ हजार ३ सय ४७ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । गत आवबाट यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित १ हजार १ सय ६९ उजुरी जिम्मेवारीबाट सरेका छन् । त्यस्तै, वन तथा वातावरण क्षेत्रका १ हजार ७१ उजुरी आव २०८०÷८१ मा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आवका ३ सय ११ उजुरी जिम्मेवारीबाट सरेका थिए ।
यस्तै, गत आवमा दायर भएका २ सय १ वटा मुद्दाका प्रतिवादी सरकारको तहका आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध १ सय २ मुद्दा रहेका छन् । जुन जम्मा मुद्दाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यसैगरी, संघीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा रहेका छन् भने प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध २० वटा विषयमा मुद्दा दायर भएका छन् । गत वर्ष स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध १ सय २ वटा मुद्दा दयार भएकामा करिब एक तिहाई अर्थात् ३२ वटा मुद्दामा जनप्रतिनिधिसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । राजधानीदैनिकबाट