बाढीपहिरो पीडितको गुनासो : सरकार भएको आभाष भएन
काठमाडौं,२१ असोज । गत १० देखि १२ असोजसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाबाट २ सय ४४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि १९ जना बेपत्ता रहेका छन् भने १ सय ७८ जना घाइते भएका छन् ।
गत साताको बाढीपहिरोबाट २ सय ४४ को मृत्यु
१६ हजार २ सय ४३ परिवार प्रभावित, ११ हजार विस्थापित
मृत्यु हुनेमा ९४ महिला, १ सय १५ पुरुष र ३२ बालबालिका रहेका छन् भने तीन जना अज्ञात छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार १ सय ४३ जना मृतकका आश्रित परिवारलाई ‘विपद्पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ बमोजिम राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ भने प्रभावित परिवारलाई राहत रकम तथा सामग्री वितरण गरिएको छ ।
अवरुद्ध पृथ्वी लोकमार्ग सञ्चालनमा आएको छ भने बीपी लोकमार्ग र काठमाडौं–हेटौंडा जाने फाखेल र सिस्नेरीसहित कान्ति लोकपथ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेको छ । बीपी लोकमार्गमा वैकल्पिक व्यवस्था गरी अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास जारी रहेको बताइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले करिब १ अर्ब ३५ करोड नदी तालिम कार्य, सिँचाइ योजना र जलविद्युत् आयोजनामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानीसहित कुल क्षति करिब ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ ।
कुल स्थापित क्षमता ६ सय २५ दशमलव ९६ मेगावाटका ११ वटा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ । नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापश्चिम०मा हालैको हाइटेन्सन लाइनमा भएको क्षतिसहित विभिन्न हाइटेन्सन र लो टेन्सन लाइन र ट्रान्सफर्मरसहित जम्मा पाँच प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ ।
सडक विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार सडक र पुलको संयुक्त क्षतिबाट कुल २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । जसमध्ये १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको सडकमा क्षति र पुलको क्षति १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाढी र पहिरोले ४४ वटा पुलमा पनि क्षति पु¥याएको छ, जसमा २५ वटामा पूरा क्षति पुगेको छ भने १९ वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ । प्रमुख १० लोकमार्गका २४ खण्डमा यातायात अवरुद्ध भएको छ ।
यातायातका साधन सहज रूपमा सञ्चालनका लागि वैकल्पिक सडक बनाउने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम जारी रहेको जनाइएको छ ।
बाढीपहिरोबाट संघीय सरकार मातहतको मात्र ५ सय २० भन्दा बढी खानेपानी आयोजनामा क्षति पुग्दा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकनुसार ४ हजार ६ सय ६७ घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् । ५ हजार ३ सय १० वटा घरमा सामान्य क्षति पुगेको छ । बाढीपहिरोबाट १० हजार ८ सय ७ जना विस्थापित भएका छन् भने १६ हजार २ सय ४३ परिवार प्रभावित भएका छन् ।
बाढीपहिरोले ११ वटा जलविद्युत् आयोजनामा प्रभाव परेको छ । जसबाट ६ सय २५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाहरूको ३ अर्बको भौतिक क्षति भएको छ ।
६ वटा सिँचाइ आयोजनामा क्षति पुग्दा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार १४ जिल्लामा ९६ विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको छ । बाढी र पहिरोका कारण देशभर ६६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भएको नोक्सानीसहित ५५ करोड ४० लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने अनुमान गरेको छ ।
विस्थापित परिवारहरूका लागि अस्थायी आश्रय बनाउन सरकार अझ पनि असफल भएको छ । विस्थापित र पीडितहरूले सरकार नभएको भन्दै आक्रोश पोखेको छ । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिसमेत ढाडस दिन नआएको गुनासो गरेका पीडितहरूले प्रदेश र संघीय सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अवस्थामा जनताको गुनासो के सुन्ला भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन् । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि बाढीपहिरोपीडितका विषयमा केही निर्णय नगरेको पाइएपछि सरकारसँग जनता रुष्ट भएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सुरक्षित पिउनेपानी, सरसफाइ सुविधा र स्वच्छता किटहरू समावेश गर्ने एवं आपत्कालीन धुने सुविधाहरू आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
यसैगरी, रोगको प्रकोप नियन्त्रण गर्न आपत्कालीन स्वास्थ्य सुविधा र रोग निगरानी बढाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सञ्जाल र बिजुलीको पुनस्र्थापना आवश्यक रहेको पनि जनाइएको छ । अस्थायी सिकाइ केन्द्र र स्वास्थ्य सुविधाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट