धर्मनीरपेक्षता र संघीयताबारे जनमतसंग्रहको माग राख्दै सर्वोच्चमा दायर रिट दर्ता
काठमाडौं, १५ असोज । धर्मनीरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले दायर गरेको रिट दर्ता भई १६ असोजमा प्रारम्कि सुनुवाई हुने भएको छ ।
रिट दर्ता गर्ने बस्नेत र मास्केले संविधान संशोधन गर्ने आवश्यक परेमा विशेष अवस्थामा जनमत संग्रह गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास र मान्यतामा जोड दिइएको छ ।
रिटमा जनमत संग्रहमा प्रवासी नेपालीहरुलाई समेत भाग लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न आदेशको माग गरिएको छ ।
रिट निवेदकले संविधानका बुँदाहरुमा आएका ठूला विवाद र असहमतिहरुमा जनमत संग्रहबाट नै विवादको छिनोफानो गर्ने लामो परम्परा रहेको उल्लेख छ ।
धर्मनीरपेक्षता र संघीयता माथि संविधानको धारा २७५ अनुसार चाँडो भन्दा चाँडो जनमत संग्रह सम्बन्धी कानून बनाई विवादित विषयहरुमा जनमत संग्रहद्वारा निर्णय लिनु भन्ने विपक्षको नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।