जटिल बन्दै सहकारी ठगी प्रकरण : ४० सहकारीका लाखौं बचतकर्ताको ८७ अर्ब कहिले उठ्ला ?
काठमाडौं,१० असोज । विगत एक वर्षदेखि बहसमा आएको सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम दुरूपयोग र अपचलनको विषय यतिबेला क्रोनिक बनेको छ । सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूनै संलग्न देखिएसँगै सहकारी समस्याको विषय थप जटिल बन्दै गएको हो ।
पछिल्लोपटक देशका ४० सहकारी संस्थाबाट ८७ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको र सो प्रकरणमा राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्तिहरू नै बढी संलग्न देखिएका छन् । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सुप्रिम, साहारा, सूर्यदर्शन, समानता, सानोपाइला, स्वर्णलक्ष्मीलगायत सहकारीबाट मात्रै ६५ करोड ५४ लाख रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ऋण प्रवाह भएको र उक्त रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक तथा प्रबन्धकहरूबाट अपचलन भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो।
यीलगायत अनुसन्धानमा तानिएका ४० सहकारी संस्थाको वित्तीय विश्लेषणबाट साढे ८७ अर्ब रकम अपचलन देखिएको विशेष छानबिन समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले बताउनुभयो । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ सहकारीले बचतकर्ताको ४२ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख रुपियाँ बचत फिर्ता दिन बाँकी रहेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
समितिले बुझाएको सो प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालेसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नहरू तितरबितर हुन थालेका छन्। सोही प्रकरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी अनुसन्धानका लागि ६ गतेबाट प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ।
उहाँको पक्राउपश्चात् जोशीका व्यावसायिक साझेदार तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने पनि तानिने डरले आत्तिनुभएको छ। जोशी पक्राउलगत्तै लामिछाने आफैंले आफूलाई पक्राउ पर्ने हल्ला फिँजाएर समर्थकहरूको साथ बटुल्न र अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन खोजेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताउनुभएको छ।
‘रास्वपा र त्यसका सभापति लामिछानेले ‘अनुसन्धानलाई नै रोक्ने गरी जुन प्रकारका गतिविधि भइरहेको छ, यो कानुनी राज्यमाथिको उपहास हो,’ पोखरेलले भन्नुभयो– ‘कुनै पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वले अभियोग लाग्दा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’ जनताका बीचमा सुशासनका ठूला कुरा गरेर दल खडा गर्ने, आफूमाथि उठेका प्रश्नको सन्दर्भमा अनुसन्धान प्रक्रियामा जान नमान्ने कुनै अर्थमा उचित नभएको उहाँको भनाइ छ।
सो प्रकरणमा लामिछाने तानिनसक्ने आधारहरू उल्लेख गर्दै छानबिन समितिले सरकारलाई कारबाहीको सिफारिस नै गरेको छानबिन समितिका पदाधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । सोही प्रकरणमा सहकारी सञ्चालक जीबी राई फरार हुनुन्छ भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका केवी उप्रेतीसहित राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सहकारी अभियन्ताका नाममा क्रियाशील व्यक्तिहरू पक्राउ परिसकेका छन्।
बुधबारमात्रै साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको बचत रकम अपचलनबारे चितवन जिल्ला अदालतमा १७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। संस्थापक अध्यक्ष जीबी राई, सागर केसी, हेमन्त राई, भुपेन्द्र राई, आशिष आनन्द, अनन्तबाबु राई, छत्रमणि भट्टराई, देवेन्द्रबाबु राई, दिनेश रोका, तीर्थराज लामिछाने, मनोज गुरुङ, दीपा न्यौपाने, शिवप्रसाद आचार्य, कुमार रम्तेल, वीरबहादुर रानाभाट, शरण विश्वकर्मा र थानबहादुर बुढामगर छन्।
४ सय ४६ बचतकर्ताको ३७ करोड ६५ लाख ८४ हजार ५ सय ४६ रुपियाँ अपचलन भएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रतिवादीबाट बिगो असुलउपर गर्नुका साथै मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा २४९ को ठगी गर्न नहुने कसुरको मुद्दा लगाउँदै ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको समेत मागदाबी गरिएको छ ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, साना मझौला व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि ठूला व्यापारीसमेतको सेयर लगानी र बचत रहेका हजारौं सहकारीसँस्थाहरूले ती बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । सानो लगानीका सहकारीको नियमित कारोबारमा खासै समस्या उत्पन्न छैन । कतिपय ठूला लगानी भएका सहकारीसंस्थाहरूसमेत घाटामा नरहेको सहकारी अभियन्ताहरूले बताएका छन्।
मझौला प्रकृतिका अधिकांश सहकारीसंस्थाहरूमा आर्थिक अपारदर्शीता, सहकारी ऐन नियमअनुसार नचलेर गैरकानुनी कारोबार गरेकाले ती संस्थाहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको तर्क छ।
‘सहकारी संस्थाहरू सहकारी नीति नियक र ऐनअनुसार चल्न नसक्नु र गैरकानुनी तबरबाट बचतकर्ताको रकममा सञ्चालकहरूले मोजमस्ती गर्नु नै हो’, सहकारी पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले भन्नुभयो – ‘कतिपय कृषि सहकारीले समेत घर जग्गामा ऋण प्रवाह गरेको अवस्था छ भने जग्गादेखि अपार्टमेन्टसम्ममा लगानी गरेका छन् । बचतकर्ताकै रकमबाट सहकारीका ठूलठूला भवनहरू बनाएर पनि रकम अपचलन गरिएकाले सहकारी क्षेत्र संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको पाइन्छ ।’
सञ्चालकसहितका जिम्मेवार व्यक्तिले गैरकानुनी ढंंगबाट विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीमा ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह गर्ने, घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएसँगै सहकारी क्षेत्रको समस्या थप जटिल बन्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन र दुरुपयोग गर्ने एवं सहकारीको बचत रकम गैरकानुनी रूपमा निजी कम्पनी र व्यक्तिको नाममा प्रवाह गर्ने गिरोह लामो समयदेखि नेटवर्किङ व्यवसायमा रहेका र नेटवर्किङ शैलीमै सहकारी संस्थाहरूको फैलावट र प्रसार गरी हरेक संस्थाबाट रकम अपचलन गर्ने गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार सहकारी सञ्चालकहरूले कम्पनीकै शैलीमा सहकारी संस्थाहरूको बिस्तार गर्नुका साथै अरूको नाममा कर्जा खडा गरी आफैंले दुरुपयोगसमेत गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ। समाचारपत्रबाट