व्यवस्थामाथिको चलखेल सुरु भएकै हो त ?
काठमाडौं,३० भदौ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको संस्थागत गर्दै कार्यन्वायनको चरण अघि बढिरहेको अवस्थामा यसको पक्ष–विपक्षमा बहसहरू भइरहेका छन्।
परिवर्तित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै आएका राजनीतिक दल, तीनका समर्थकहरूबाट भएका चलखेलप्रति प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष दलहरू सशंकित बनेका छन्। तर, संसद्का मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र वर्तममान व्यवस्थाको रक्षा गर्दै संघीय संविधान संशोधनको विषयमा एकमत देखिएका छन्।
राजनीतिक, आर्थिक अस्थिरताका नाममा हुँदै आएको विभिन्न गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतान्त्रिक देश रहन नदिने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । शनिवार काठमाडौंमा एक औपचारिक कार्यक्रममा ओलीले मुलुकलाई गणतान्त्रिक देश रहन नदिने प्रयास भइरहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘नेपाललाई गणतान्त्रिक देश रहन नदिने, शान्ति सुव्यवस्था, ल एन्ड अर्डर कायम रहन नदिने र विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढन नदिने प्रयासहरू भइरहेका छन्।’ यही व्यवस्थाको प्रयोग गर्दै पटक पटक सांंसद र मन्त्री भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित केही स्वतन्त्र राजनीतिकर्मी र केही अभियन्ताहरूले लाम लिएर व्यवस्थाका विपक्षमा अभियान चलाइरहेका छन्।
गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मुख्य विरोधी शक्ति राप्रपाले मुलुकमा राजसंस्थासहितको हिन्दुराज्य बनाउनुपर्ने अभियान लिएर पार्टी संगठन निर्माणमा देशव्यापी लागेको छ । तीनमहिने गाउँ अभियान चलाउने तयारीमा रहेको राप्रपाले तीनवटा एजेन्डामा युवामाझ जागरण ल्याउने राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य हिकमतजंग कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘राप्रपाले नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य कायम गर्ने, राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने र संघीयताका सवालमा स्थानीय तह र केन्द्र सरकारमात्रै रहने गरी अभियान चलाउने छ । प्रदेशको संरचना अनावश्यक खर्चिलो भएकाले देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने परिस्थितिलाई समेत ख्याल गरेर हामी आम नागरिकमाझ पुग्ने तयारीमा छौं । राप्रपाले मुख्य गरी यीनै तीनवटा एजेन्डामा युवामाझ जागरण ल्याउने तयारी गरेको छ ।’
तर, यही व्यवस्थाको प्रयोग गरेर सत्ता र शक्तिमा पुगेको सन्दर्भमा राप्रपाका नेताहरूले आवश्यक्ताअनुसार व्यवस्थाको उपयोग गर्दै परिवर्तनको पक्षमा लाग्ने बताएका छन् । त्यस्तै, गणतन्त्र मान्ने तर संघीयताको विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्रको संस्थागत र प्रदेश खारेजीको माग गर्दै आएको छ।
नेता चित्रबहादुर केसीले संघीयता घोषणाकै दिनदेखि यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै आउनुभएको थियो । प्रदेश संरचनाको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र सांसदहरू र अभियन्ताहरले विपक्षमा अभियान चलाइरहेका छन्। यसरी व्यवस्था विरोधी अभियान सशक्त भइरहेको अवस्थामा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने मूल राजनीतिक दलहरूसमेत व्यवस्था रहने विषयमा शंकाको घेरामा छन् । पुराना दलका युवा नेताहरूले आ–आफ्ना पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न सुझाए पनि शीर्ष नेतृत्वले त्यसलाई अपनत्व लिन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
नेकपा माओवादीका एक नेताले भने– ‘खास गरी राजनीतिप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा, दलहरूको परम्परागत सोच र शैलीका कारण नागरिकमा थप निराशा छ । सोही निराशामाथि देश भित्र र बाहिरका शक्तिहरूको खेलमा एकातिर राजतन्त्रका नाममा पश्चगमनको नेतृत्व भइरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ शक्तिका नाममा स्टन्टवाजहरूको हाबी भएको छ । यसले मुलुकको समग्र स्थितिलाई थप ध्वस्त पार्नेबाहेक केही हुन्न ।’
तर, संविधान संशोधनको विषय उठेपछि राप्रपा, रास्वपा, तराई केन्द्रित पार्टीहरूसमेतले आफूअनुकूल एजेन्डा बनाएर खेल्न थालेको छन् । दलहरूका पछिल्ला यसप्रकारका गतिविधिप्रति ठूला दलहरू सन्तुष्ट छैनन् । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले वर्तमान व्यवस्थाको संस्थागत गर्दै नागरिकलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन र निर्वाचन प्रणालीलगायत विगतमा समेट्न छुटेका विषयहरूलाई संविधान संशोधन गरेर समावेश गर्न सकिने बताउनुभयो ।
जनताको शक्तिबाट प्राप्त वर्तमान व्यवस्था विरोधी गतिविधिले देश र जनता फेरि २० वर्ष पछि पर्नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कर्ष छ । देशलाई अघि बढ्न नदिनहरूबाट सजग भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘राजतन्त्र हुँदा केही पदधारी पञ्चहरू कराउने गरेको भए पनि अहिले आशाधारीहरूले राजतन्त्रको पक्षमा बोलिरहेका छन्। सामन्ती, निरंकुश, अधिनायकवादी राजतन्त्रको पक्षमा यसरी मान्छे बेसरम उफ्रिएको मैले देखेको थिइनँ पहिले पहिले । राजतन्त्र नै हुँदाखेरी पनि केही केही पञ्चहरू जम्मा हुन्थे र कराउँथे । तर, त्यो एउटा औपचारिक कराइ हुन्थ्यो। अहिले त्योभन्दा बढी आशाधारीहरू कराइरहेका छन्। नेपाललाई एउटा गणतान्त्रिक देश रहन नदिने, नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था, ल एन्ड अर्डर कायम रहन नदिने, नेपाललाई सुशासनको एउटा व्यवस्थित मार्ग समातेको देशको रूपमा अगाडि बढ्न नदिने प्रयासहरू भइरहेकाले सबै सजग हुनु आवश्यक छ।’ समाचारपत्रबाट