उपसभामुख ‘हटाउने र बचाउने’ लडाइँ,कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट उपसभामुख बन्नुभएकी इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट ‘हटाउने र बचाउने’ लडाइँको अन्तिम तयारीमा दलहरू जुटेका छन्।
रानाले एक वर्षअघि असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिकी भिसा मागको अन्तर्वार्ताका लागि समय मिलाउन दूतावासलाई पत्र लेखेको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्ष दलहरू उहाँलाई ‘हटाउने र बचाउने’ अन्तिम कसरतमा लागेका हुन्।
सरकार पक्षले रानालाई हटाउने तयारी गरिरहँदा विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० रानाको बचाउमा उभिएर सरकार पक्षको प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। सरकार पक्ष रानामगरमाथि मानव तस्करी अभियोग लगाएर हटाउने तयारी छ।
रानामगरलाई हटाउन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०ले हस्ताक्षर संकलन थालेपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उपसभामुख हटाउने निर्णय नलिन सचेत गराएको बताउनुभएको थियो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसद मनीष झाले १९ महिनाअघि सभामुख इन्दिरा रानामगरले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रलाई अहिले ‘बार्गेनिङ प्वाइन्टस’को रूपमा उपयोग गरिएको आरोप लगाउनुभयो । ‘लगभग १९ महिला पहिले हाम्रो उपसभामुखले एउटा पत्र लेख्नुभयो । उहाँलाई पूर्ण ज्ञान नभएर हस्ताक्षर गर्नुभयो । जसबारे उहाँले मबाट गल्ती भयो भनेर विज्ञप्ति पनि निकालिसक्नुभयो,’ झाले भन्नुभयो– ‘१९ महिनापछि त्यो एउटा राजनीतिक रूपमा चर्चाको विषय हुँदै छ । ‘बार्गेनिङ प्वाइन्टस’का रूपमा त्यो ‘लेटर’ प्रयोग गरिँदै छ ।’
सांसद झाले बुधबार कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले रानामगरबारे निकालेको निष्कर्षबारे पनि आपत्ति जनाउनुभएको छ । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुख हटाउने सत्ता पक्षको तयारीका विरुद्धमा डटेर लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिले उपसभामुखको किचलो ल्याएर सरकारी गठबन्धनले जनताका मुद्दा ओझेलमा पार्ने र भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने योजनामा छ । हामी त्यसको कडा प्रतिरोध गर्छौं ।’
सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसको पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले रानाले पदको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकल्दै उहाँलाई उपसभामुखबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। राजीनामा नदिए ‘पदीय आचरणविपरीत कार्य’ गरेको अभियोगसहित हटाउने प्रक्रिया थाल्ने कांग्रेले निष्कर्ष निकालेका पार्टी नेताहरूले बताएका छन्।
सोही विषयमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर नजान र बाहिर रहेका सांसदहरूलाई यथाशीघ्र काठमाडौं आउन ह्विप नै जारी गरेको छ।
‘उपसभामुखले गर्नै नहुने काम गर्नुभएको छ।
उहाँले सिफारिस गर्नै मिल्दैन’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भन्नुभयो– ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भएर जानपर्ने कुरा आफैंले लेख्नुभएको छ । संसद्लाई नै अपमानित गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।’
असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिकी भिसामागको अन्तर्वार्ताका लागि समय मिलाउन दूतावासलाई पत्र लेखेर पदीय दुरुपयोग गरेको विषयलाई केही दिनयता सदनमा चर्काचर्की भइरहेको छ। कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले उपसभामुखले दूतावासमा पत्र लेखेको स्वीकार गरिसकेकाले उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका सांसदहरू महेश बर्तौला, गोकुल बास्कोटा, सूर्यप्रसाद ढकाललगायत सांसदहरूले उपसभामुख रानामाथि मानव तस्करीको प्रश्न उठेकाले नैतिकता र पदीय मर्यादालाई ख्याल ख्याल गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उहाँमाथि नैतिक आचरणहीन काम गरेको प्रश्न उठाउँदै सत्तारुढ दलहरूले संविधानको धारा ९१ को उपधारा ९६० अनुसार हटाउने तयारीका भइरहँदा प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन् ।
उहाँलाई हटाउँदा संवैधानिक परिषद्मा पनि आफ्नो बहुमत पुग्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहज हुने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको रणनीति छ। सरकार र सरकार समर्थक दलहहरू रानालाई हटाउने विषयमा एकजुट हुने अवस्था आएकाले रानामाथि राजीनामाको दबाब बढेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार सत्तारुढ दलहरूको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउन विषयमा छलफल चलाउनुभएको थियो ।
उपसभामुख रानामगरले २०२३ को फेब्रुअरीको संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्रमा जान लागेको भन्दै आफूहरूको भिसा अन्तर्वार्ता छिटो गरिदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्नुभएको थियो। हालसम्म उक्त पत्र आफूले नलेखेको जिकिर गर्दै आउनुभएका रानाले अहिले आएर अनजानमा पत्र लेखेको स्वीकार गर्नुभएको छ।
उपसभामुखको राजीनामाकै विषयलाई लिएर रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर सरकारको कदमप्रति प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको छ। समाचारपत्र