न्याय क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अराजकताको भण्डाफोरपछि नेपाली पेनलाई धम्की
काठमाडौं, २४ भाद्र । न्याय क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार र बेथितीविरुद्ध नेपालीपेनले लगातार सत्यतथ्य समाचार प्रकाशित गरेपछि तरंग नै आएको छ । नेपालीपेनको समाचार सत्यतथ्य रहेकोले धेरै पाठकबाट धन्यवाद र प्रशंशाका पत्रहरु प्राप्त भएका छन् । कतिपयले टेलिफोनमार्फत् धन्यवाद दिइरहेका छन् । तर, न्याय क्षेत्रमा ‘मण्डी ओढेर घीऊ खाने’ प्रवृत्तिका केही व्यक्तिहरुले धम्की दिएका छन् । त्यस्ता धम्कीबाट नेपालीपेन कदापि विचलित नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
यस प्रकाशनमा सेप्टेम्बर ३, २०२४ मा प्रकाशित “न्यायाधीश नियुक्तिमा कल्याण-विश्वम्भर साँठगाँठ” शीर्षकको खबर निकै लोकप्रीय बनेको छ । हरेक तह र तप्काकामा व्यक्तिले समाचार पढेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यो खोज समाचारले अहिले न्यायवृत्त मात्रै नभई नागरिक समाजलगायत विश्वभर रहेका सारा राष्ट्रप्रेमी नेपालीलाई तरङ्गित बनाइदिएको छ ।
समाचारमा अवकासको मुखमा रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले आफ्नै नातिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन न्याय परिषदको बैठकमा दबाब दिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । यस सन्दर्भमा मनिष कुमार श्रेष्ठ नामबाट प्रेस विज्ञप्ति भन्दै तिथिमिति र दर्जा नखुलेको फेसबुकमार्फत सार्वजनिक कथनप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । विज्ञप्तिमा समाचारमा प्रकाशित घटना, परिघटना, विषयवस्तु, तथ्य, प्रसङ्ग, मिति, फोटो वा प्रमाणको तथ्ययुक्त खण्डन नगरिनुले समाचारको तथ्य र सत्यता थप पुष्टि भएको छ । विज्ञप्तिकर्ताले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ आफ्नो “अजा” र आफू नाति भएको, प्रकाशित तस्वीरहरू पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, प्रधानन्यायाधीशकी साली उच्च अदालतकी न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ र आफू समेतको भएको, न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठ नातामा आफ्नो आन्टी र प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको साली भएकी, फोटोमा देखिएका अनुहारहरू आफूसहित निकटम् पारिवारिक नाता सम्बन्धमा व्यक्तिहरूको रहेरभएको स्वीकार गरेको पाइयो । तर आफूसँग नसोधी फेसबुक प्रोफाइलबाट तस्वीरहरू तानिएको तथा न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो संलग्नता नभएको र आफू न्यायाधीश बन्न लालायित नभएकोले यसबाट आफ्नो व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनमा असर परेको, मानमर्दन भएको दलील रहेछ ।
मनिष कुमार श्रेष्ठको विज्ञप्तिबाटै समाचारमा प्रकाशित तथ्यहरू थप पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा फेसबुकमा कुनैपनि सामाग्री प्रकाशन गर्नु एउटा परिपक्व र मानसिक सन्तुलन सामान्य अवस्थामा रहेको व्यक्तिले सोच विचार गरिकन आफ्ना निजी विचार र सम्बन्धहरू सार्वजनिक गर्नु भएको, प्रकाशनपश्चात् सामाग्रीहरू सार्वजनिक डोमेनमा हुने भएकोले त्यस्तो सार्वजनिक सामाग्री सबैको साझा पहुँचको विषय हुने न्यूनतम् सामान्य ज्ञान वा जानकारी आफूलाई अधिवक्तासमेत बताउने श्रेष्ठमा नरहेको देखियो । समाचारमा ती तस्वीरहरू श्रेष्ठको फेसबुकबाट जस्ताको त्यस्तै प्रकाशित भएकोले यसमा थप भन्नुपर्ने देखिएन । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च बेहोरिने सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिहरूका निजी जीवनसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत कृयाकलापहरूमा समेत सर्वसाधारणको चासो रहने स्थापित लोकतान्त्रिक मान्यता भएकोमा प्रधानन्यायाधीशको सरकारी आवासमा भए गरेका कृयाकलापहरू गोप्य थिएभने त्यसको कानूनी आधार सहित त्यस्ता सामाग्रीहरू के(कुन उद्देश्य वा मनसायले सार्वनिक भए गरेका वा गराइएका हुन् त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ फोटो पोष्ट गर्ने व्यक्तिले मात्र नभई तस्वीरमा देखिएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले समेत दिनुपर्ने हुन्छ । आफू वकील पेसामा रहेको दाबी गर्ने व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीश र पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं पूर्व र बहालवाला राजनीतिक पदका व्यक्तिहरूसँगको अन्तरङ्ग सामाग्री र फोटोहरू फेसबुक प्रोफाइलमा सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य मनिष श्रेष्ठबाट खुल्न सकेको छैन । यदि पहुँच देखाएर मुद्दाका पक्षहरू आकर्षित गर्न त्यसो गरिएको हो भने त्यस्तो कार्य वकीलको आचार संहिताको समेत विपरीत हुने र बार काउन्सिलको अनुशासनको कारबाहीको विषय पनि हुन्छ । निजको फेसबुक प्रवफाइलमा त्यस्ता केयौँ फोटोहरू राखिएकोले त्यसतर्फ बार काउन्सिलको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका भिनाजु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशजस्तो प्रभावशाली पदमा आसिन रहेकै मात्र कारण आफू भिनाजुको दबाब र प्रभावमा न्यायाधीश बनेको होइन भन्ने आधार र कारण तत्कालीन नियुक्तिकर्ता र नियुक्ति पाउने पात्र मेरिना श्रेष्ठ दुवै पक्षले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नो साली के-कुन योग्यता पुगेर उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी हुन्, समान योग्यता भएका अन्य उम्मेदवारहरूभन्दा उनी के(कति कारणले उत्कृष्ट भएर सो पदमा नियुक्ति पाएकी हुन्, के कस्तो छनौट प्रणाली अबलम्बन गरेर वा प्रतिष्पर्धा उतीर्ण गरेर निजलाई सो पदमा नियुक्ति दिलाइएको हो भन्ने स्पष्टीकरण प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको तर्फबाट पनि आउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यसरीनै चोलेन्द्र समशेरद्वारा नियुक्त रेनुका साहलाई न्याय परिषदद्वारा बर्खास्त गरिएको नजिर मेरिना श्रेष्ठमा पनि आकर्षित हुन आउँछ । स्मरण रहोस मेरिना श्रेष्ठका पति हालसम्म सिटिइभिटीमा कार्यरत छन् भने रेनुका साह नियुक्ति हुनुपूर्वसम्म सिटिइभिटीमै थिइन् ।
त्यसैगरी अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठद्वारा प्रस्तावित रमेशकुमार राजभण्डारी एमाले दलबाट गाविस अध्यक्ष, जिविस उपाध्यक्ष भइसकेको र २०६४ को संविधानसभा सदस्यमा पराजित तथा न्यायाधीश नियुक्तिका क्षणसम्म एमाले प्युठानको इन्चार्ज रहेको, उनी नातामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको सानिमाका छोरा भएको, हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकै कार्यकालमा राजभण्डारीलाई मुख्य न्यायाधीश बनाएको निर्विवाद तथ्यहरू जगजाहेर हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको निवासमा विवादास्पद पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको शङ्कास्पद भेटघाट र मिटिङ बारम्बार हुनुले सार्वजनिक पदमा हुने व्यक्तिगत नातागोता र निजी स्वार्थ र सम्बन्धका व्यक्तिहरूको नियुक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारीको अख्तियारी दुरुपयोग भएकोमा विवाद छैन । यदि मानिलिउँ कल्याण र विश्वम्भरबीच त्यस्तो कुनै नाजायज साँठगाँठ थिएन र बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई कुनै भोजभतेर वा भेटघाटको लागि मात्र निम्तो दिएका थिए भने कल्याण श्रेष्ठबाहेक अन्य पूर्वहरूको उपस्थिति त्यहाँ हुनुपर्ने हैन र ? विज्ञप्तिकर्ताको न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा प्रधानन्यायाधीश बन्नु अघिनै वकालत पेसामा नचिनिएकी आफ्नै साली मेरिना श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद र पहुँच दुरुपयोग गरी नियुक्त दिलाएबाटै प्रस्ट हुन्छ । मनिष श्रेष्ठलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन न्याय परिषद अध्यक्ष श्रेष्ठले परिषदको बैठकमा दबाब दिएर सर्वसम्मत हुन नसक्दा बैठकनै अवरुद्ध भएबाट हाम्रो खोज पत्रकारिता टिमले अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा श्रेष्ठले आफू न्यायाधीश नबन्ने ठोकुवा गर्न नसकी “न्यायाधीश बन्नु परे आफ्नो क्षमताबाट मुलुकको स्थापित कानूनको अधीनमा रहेर न्यायाधीश नियुक्त हुने मापदण्ड पूरा गरेर नै न्यायाधीश बनिन्छ” भनी घोषणा गर्नुले निजमा न्यायाधीश बन्ने जीजिविषा रहेको, अहिले त्यसको लागि आफू क्षमतावान भइ नसकेको वा न्यायाधीश नियुक्तिका मापदण्ड पूरा नगरेको र पूरा गरेर न्यायाधीश भइछाड्ने ठोकुवा गरेकोले भविष्यको लागि सेटिङ भइसकेको आसय थप उदाङ्गिएको छ ।
आगामी असोज २० मा उमेरहदको कारण अनिवार्य अवकास हुने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पटक(पटकको न्याय परिषदको बैठकमा न्यायाधीशमा ५ वर्ष काम नै नगरेका संविधानद्वारा नै अवधि नपुगेका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, रमेशकुमार राजभण्डारी र गृहमन्त्री रमेश लेखकका साँढु नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च एवं मनिष कुमार श्रेष्ठलाई उच्चको न्यायाधीश बनाउन दबाब दिएको परिषद स्रोतले नेपाली पेनलाई बताएको छ । नेपाल बारको आन्दोलन र परिषद घेराउको कारण गत १६ गते आइतबारको लागि निर्धारित नियुक्ति बिथोलिएपछि अहिले न्याय परिषदका वरिष्ठतम् सदस्य प्रकाशमान सिंह राउत अध्यक्षताको समितिले प्रतिवेदन नदिउञ्जेलसम्मको लागि बैठक अनिष्चित भएसँगै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्यकालमा नियुक्ति हुने अनिष्चित भएकोले मनिष श्रेष्ठले न्यायाधीश बन्न लालायित नभएको भनी निकालेको विज्ञप्तिको कुनै औचित्य छैन ।
यसैगरी समाचार प्रकाशित भएपछि वरिष्ट अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले नेपालीपेनलाई सम्पर्क गरी आफू हाल ५७ वर्ष पुगिसकेकाले न्यायाधीशको दौडमा नरहेको बताएका छन् । उनले न्याय परिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई समेत यसको जानकारी गराएको र सार्वजनिक रुपमा समेत बोलिसकेको बताए । दोलखाका पोखरेलले औपचारिक रुपमा न्यायाधीशको दौडमा नरहेको जनाऊ दिएका छन् ।
नेपाली पेनले सिण्डिकेटवाला वकीलको सूचीमा नाम उल्लेख गरेका वरिष्ट अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने नेपालीपेनका प्रधानसम्पादक दीपेश केसीलाई धम्की दिएका छन् । उनले आफ्नो नाम हटाउन भन्दै गम्भीर आरोपको समाचार छापेर देखाउने चुनौती दिए । आफूले २० वर्षभन्दा बढी पत्रकारिता समेत पढाएको र आफूसँग पत्रकारिताका धेरै विद्यार्थी रहेकाले नेपालीपेनको सम्पादकलाई गम्भीर आक्षेपसहितको समाचार छापेर देखाउने चुनौती दिएका छन् । नेपाली पेन भट्टराई सिण्डिकेटवाला वकील हुन् भन्नेमा तथ्यप्रमाणसहित अडिक रहेको छ । उनले न्याय क्षेत्रमा रहेर गरेका अनेकन गलत गतिविधिहरुबारे समेत तथ्यसहित समाचार प्रकाशित गर्दै जानेछ ।
नेपाली पेन कुनैपनि आग्रह पूर्वाग्रहविना न्याय क्षेत्रलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकृति विसंगति र अराजकताको भण्डाफोर गर्दै जान कसैसँग सम्झौता नगरी शतिशाल बनेर उभिने प्रष्ट पार्दछ ।