आन्दोलन नै विकल्प हो त ?
आकृति रायमाझी । नेपाल बार एसोसिएशन फेरी पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । उही कालो पट्टी,उही न्यायालय शुद्धीकरणको नारा,उही न्यायाधीस बनाउने बिषयमा विवाद र उही पटक–पटक आन्दोलनको नाममा दबाब नीतिको सृजना । सरकारले घोषणा गरेको निषेधित क्षेत्रमा नाराबाजी, घेराउ,जुलूस गर्ने तर संविधानको पालना हेतु आन्दोलन गरेको दाबी गर्ने । जनतालाई माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न निषेध गर्ने अनि कालो कोट लगाएर अदालतमा समेत नाराबाजी गर्न छूट हुने ?
न्यायालय जनताको हो, जनताको संबैधानिक हक सुनिश्चित गर्नको लागि हो, कुनै कानुन व्यवसायी,न्यायाधीस वा कर्मचारीको निजी सम्पत्ति होईन । कानुन व्यवसायी र न्यायाधीसको स्वार्थपूर्ति गर्न हरेक पटक न्यायालयलाई बन्धक बनाउने कार्यले जनताको न्यायप्रति आशा नै मरीसक्यो । अदालतमा आन्दोलन हरेक पटक उही न्यायाधीस नियुक्तिको विषयलाई लिएर गर्नु कतिको जायज छ ? जनताको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि कति वटा आन्दोलन वा बिज्ञप्ति निकाल्नू भयो विद्धान अधिवक्ताज्यू ? फेरी कैलाश सिरोहियाको लागी निकालिएको बिज्ञप्ति छ नी,भन्नु होला ! आम जनताको कुरा गरेको हो है वरिष्ठज्यू । जो गलत अनुसन्धानबाट परिबन्धमा छन्, प्रमाण नबुझि ठहर भएका छन, २ हजार धरौटी तिर्न नसकेर वर्षौदेखि कारागार बसेका छन्, राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अन्यायमा परेका छन्, वर्षौसम्म न्याय नपाएका तर १५ बर्षमा न्याय पाएपनि वर्षौ फैसला नपाएका, बिना कारण समातिएका, निर्मला पन्त जस्ता अन्याय सहेका,सहकारीबाट पीडीत बनेका,पीड़ामा रोईरहेका उखु किसान जस्ता आम नागरिकहरुको लाई नेपाल बारले आन्दोलन नगर्ने ??
अस्ति मात्र एक बिशेष अदालतका न्यायाधीसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दा हराउन चलखेल गरेको, अभियोग पत्र अभियुक्तलाई दिने गरेको, नेताको घर–घर पुगेको विषय बाहिर आयो तर नेपाल बारले छानबीन गर्न माग गरेन न त प्रश्न उठायो ! न त प्रधानन्यायधीशज्यूले नै चासो दिनु भयो । सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय ठाउमाँ भ्रष्टचारमा मूछिएका न्यायाधीस छन्, तिनका विरुद्ध आन्दोलन नगर्ने ? पार्टिको भागवण्डामा आएका न्यायाधीसले उही प्रकृतिको मुद्दामा पार्टीगत न्याय दिएको बारे चर्चा नगर्ने ? कति सर्वोच्चका न्यायाधीस हुनू पर्ने अवकाश लिएर गए, छानबीन नगर्ने ? उच्च पदस्थको चित्त नबूझेपछि सरुवा हुने, बढ़ूवा नहुने न्यायाधीशलाई हुने अन्याय बारे मौन बस्ने ? तर हरेक पटक यो न्यायाधीस नियुक्तिको विषयमा भागवण्डा, मर्यादाक्रममा विवाद कहिले सम्म गर्ने ? यही विषयमा मात्र संविधानको ब्याख्या आवश्यक महसूस भयो विद्धानज्यू ?
श्रीमान तपाईको कार्यकालमा इतिहास रचिदिनुहोस,न्यायाधीश नियुक्ति भागवन्डा नभई लोकसेवा जस्तो परीक्षा पास गर्नु पर्ने कानुन बनाईदिनु होस् । अदालतलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरीदिनु होस् । दबाबले ल्याएको परिवर्तनले अन्यौल सृजना गर्छ । न्यायलाई भागबन्डा हुन नदिनुहोस श्रीमान् । जनताले न्याय पाउन कुनै नेताको साहारा लिनु नपरोस् । कसैको चाकरी गर्न नपरोस् ।
नेपाल बारले सम्पूर्ण न्यायालय शुद्धिकरणको नाममा हाल सम्म के गर्यों ? नेपाल बारले गरेको गल्ती देखाउने हामी जस्ता २–४ जनालाई हतोत्साहित गर्ने, सदस्यता नदिने र ब्ल्याकलिस्ट गरी हरेक कार्यक्रमबाट हटाउने बाहेक अरु कार्य भन्नु होला वरिष्ठज्यू । धन्न नेपाल बार एसोशिएशनले मलाई सदस्य बनाउन अयोग्य देखेछ,अदालत जस्तो न्यायको मन्दिरभित्र आन्दोलन गर्ने दुस्साहस म मा थिएन पनि ।
उही न्यायाधीस नियुक्तिमा चासो र विवाद ? फेरी न्यायाधिस र न्यायपरिषद पनि त नेपाल बारको कार्यक्रममा हरेक पटक उपस्थिति जनाउने हाजिरी लगाउने अनि शुद्धीकरण र निस्पक्षताको परिभाषा आफै बुझ्ने की अरुलाई बुझाउने ? श्रीमान हरेक पटक दबाब सुनेर निर्णय गर्ने की ?
म पनि अधिवक्ता हूँ, न्यायाधीश बन्ने रहर मेरो पनि छ तर मुख्य न्यायाधीस चाहि न्यायालयको केडरबाट बनाउदा दक्षता, अनुभव र निष्पक्षताका कारण जनताले न्याय छिटो छरीतो पाउछन् । आखिर हामी वकालत गर्ने सबै जनतालाई न्याय दिलाउने र राज्य व्यवस्थाको सन्तुलन मिलाउने माध्यम मात्र हौ । न्यायालय जनताको हो । जनताको लागि न्याय पाउने अधिकारको लागि आन्दोलन गरौं । हरेक पटक आफ्नो स्वार्थको आन्दोलन गरेर न्यायालयलाई बन्धक नबनाउ, कालो कोट को गरिमा नघटाउ । अदालतलाई नाराजुलूस गर्ने थलो नबनाउनू होस, कुनै समय तपाईको उदाहरण लिएर चित्त नबूझेको हरेक पक्ष आन्दोलनमा उत्रिने डर छ ।
चेतना भया !
(रायमाझी अधिवक्ता हुन् । )
