आफ्ना चार भाइको नाममा सम्पत्ति लुकाएको दाबी गर्दै कुलमानविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं,३० साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले घिसिङविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् ।
कुलमानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र आफ्ना चार भाइको नाममा सम्पत्ति लुकाएको दाबी गर्दै कागजपत्रसहित आयोगमा उजुरी दिएका छन् । उनले आफ्नो उजुरीमा राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा हुनेगरी पीपीए गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
ऊर्जा उत्पादक कम्पनीसँग विद्युत् खरिदका लागि पीपीए गर्दा सो घोटाला भएको खरेलले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो उजुरीको सबै व्यहोरा सार्वजनिक पनि गरेका छन् । घिसिङले राज्यलाई करोडौं रकम घाटा हुनेगरी विभिन्न आयोजनासँग पीपीए गरेको खरेलको दाबी छ । उनले ६६ वटा कम्पनीसँग कानुनविपरीत पीपीए गर्दा नेपाल सरकारको खातामा आउने १ करोड १७ लाख २६ हजार ५ सय २० रुपैयाँ राजस्व गुमेको दाबी अख्तियारमा पेस गरेका छन् ।
‘कुलमान घिसिङले २०७५ र २०७६ सालको विभिन्न मितिमा विभिन्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गरेका थिए, उनले ती कम्पनीसँग विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिबिना पीपीए गर्दा विद्युत् नियमन आयोगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने यति मोटो रकम गुमाउनुप¥यो,’ खरेलले आयोगमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा विद्युत् नियमन आयोगले शुल्क लिनुपर्छ । सो रकम पाएपछि मात्र प्राधिकरणले पीपीए गर्न पाउँछ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोग ऐन बनिसकेपछि पनि ऐनलाई नै मात खुवाउँदै आफुखुसी पीपीए गरेका हुन् । ‘आयोग ऐन बनेको १ वर्षपछि पनि प्राधिकरणले आयोगको स्वीकृतिबिना नै पीपीए गरेर राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी गराएको छ,’ अख्तियारमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘१७ मंसिर २०७४ बाट विद्युत् नियमन ऐन लागू भए पनि कुलमान घिसिङले भने २०७५ सालमा ६२ वटा ऊर्जा उत्पादकसँग र २०७६ सालमा चारवटा ऊर्जा उत्पादकसँग पीपीए गराएका थिए ।’
ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुनेगरी प्राधिकरणका हाकिम अगाडि बढे पनि ऊर्जा मन्त्रालय र २०७६ सालमा स्थापना भएको विद्युत् नियमन आयोगले यस विषयमा ठोस पहल गर्न नसकेको उजुरीमा उल्लेख छ । ‘यस्ता प्रवृत्तिलाई राज्यका निकाय नै मौन बसेर समर्थन गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारको ग्राफ अझै उकालो लाग्नेमा कुनै सन्देह छैन,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
आफ्ना चार भाइका नाममा सम्पत्ति लुकाए
कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्षपछि ५ साउन २०७४ मा उनले आफ्ना चार भाइको नाममा ३ करोड पुँजी भएको तेन्डेल हार्डवेयर प्रालि दर्ता गरिदिएका थिए । ‘सो कम्पनीमा आफ्ना चार दाजुभाइ गणेश, अनिल, सानुकान्छा र सुरेश घिसिङको नाममा प्रतिव्यक्ति ७५ हजार सेयर कित्ता हुनेगरी कम्पनी खोलेको पाइएको छ,’ खरेलले भनेका छन्, ‘रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनका दाजुभाइले करोडौंको कम्पनी खोल्नसक्ने नै थिएनन्, यहीँनिर प्रश्न उठ्छ– कुनै पेसा व्यवसाय नै नभएका चार दाजुभाइले त्यति ठूलो लगानीको हार्डवेयर कसरी खोले रु यसको जवाफ हो– कुलमानले नै यसको सबै व्यवस्थापन गरेका थिए ।’
खरेलले त्यसअघि नै कुलमानको सुनकोशी इन्जिनियरिङ कम्पनी रहेको भन्दै अहिलेसम्ममा पनि सो कम्पनी निरन्तर घाटामा देखिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘अहिले त्यो कम्पनी उनका दाजु गणेशले चलाउँदै आएका छन्, पछिल्लो समय उनले खोलेको हार्डवेयरले सिमेन्ट रड मात्र बेच्दैन, कमिसनको मोटो रकम पनि व्यवस्थापन गर्छ,’ खरेलले दाबी गरेका छन्, ‘त्यही भएर हुनसक्छ एउटा हार्डवेयरका नाममा १७ वटा बैंक खाता खोलेर एक वर्षमै अर्बौंको कारोबार गरेको ।’
खरेलले त्यही कारण कुलमानको सम्पत्ति छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् । खरेलले विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीएमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले धेरै ठूलो घोटाला गरेको दाबी गरेका छन् । उनले नियमानुसार विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिबिनै घिसिङले सम्झौता गरेर धेरै ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
प्राधिकरणलाई नक्कली नाफा देखाइयो
घिसिङले प्राधिकरणलाई नक्कली नाफाको हिसाब देखाएको उजुरीमा उल्लेख छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा सरकारले गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको केही अंशअनुसार घिसिङले तयार गरेको बिललाई फेरि हिसाब गरेर यकिन गर्न भनिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार छुट महसुलका लागि जुन बिल प्राधिकरणले पठाएको थियो, त्यस बिलमा उल्लेख गरिएको रकम नै झुटो भएको खरेलले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । लाल आयोगले नियमित महसुल बुझाउन बाँकी नरहेको भन्दै अतरिक्त महसुलमा विवाद भएको उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले, उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरू सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको लाल आयोगको बुझाइ छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘विवादमा रहेका अर्थात् बक्यौता भनिएका सबै बिल लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनसम्बन्धी मात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।’
यस्तो अतरिक्त शुल्कलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विवाद समाधान गर्न लाल आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले शुल्क निर्धारण नभएको समय र लोडसेडिङ अन्त्यपछिको समयमा अतरिक्त रकम नलिन सुझाव दिएको थियो । बाँकी अवधिको भने आवश्यक प्रमाणका आधारमा शुल्क उठाउन भनेको छ । तर, प्राधिकरणसँग भने आयोगले भने जस्तो पर्याप्त प्रमाणहरू भने छैनन् । किनकि टाइम अफ डे ९टीओडी० मिटरको तथ्यांक नभएको भन्दै प्राधिकरणले अदालतलाई नै पत्र पठाएको छ । टीओडी मिटरबिना घिसिङले बिल कसरी काटे यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ,’ अख्तियारमा दिइएको उजुरीमा भनिएको छ ।
कुलमानको भ्रष्टाचार ढाक्न प्रचण्ड सरकारको किर्ते निर्णय
कुलमानको भ्रष्टाचार ढाक्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले किर्ते निर्णय गरेको पनि खरेलले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद निरुपण गराउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनाएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयसहित सिफारिस गरेकामा कुलमान फस्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले किर्ते निर्णय पठाएर जोगाउने प्रयास गरेको खरेलले उल्लेख गरेका छन् ।
‘गत २७ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विद्युत् महसुल विवादसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो, सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २७ वैशाखमै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए,’ खरेलले भनेका छन् ।
सो पत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य सचिव अर्याललाई पहिले पठाएको पत्र रोक्न र अर्को पत्र पठाउन आदेश दिएको खरेलको उजुरीमा उल्लेख छ ।
‘त्यसपछि मुख्यसचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पुरानो निर्णयविपरीत अर्को चिठी पठाएका थिए,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘दोस्रोपटक पहिलो पत्रको भन्दा फरक व्यहोराको पत्र पठाइएको थियो, यसरी किर्ते काम गर्नमा सरकारले नै साथ दिएको देखिन्छ ।’ खरेलले सरकार नै कुलमानको बचाउमा लाग्नुको कारण बुझ्न अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् ।
लाभकर छल्न ५५ करोडको सेयर ९ करोडमा खरिद
रमेश खरेलले कुलमानले लाभकर छल्न ५५ करोडको सेयर ९ करोडमा खरिद गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । ‘आफ्ना दाजुभाइका लागि जे पनि गरिदिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दाजुभाइका लागि करोडौं लगानीको तेन्डेल हार्डवेयर त खोलिदिए नै आफ्ना दाजु गणेश घिसिङका छोराको नाममा आधा अर्ब बढी खर्चिएर लामा कन्स्ट्रक्सनको सेयर नै खरिद गरिदिएका छन्,’ खरेलले दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘आव २०५१–२०५२ मा कम्पनी रजिस्ट्रारमा १००१७२ नम्बरमा दर्ता भएको जिपछिरिङ लामाको कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिमा साढे १२ प्रतिशत सेयर कुलमानका दाजु गणेश घिसिङका छोरा अरुण घिसिङको नाममा दर्ता भएको छ ।’
२ साउन २०७९ मा भएको कारोबारमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको सेयर लगत किताबमा ९ लाख ६० हजार कित्ताको जम्मा ९ करोड ६० लाख मात्र अरुणले बुझाएको खरेलले अख्तियारमा पेस गरेको कागजपत्रमा उल्लेख छ । त्यतिबेला लामा कन्स्ट्रक्सनको भ्यालुएसन ४ अर्ब ४७ करोड थियो । भ्यालुएसनअनुसार साढे १२ प्रतिशत सेयर खरिद गर्न ५५ करोड रकम लाग्थ्यो । तर, लाभकर छल्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान घेराबाट बच्नका लागि जम्मा ९ करोड ६० लाखमा कारोबार गरेको देखाइएको पाइएको छ । ‘राज्यलाई नै छलेर राजस्वमा छलछाम गरेका घिसिङलाई कारबाही किन नगर्ने रु’ खरेलले अख्तियारमा पेस गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
३ वर्षदेखि रोकिएको घिसिङविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइको पालो आउला ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ ठप्प पारेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बिनाकारण हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । सरकारको सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यो विवाद चाँडो टुंगोमा पु¥याउन भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र त्यसको तीन दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्न आदेश गरेको थियो । २०७८ साउनमा भएको सो आदेशपछि छिट्टै फैसला गर्नुपर्नेमा ३ वर्षदेखि अदालतमा यो मुद्दा इजलासमा घुम्दै आइरहेको छ ।
विगत ३ वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ । शाक्यले दायर गरेको मुद्दा १ चैत २०७८, १४ असार, ३० भदौ, २ फागुन र २३ चैत २०७९ मा तथा २५ साउन २०८० मा छैटौंपटक हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ स¥यो । अर्को पेसी आज ३० साउनका लागि तोकिएको छ ।
शाक्यले दायर गरेको सो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले ८ भदौ २०७८ मा जानीजानी आफ्नै इजलासमा राखेर हेरेका थिए । सुरुमा मिसिल झिकाउने आदेश गरेको सो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा राखेर ५ असोज २०७८ मा कारण देखाउ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले शाक्यको मुद्दामा यतिसम्म गरेका थिए कि कारण देखाउ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्तिपत्र मगाउने आदेश गरेका थिए । राजधानी दैनिकबाट