सत्ता सङ्घर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता
बिपुल पोखरेल । पत्रकारिता वा सञ्चार क्षेत्र हरेक राज्यसत्तामा सधैँ प्रतिपक्ष हुन्छ । मिडिया आफ्नो गर्भ सिद्धान्तको यो मूलभूत दायित्वबाट कहिल्यै विचलित हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । प्रतिपक्षीय भूमिकालाई आलोचनाको अस्त्रका रूपमा बुझ्ने हो भने यो मान्यतामाथि प्रश्न पनि उठाउन सकिएला । समग्रतामा समालोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न, सत्ताको अभ्यासले हुने क्षति वा दमनप्रति खबरदारी गर्ने र सत्तालाई सच्चिनका लागि प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आवश्यक वकालत गर्ने कार्य नै संसदीय मान्यता अनुसारको प्रतिपक्षीय भूमिका हो । यो भूमिकालाई मिडियाकर्मका रूपमा समेत बुझ्नु र तदनुकुलको अभ्यास गर्नु नै सही अर्थमा पत्रकारिता हो भन्न सकिन्छ । यो कुरामा प्रस्ट हुने हो भने मात्र मिडियालाई सही अर्थमा प्रतिपक्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । साथै यसका अभ्यासकर्ताले त्यसको सही अर्थमा अभ्यास गर्न सक्छन् । अन्यथा मिडिया आलोचना ओकल्ने आगो मात्र हुने खतरा रहन्छ ।
आजको आधुनिक वैश्विक समाजमा हामीले जसरी जुन ढङ्गको पत्रकारिता गरिरहेका छौँ वा जुन राज्य र समाजमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका छौँ, त्यसमा अझ धेरै चुनौती थपिएका छन् । सञ्चार कर्ममा यस्ता भय र चुनौती भनेको सधैँ शक्ति समूहबाट नै हुँदै आएका छन् । त्यो भनेको सिङ्गो राज्यसत्ता पनि हुन सक्छ वा अरू कुनै स्वार्थ समूह । राज्यका सङ्गठित संचरना होउन् वा निजी क्षेत्रका त्यस्ता समूह जो हरपाइलामा सञ्चार क्षेत्रका चुनौतीका रूपमा खडा भएका हुन्छन् । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ । नेपाल जस्ता विकासशील देश होउन् वा अरू विकसित राष्ट्र चुनौती र भयका रूप फरक हुन सक्लान् त्यसका भोगाइ फरक हुन सक्लान् तर अन्ततः त्यसले पिरोल्ने भनेकै हाम्रो मूलभूत पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै हो ।
सञ्चार क्षेत्रले सामना गर्दै आएको यस्तो राजनीतिक वा अरू स्वार्थ समूहबाट उत्पन्न चुनौतीका बारेमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ ९आईएफजे० जस्ता संस्थाले आफ्ना थुप्रै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेका छन् । नेपाली पत्रकारिता जगत्मा पनि यो कुरा छिपेको छैन । हामीले भोग्दै र सामना गर्दै आएको पनि यही नै हो । अझ नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिवेशमा नेपाली पत्रकारिताले अनेकन चुनौतीसँग लड्नु परेको छ । अहिले पनि अवस्था त्यही नै हो । कुनै बेला नेपाल पत्रकारिता पनि परिवर्तनका हरेक लडाइँमा आफूलाई शक्तिशाली रूपमा उभ्याउँदै लडेको छ । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिने यही पत्रकारिता हो, जसले देशका हरेक ऐतिहासिक परिवर्तनका लडाइँलाई एउटा विन्दुमा पुर्याउन ठुलो भूमिका खेलेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रको त्यो भूमिका र योगदानलाई भने कहिल्यै राज्यले उचित सम्मान र सम्बोधन गर्न सकेको छैन, न राज्यले सञ्चार क्षेत्रका मुद्दालाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छ । तसर्थ अहिले पनि हाम्रो लडाइँ सकिएको छैन, समाज र राष्ट्रप्रति मिडियाका दायित्व त छँदै छन्, त्यसमा नेपाली पत्रकारिता चुकेको छैन र चुक्ने पनि छैन । अहिले पनि हामी राज्यको त्यही प्रवृत्तिविरुद्ध लडिरहनुपर्ने अवस्था छ ।
समाजलाई राजनीतिले डोर्याउँछ अथवा राजनीतिलाई त्यहाँको समाजले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । यो कुनै पनि राज्यको सामाजिक संचरनामा भर परेको हुन्छ । अनि त्यसको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन वा ‘वाच डग’ का रूपमा मिडिया रहनु पर्छ । अहिले नेपालको पत्रकारिताको स्थिति पनि त्यही नै हो । अहिले पनि हामी अस्थिर राजनीतिको चक्रबाट माथि उठ्न सकेका छैनौँ । अस्थिर राजनीतिमा सधैँ दाउपेचकै खेल हुन्छ र त्यो खेलको सिकार सञ्चार क्षेत्र भइरहेको हुन्छ ।
अहिले देशमा फेरि एक पटक राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ । संसद्मा भएका दुई ठुला दल समीकरण बनाएर राज्यसत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् । जनताको थलो भनिने प्रतिनिधि सभामा अब ससाना दलसमूह समूह भएर प्रतिपक्षको भूमिकामा छन् । यस्तो अवस्थामा एकातिर राजनीतिक स्थायित्वको आस त गर्न सकिन्छ तर शक्तिशाली सरकारबाट हुन सक्ने हरेक नियन्त्रित कदमबाट चनाखो भइरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई एउटा स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गरिरहनु पर्छ । यो मिडियाको दायित्व पनि हो । जब शक्ति अभ्यासको कुरा आउँछ अनि त्यसमा सञ्चार क्षेत्रको प्रयोग र दुरुपयोग पनि हुन सक्छ । नेपाली पत्रकारिताले भोग्दै आएको एउटा अनुभव यो पनि हो । शक्तिको चरम अभ्यास हुँदा कि त मिडियालाई प्रयोग गरिन्छ कि त्यसलाई ‘थ्रेट’ गरिन्छ । त्यसका अनेक रूपहरू हुन्छन् । त्यसमा अनेक स्वार्थ पनि गाँसिएका हुन्छन् । यस्तो शक्ति समूहले कहिले मिडियालाई सिधै प्रलोभन दिन सक्छन् वा कहिले ऐन, कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छन् । यसअघिका धेरै सरकारबाट नेपाली सञ्चार जगत्ले त्यो कुरा भोग्दै आएको छ ।
मिडिया नियन्त्रणका लागि राज्यले सामान्य नीति निर्देशनबाट पनि कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हामीले यसअघिको सरकारबाट पनि भोगिसकेकै छौँ । गृह मन्त्रालयले स्थानीय सञ्चार माध्यमको निगरानी गर्न सबै जिल्लाका सिडिओलाई लिखित निर्देशन नै जारी गरेको थियो, जस्को तत्कालै विरोध अनि आलोचना भयो र चर्को दबाबपछि तत्कालै त्यो निर्णय सच्याइयो पनि ।
नजानिँदो तरिकाले नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोज्ने शासकलाई सञ्चार क्षेत्रले नै खबरदारी गर्न सक्छ । यस्तो बेलामा मिडिया क्षेत्रमा खासगरी सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अवस्थाले पनि भूमिका निर्धारण गर्छ । कुनै बेला एउटा व्यवस्थाविरुद्ध ‘मिसन’ चलाएका मिडिया खास गरी २०४६ को परिवर्तनपछि अलिकति व्यावसायिक बाटोमा मोडिन थालेका हुन् । त्यसपछि निजी क्षेत्रको लगानीमा पनि थुप्रै सञ्चार माध्यम जन्मिए । प्रविधिको विकाससँगै अहिले पत्रकारिताका माध्यम फेरिएका छन् तर त्यसमा पनि चुनौती उत्तिकै थपिएका छन् । खास गरी अहिले पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अभ्यास चाहे अनुरूप हुन सकेको छैन भन्ने आलोचना उत्तिकै छ । जसरी अहिले सञ्चार क्षेत्रमा ‘मिडिया ट्रायल’ को भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ यो शब्दलाई वास्तवमै दुरुपयोग गरिएको छ । मिडिया क्षेत्र आफैँले पनि त्यसमा जानीनजानी प्रवर्धन गरिरहेको हुन सक्छ तर त्यसलाई हामीले अवसरका रूपमा पनि लिन सक्नु पर्छ । त्यसकै लागि हो उच्चतम सम्पादकीय स्वतन्त्रता चाहिने । ‘मिडिया ट्रायल’ आफैँमा गलत अभ्यास भने हैन तर कुनै निश्चित स्वार्थका लागि यो अभ्यासको दुरुपयोग हुनेतर्फ सम्पादकीय नेतृत्व नै गम्भीर हुनु पर्छ ।
अहिले मिडियामा हुने र आउने गरेका लगानीका सन्दर्भमा पनि आलोचना भइरहेका छ । मिडियामा कसले र किन लगानी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने काम राज्यसंयन्त्रको हो । त्यसबाट वास्तवमै सम्पादकीय स्वतन्त्रता के हुन्छ भनेर विवेचना गर्ने भनेको स्वयम् सञ्चारकर्मीकै हो । हामीले छिमेकी भारतकै पत्रकारिता अभ्यासलाई उदाहरणका लागि लिन सक्छौँ, जसरी भारतीय मिडियामा ‘पेड न्युज’ को बिगबिगी चलेको छ र संसारभरि त्यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । पत्रकारितामा हुने यस्ता अव्यावसायिक अभ्यासले सिङ्गो पत्रकारिता कर्मकै विश्वास खस्किरहेको भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । त्यसलाई व्यावसायिक सोच र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास नै सही ठाउँमा ल्याउन सक्छ । मिडियामा हुने लगानी पारदर्शी हुनु पर्छ भन्ने अडानका साथ सम्पादकीय नेतृत्व प्रस्तुत हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको महìवपूर्ण चुनौती हो । सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई मिडियामा हुने लगानीले सीमित गर्न सक्दैन र गर्नु हुँदैन पनि ।
नेपालमा जसरी निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमको विकास हुँदै गयो त्यो अनुसारको व्यावसायिक पत्रकारिताको स्तर वृद्धि हुन नसकेको सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ । पत्रकारिता स्वनियम र स्वविवेकले निर्धारण गर्ने एउटा स्वतन्त्र पेसा र व्यवसाय हो । त्यसका लागि हाम्रा सञ्चार संयन्त्र पनि बलियो हुनु आवश्यक छ । लगानीकर्ताको नियन्त्रणलाई पूर्ण खारेज गर्दै असल अभ्यासमा जाँदा मात्र व्यावसायिकताको गति अपेक्षित ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ । अहिले आएर जुन ढङ्गले राजनीतिकर्मीले समेत लगानी गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने मोह देखाउँदै छन्, त्यसले उनीहरूको क्षणिक स्वार्थ त पूरा होला तर सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा त्यसले नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उच्च अभ्यास निरन्तर भइराख्नु पर्छ ।
सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापनका नाममा राज्य वा सरकारले ल्याउन सक्ने हरेक ऐन, कानुनको सापेक्ष विवेचना र खबरदारीका लागि सञ्चार जगत् सदैव चनाखो हुनै पर्छ । मिडियाको धर्म नै सधैँ जागा हुनु र जागा रहन सबैलाई सचेत बनाउनु हो । त्यो मौलिक धर्मबाट विचलित नभएर हामीले राज्य र त्यसका संयन्त्रलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनु परेको छ ।
अहिले पनि मिडियालाई शक्तिप्राप्तिको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक र स्वार्थसमूहको प्रवृत्ति अन्त्य भएको छैन । बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा निर्माण भएको नयाँ गठबन्धन वा भनौँ दुई ठुला राजनीतिक शक्ति समीकरणले अहिले राज्यशक्तिको नेतृत्व गरिरहेको छ । आफ्नो भरपूर शक्तिको अभ्यास गर्दागर्दै राज्यको त्यो शक्ति छाया सञ्चार क्षेत्रमा पर्न सक्छ । त्यो चुनौतीको निकटमै नेपाल पत्रकारिता क्षेत्र उभिएको छ । चुनौती मात्रै हो भनेर मिडिया क्षेत्रलाई त्यसै बसिराख्न छुट छैन । ती तमाम चुनौती कसरी चिर्ने भन्ने सन्दर्भमा अतिरिक्त सचेतता आवश्यक छ । नेपाली सञ्चार जगत्को एउटा तितो अनुभव के पनि रहि आएको छ भने राज्यको प्राथमिकतामा सञ्चार क्षेत्र र यसका मुद्दा कहिल्यै पर्न सकेनन् । बरु उल्टै मिडिया नियन्त्रणका स्वार्थ बोकेका ऐन, नियम र कानुन ल्याउने प्रयासमा सबै सरकार देखिन्छन् । यस्ता अनेक प्रयास पनि नभएको होइनन्, त्यसका विरुद्ध हामीले डटेर सामना पनि गरिरहेकै हो । मिडिया क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि बनेका वा बनाइएका ऐन कानुन अहिले पनि सरकार र संसद्मै अलपत्र छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक अहिले पनि संसद्मै विचाराधीन छ । छाता कानुनका रूपमा मानिने गरी तयार गरिएको आमसञ्चार प्राविधीकरण सम्बन्धित विधेयक तथा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्जर गर्ने गरी बनेको विधेयक पिएसवी ९पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ० पनि अलपत्रै छन् । पत्रकारिता र त्यसभित्रको श्रमका मुद्दा सम्बोधन गर्ने खालका विधिविधान अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । भएका पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
सञ्चार जगत्का तमाम मुद्दामा राज्य संयन्त्रले सधैँ अनदेखा गरिरहेको छ । सञ्चार क्षेत्रका मुद्दा न कहिल्यै संसद् बैठकका बहसका विषय बन्छन् न सरकारले सम्बोधन गर्ने मुद्दा । न कानुन निर्माणको प्राथमिकतामा पर्छन् । यो तितो अनुभवलाई सार्थक बनाउनका लागि हामीले अब यो शक्तिशाली सरकारलाई अवसरका रूपमा पनि लिनु पर्छ ।
जसरी अहिले राजनीतिक अवस्था फेरिएको छ, संसदका दुई ठुला राजनीतिक शक्ति मिलेर सत्ता अभ्यास गरिरहेका छन् यो ‘बलियो’ सरकारसँग अब सञ्चार जगत्का अलपत्र परेका वा पारिएका ती तमाम मुद्दाको छिनोफानोको अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । राज्यसत्ता वा शक्ति अभ्यासका लागि बलियो शक्ति निर्माण हुनु भनेको सञ्चार जगत्माथि चुनौती थपिनु हो नै । त्यस्तो बलियो शक्तिको बलियो इच्छाशक्तिले यो क्षेत्रलाई थप सबल बनाउने सन्दर्भमा पनि निर्णय लिन सक्छ भन्ने झिनो आशा र विश्वास भने गर्न सकिन्छ । अहिलेको सरकारसँग मिडिया क्षेत्रले यो अपेक्षा गरिरहेको पनि छ । जसरी बलियो लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र प्रेसको अपरिहार्यतालाई कहिल्यै नकार्न सकिँदैन भन्ने मान्यता बोकेकाहरूले स्वतन्त्र प्रेसलाई थप बलियो बनाउनका लागि भूमिका खेल्छन् कि खेल्दैनन् भन्ने विषयलाई सञ्चार जगत्ले सचेत र चनाखो भएर हेर्ने नै छ । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारको दैनिक अभ्याससँग मात्र जोडिएको विषय होइन, यो त नियमित र सहज रूपमा तथ्यपरक सूचना पाउने नागरिक अधिकारसँग समेत जोडिएको विषय हो भन्ने बुझेको नागरिक समाजले पनि अहिलेको बलियो सत्ताले प्रेसप्रति देखाउने व्यवहारलाई सचेततापूर्वक नियाल्ने नै छन् । गोरखापत्रबाट