कर्मकाण्डी होला कि परिणाम ल्याउला ?
प्रधानमन्त्रीसँग सचिवहरूको ६ घण्टे ब्रिफिङपछिको निर्णय
काठमाडौं,१५ साउन । इमानदारिता र नैतिकताका साथ काम गर्ने हो भने देश बनाउने र जनतामा खुसी ल्याउन सक्ने मुख्य भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरू जमघट भएको लामो ब्रिफिङ कार्यक्रमको निष्कर्षसहितको निर्णयले सार्थक परिणाम दिन सक्छ तर यसका लागि उहाँहरूले जागिरे भएर होइन कि असल राष्ट्रसेवक भएर अहोरात्र काम गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।
यसका लागि उहाँहरूले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूको छ ।
यसो त विगतमा यस्ता ब्रिफिङ र त्यसपछिका निर्णयहरू कर्मकाण्डी हुनपुगेका कारण यस पटकको लामो ब्रिफिङ कार्यक्रम र त्यसपछिको निर्णय पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेका छन् ।
आइतबार सचिवहरूले पेस गरेको ६ घण्टे ब्रिफिङ सुन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका उच्च पदस्थहरूले मंगलबार गर्ने निर्णय कर्मकाण्डी होला कि परिणाम ल्याउन सक्ला रु प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । विज्ञहरूले कार्यकारी तहमा रहेकाहरूले निर्देशनको बाढी रोकेर आफू पनि सँगसँगै काममा खट्न सके त्यसले परिणाम दिनसक्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रीलाई साक्षी राखेर प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरूबाट ६ घण्टासम्म पालैपालो ब्रिफिङ सुनेलगत्तै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् टिप्पणी गर्नुभयो– ‘नागरिकलाई छिटो सेवा प्रवाह र विकासका कामलाई अगाडि बढाउन के के समस्या छन्, कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सचिवज्यूहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयको स्थितिबारे विस्तृतमा खुलेरै कुरा राख्नुभयो । भनिन्छ समस्याको सही पहिचान नै आधा समाधान हो अब केही सोचेर मंगलबार फेरि छलफल गरेर काम अगाडि बढाउने विषयमा निर्णय लिन्छौं ।
यसो त यसअघि पनि हरेकजसो प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा इनिङ हुनासाथ उनीहरूको पहिलो काम नै सचिवहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने हुने गरेको थियो । सचिवहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुन्थे र बाहिर निस्कनासाथ निर्देशनहरू बिर्सने रोगले ग्रसित थिए । यसपटक भने प्रधानमन्त्रीले पृथक् शैली अपानाउनुभएको देखिन्छ । पहिला उहाँले सबै मन्त्रालयको अवस्था, काम र जिम्मेवारीअनुसारको भूमिका, मन्त्रालयले भोग्नुपरेका समस्या, नयाँ कार्ययोजनालगायतका सबै विषयहरू सुन्नुभयो । त्यसपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने गरी कार्यक्रम बनाउनुभएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीलाई आधार मान्दा उहाँले आज मंगलबार मन्त्री र सचिवहरूका लागि आवश्यक निर्णय लिनुहुनेछ । यसअघि ओली दोस्रोपटक २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएको बेलाको सुरुआती अवस्थामा उहाँले कर्मचारीतन्त्रलाई धेरै सतर्क पार्नुभएको थियो । ओलीले मन्त्रालयहरूले माइलस्टोन तय गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत ल्याउनुभएको थियो । उहाँकै पालामा मन्त्रालयले गरेका कामको आधारमा मन्त्रीहरूको ¥याङ्किङ गर्ने परिपाटीसमेत बसालिएको थियो ।
साथै, उहाँले प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने परिपाटीको विकाससमेत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यति बेला नै विभिन्न विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्न एक्सन रुमसमेत बनाउनुभएको थियो । त्यति बेला शुरूमा केही प्रणाली बसाल्न ओली सफल भए पनि पछिल्ला दिनमा भने उहाँ औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्दा कर्मचारीतन्त्रले उहाँको सरकारलाई टेर्न छोडेको थियो । जसका कारण शुरूका दिनमा भन्दा पछिल्ला दिनमा सरकारको प्रभावकारिता ह्वात्तै घटेको थियो ।
यसपटक प्रधानमन्त्री भएर गएपछि ओलीले पहिलोपटक सचिवहरूको बिफ्रिङ लिनुभएको हो । सो ब्रिफिङमा २१ वटै मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी, अवस्था, कर्मचारी दरबन्दीको अवस्था र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या, नयाँ कार्यक्रमको औचित्य र कार्यान्वयन गर्दा भोग्नुपर्ने समस्या, कानुनी तथा संस्थागत योजनालगायत पेस गरेका थिए ।
प्रशासनविद्हरूले भने सरकार प्रमुखहरूले निर्देशनको बाढी रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निर्देशन दिनेभन्दा पनि सँगै बसेर परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले कार्यकारीले निर्देशन दिनुभन्दा पनि आफैं खटेर सँगसँगै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘सुधारको लागि बजेटसहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, त्यसको सशक्त मनिटरिङ गरी समयमा काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम गर्न नसक्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ –पूर्वसचिव भट्टराईले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जतिसुकै निर्देशन दिए पनि र जेजस्ता निर्णय गरे पनि राजनीति र प्रशासनले आ–आफ्नो सीमा र भूमिकामा रहेर काम गर्न नसक्ने हो भने परिणाम आउन नसक्ने प्रशासनविद्हरूको दाबी छ । प्रशासविद्का अनुसार राजनीति र प्रशासनका केही मूल्यहरू अलग छन् तर अन्तिम लक्ष्य जनताको खुसी र सन्तुष्टि तथा मुलुकको विकास र समृद्धि नै हो । यसमा यी दुवैको लक्ष्य एउटै हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
विज्ञहरूका सुझावअनुसार एकले अर्काका मूल्य र चाहनालाई बुझ्न सक्नुपर्छ भने मेरिटोक्रेसी ब्युरोक्रेसीको आत्मा भएकाले यसलाई राजनीतिले संरक्षण गर्नुपर्छ । यसै गरी प्रशासनले व्यावसायिकताको सीमा नाघ्नु हुँदैन भने राजनीतिले नैतिकता र इमान्दारीताको सीमा नाघ्नु हुँदैन् । यसै गरी प्रशासन र राजनीतिको क्षेत्राधिकारलाई व्यवस्थित गर्न शासकीय जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने र दुवै पक्षबाट सुशासन ऐन २०६४ को कडाइका साथ पालना हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।
प्रशासनविद् भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सबै मन्त्रालयको अनुगमन गर्ने गरी बनाइएका विभिन्न संयन्त्र तथा एक्सन रुमलाई सक्रिय पार्दै मन्त्रालयबाट कार्ययोजना माग्ने, त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको सशक्त मनिटरिङ गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिएमा सकारकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले कार्यकारीले प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउँदै काममा लगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले राजनीतिले आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीले पनि अनावश्यक संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति हुँदासम्म राजनीति र प्रशासन दुवैले प्रभावकारी रूपमा काम गरेर परिणाम दिन नसक्ने बताउनुभयो । समाचारपत्र