राजनीतिको घेराबन्दीमा न्यायपालिका !
आकृति रायमाझी । न्यायालय कमजोर, भ्रष्ट र नियन्त्रित भएमा त्यसमाथि आफ्नो पकड राख्न सहज हुन्छ र त्यस्तो न्यायालयबाट मात्रै आफ्ना नाजायज र अवैध राजनीतिक स्वार्थ अनुकूलका कार्यहरू संरक्षित र सुरक्षित हुन सक्छन् भन्ने संकुचित सोच नेपाली राजनीतिकर्मीले धेरै लामो समयदेखि राख्दै आएको सर्वविदितै छ । राजनीतीकरण, दलियकरण र दलालीकरणको घेरामा परेको न्यायालयले न्यायको पक्षमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्छ र ? भन्ने प्रश्न, आशंका र अविश्वास पैदा हुन थालेको छ ।
यसको मुल कारण नेपालको अदालतमा देखा परेका तीन डरलाग्दा प्रवृत्ति हुन् ।
पहिलो–न्यायालयलाई कसरी आफ्नो पक्कड़ नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने योजनाबद्ध सोचसाथ अघिबढेको राजनीतिक प्रणाली ।
दोस्रो– आन्तरिकरूपमै स्वार्थ,सत्ता, शक्ति र नियुक्तिको लड़ाईले अस्तव्यस्त अनि हरेक दिन विवादमा घेरिएको न्यायपालिका ।
तेस्रो– केही असल कर्मठ न्यायाधीस र कर्मचारीलाई निष्पक्षरूपमा काम गर्न नदिने, आफू मातहतका अदालत र न्यायाधीसलाई निर्देशित फैसला/आदेश गर्न बाध्य बनाउने, दबाउने, प्रभावित पार्ने अनी नमानेको खण्डमा दुर्गम सरुवा गर्ने गरेको यथार्थ जून सबै माननीय श्रीमान, विध्वान अधिवक्ताहरुलाई थाहा भएर पनि अनजान बस्नूपर्ने मौन बस्नूपर्ने पेशागत बाध्यता ।
सर्वसाधारण जनताले नेपालमा न्याय पाउन निकै नै कठिन स्थिति सृजना भएको सन्दर्भले, न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्ने अभिभारा बोकेर कानुन पढ़ेका हामी जस्ता कानुन व्यवसायीहरू सबै न्यायको खोजीमा हराउन पुगेका छौँ । कतिपय ठुला मुद्दाका फैसलामा गम्भीर जनचासो र चिन्ता प्रकट हुनु स्वभाविक भई सक्यो । नेपालमा न्यायको परिभाषा र ब्याख्यामा न्यायाधीसको राय बाझिनू भनेको पार्टीगत बिचार बाझिनू हो । यहाँ व्यक्ति अनुसारको परिभाषा र पहुँच अनुसारको न्याय हुने गरेको अनुभूति जनमानसमा सृजना भएको छ ।
न्यायाधीशहरूको निश्पक्षता, सक्षमता, स्वतन्त्रता र जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । उस्तै प्रकृतिको समान मुद्दामा पनी व्यक्ति पिच्छे फरक–फरक फैसला हुदां, ५ वर्ष लगाएर पढेको ऐन, कानुन नजिर सिद्धान्तको फरक ब्याख्या, अपब्याख्या, निजी ब्याख्या अजि पार्टीगत ब्याख्या सुनेर अलमल भईसक्यो ।
योग्यता नै नपुगेका, भ्रष्टाचारमा मुछिएका र पदको दुरुपयोग गरी कसूरबाट बचेका, सत्ताशक्ति को भक्तिबाट नियुक्त भएका,कानुन हैन राजनीतिमा पोख्त, निष्ठाच्युत व्यक्तिलाई न्यायाधीश मानेर बेन्चमा तिनै न्यायाधीसको सामू बहस गर्दा पीडाले व्यथित मनोभावमा छट्पटाउनुपर्ने, मुद्दामा निष्पक्ष न्याय होला– नहोला भन्ने डरत्रासमा बहस गर्नुपर्ने बाध्यतामा उभिनु परिरहेको छ ।
एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि महसुस गर्न सक्ने एकदमै क्रूर र हिंस्रक घटनामा संलग्न व्यक्तिले सफाइ पाउने, पहुँचवाला कसूरमा संलग्न जति सब छूट्ने अनि अरु बिचरा प्रमाण नभएपनि ठहर हुने, भ्रष्टाचारमा मूछिएकालाई सफाइ दिने निलम्बन फुकुवा गरीदिने, पार्टीको कार्यकर्तालाई छानी छानी सजायमा छूट दिने र सामान्य परिवारका सिधासाधा, निम्नस्तरको परिवन्दवस कसूर अपराधमा परेको व्यक्तिले भने चर्को सजाय बेहोर्नुपर्ने गरी हुने गरेका फैसला र आदेशले सिङ्गो न्यायपालिका बदनाम भएको छ । कालोकोट लगाएको देखेर हिजो जिल्ला अदालतमा एक प्रहरी नायब निरीक्षकले “यी सब फटाहा हुन्” भनेर पेशाको बेइज्जत गर्दा समेत जवाफ फर्काउन सकिएन । त्यो गाली न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीको पेशा गर्ने हरेक व्यक्तिलाई थियो । ठुला–ठुला मुद्दाको हरेक रिर्पोट पार्टीलाई दिने, मुद्दालाई पार्टीको नेताको निर्देशन अनुसार प्रभावित पार्ने ती प्रहरीनायब निरीक्षकले “फटाहा” भन्दा, हरे ! कानुन व्यवसायी हूँ भन्न पनि मन लागेन !
न्याय र न्यायपालिका भन्ने शब्द नै खिसी उडाउने गरी सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यको विषय बन्न पुगेको छ । न्याय पाउनका लागि सड़कमा विरोध प्रदर्शन गर्नेमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा न्याय दिलाउने कार्यमा जोडीएका न्यायाधीस, कर्मचारी, अनुसन्धान अधिकृत, सरकारी वकील, महान्यायधीवक्ता र हामी जस्ता कालो कोटवालालाई तल्लो स्तरको गालीहरूको वर्षा हुन थालेको छ ।
सत्तासीन रहेको र राज्यव्यवस्थामा पकड़ रहेको अवस्थामा आफ्नो कार्यकर्तालाई जबरजस्ती न्यायाधीस बनाउन न्याय प्रणालीलाई तहसनहस गर्न पछि नपर्ने शीर्ष नेताहरूले न्यायालयलाई पार्टी कार्यालयको कानुन विभाग जस्तै बनाईसके । शीर्ष नेताको हुकुम प्रमाङ्गीमा न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि तटस्थ र निष्पक्षरूपमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसबाट विचलित गराइएको र पार्टीको इशारामा काम गर्न निर्देशन दिइएका घटना पनि धेरै सार्वजनिक भएका छन् । यस्को प्रत्यक्ष सिकार आज सर्वसाधारण जनता र न्यायपालिका बन्न पुगेको छ भने न्यायिक नेतृत्व यसको मौन समर्थक जस्तो महसूस हन्छ । नियुक्तिको बेलामा जनतालाई देशलाई अनि आफैलाई दिएको वचन सोही नियुक्तिको बैठक मै सीमित हुन पुगेको यथार्थबोध न्यायिक नेतृत्वहरूलाई पक्कै पनि होला।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र आजसम्म गरिएका अभ्यास हेर्ने हो भने सुखद अभ्यास थोरै र दुःखद अभ्यास अत्यधिक मात्रामा देखिँदै आएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा सक्षम, इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिको खोजी नगरी सत्तासीन राजनीतिक दलका केही शक्ति हातमा लिएका नेताहरूको इसारामा त्यस्ता नेतासँग निकट सम्बन्ध भएका उनका नातागोता, चेलाचपेटा, कार्यकर्ता, व्यावसायिक फर्मका साझेदार (पार्टनर) जस्ता व्यक्ति खोजी खोजी नियुक्ति गर्ने अभ्यास बढ्दै गएपछि न्याय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा रहने प्रधानन्यायाधीश र अन्य सदस्यमा समेत आफ्ना त्यस्तै प्रकारका मान्छे नियुक्त गर्ने अभ्यास अगाडि बढ्दै जाँदा न्यायलाई प्रभावित पार्ने काममा खटिएका विचौलियाले समेत न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने अभ्यास सुरु भएका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक चलखेलले अयोग्य र निष्ठाच्युत व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि तारतम्य मिलाउने, सिफारिस गर्नेहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियत एकाएक बढाउने गरेका परिदृश्य पनि हाम्रै आँखा अगाडि छन्।
न्यायालय बाहिरको अवस्था र न्यायालयभित्रको अवस्था दुबै बेथिति र विसंगतिपूर्ण छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मापदण्ड र संस्थागत स्वतन्त्रताको मापदण्ड न्यायिक स्वतन्त्रताका दुई मुख्य सर्त हुन भन्ने सिद्धान्त अब किताबमा मात्र पढ़न पाइन्छ । पार्टीको सिफारिसमा परेकाहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होला त ? न्यायकर्मीको व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रता आजकल पार्टीबाट निर्देशित विषय बन्न पूगेको छ । एउटा न्यायाधीशले सबै प्रकारका दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भई न्यायिक जिम्मेवारी कुन हदसम्म पूरा गर्ने वातावरण कानुनले प्रत्याभूति गरेको छ ? न्यायाधीश स्वयम्ले त्यस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिगतरूपमा के कसरी पूरा गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न यहाँ अहं हुन जान्छ । न्यायालयको अवस्था हेर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएका छन् तर त्यो प्रश्न कुन नेता ? कुन पार्टी ? कस्को नेतृत्वको सरकारले उठाईदिने ? सबै शीर्ष नेताहरु नै न्यायलयलाई पार्टीको कानुन विभाग बनाउने प्रयासमा लागेका छन् ।
संबिधान कानुन न्याय र विधिको शासनको मर्मलाई ब्याख्या गर्न व्यवहारमा ल्याउनका लागी न्यायपालिकालाई राज्यका अन्य अंगबाट पृथक र स्वतन्त्र बनाईएको छ । साचिकै स्वतन्त्र न्यायलयले मात्र देश र जनताको हितमा जवाफदेहिता र सक्षमताका साथ निश्पक्षरूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्छ । न्यायपालिका राज्यका अन्य निकायबाट,राजनीतिक पार्टीबाट, बिदेशी दातृनिकायबाट नियन्त्रित एवं प्रभावित हुन गयो भने गणतन्त्र, लोकतन्त्र र विधिको शासनको अन्त्य गर्ने औजार नियन्त्रित कटपूतली हुन जान्छ ।
कानुन तथा संविधानको संरक्षण एवं सम्बद्र्धनको प्रमुख जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई सुम्पनु पछाडिको संवैधानिक दर्शन र मान्यता भनेको राज्यका अन्य दुई निकायभन्दा न्यायपालिका बढी विश्वसनीय बैद्धिक ब्यवहारिक एवं कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभएकाले निष्पक्ष हुन्छ भन्ने हो। न्यायपालिकाको मूल अवधारणा बचाइराख्न सकियो भने न्याय दिने ठाउमा कुनै दिन असल सक्षम न्यायप्रेमी पुग्न सक्छ भन्ने यथार्थले पटक–पटक न्यायलय बारे लेख लेख्दै गर्दा अन्याय र अत्याचारविरुद्ध निकालिएका आवाज सरोकारवालाले गंभीरताका साथ सुनिदिएका होलान भन्ने आशा छ। न्यायाधीसको पदमा बस्ने हरेक व्यक्तिले न्यायालयको सुधार, न्याय माथीको जनविश्वासलाई कायम राख्न न्यायालयभित्र राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई अन्त्य गर्न एकजुट भई पहल गरेमा मात्र “न्याय” बचाउन सकिन्छ ।
(रायमाझी अधिवक्ता हुन् । )
(सन्दर्भ सामाग्री– स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायलय शुद्धिकरणको विभिन्न छलफलबाट लिइएको छ ।)