‘राज्य व्यवस्थाले खुम्चिएको प्रहरी प्रशासन’
संजिव गुरुङ्ग । विश्वमा पहिलो प्रहरी संगठन इजिप्टमा लगभग ३००० इसापुर्वमा सिर्जना गरिएको थियो । त्यसलाई राज्यमा पद प्रशासनिक क्षेत्रअधिकारमा विभाजन गरिएको थियो, प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्रमा एक अधिकारी नियुक्ती गरिएको थियो जसलाई न्याय र सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
जुन ग्रिक शब्द (पोलिस) बाट हालको पुलिस शब्दको उत्पती भएको बुझिन्छ जसको अर्थ (शहर) हो । शहर हो भन्ने तथ्यलाइ प्रतिविम्बित गर्छ । पुरानो विगतका इतिहास हेर्ने हो भने प्रहरी समाजका लागि ३ वटा आधारभुत विशेषतामा बाँधिएको देखिन्छ ।
१. विवादको समाधानको लागि मध्यस्तकर्ता
२. द्धन्द्ध समाधानका सवैभन्दा पुरानो र सवैभन्दा पुरानो विश्वव्यापी रुप हो राज्यले बनाएका नीतिलाई समाजमा स्थापित गर्न यस संगठनको महत्वपुर्ण भुमिका देखिन्छ ।
आज समाजमा प्रहरी कानुनको पालक जनताका सेवकको रुपमा चिनिन्छ समाज फराकिलो भए सँगै यसका नीति संरचना व्यवस्थित बन्दै समाजमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न २४/७ खटेको देखिन्छ । समाज परिवर्तनसँगै समाजमा हुने हरेक प्रकारका राम्रा या नराम्रा कुराको संरक्षण र प्रभावकारी ढंगबाट यसलाई जनतामा लागु गर्न र समाजलाई नीतिगत रूपमा संरक्षण गर्न अग्र भुमिकामा प्रहरी प्रशासन तल्लिन देखिन्छ ।
यसै क्रममा नेपालमा पनि सन् १९०५ मा कोतवाली प्रहरीको स्थापना भएको भएको पाइन्छ । (कोतवाली सेतो फेटा) (१९४६–१८५०) पहाडी क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा दिएको र कोतवाली (रातो फेटा) १८४६–१९५० तराइको जिल्ला क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मा दिएको र मिलिसिया प्रहरी १८६०–१९५१ सैनिकको संख्या वृदि गर्न अस्थाई सेनाको रूपमा मिलिसिया खडा गरिएको देखिन्छ ।
चौकिदार १८५०–१९५१ यसको स्थापना चोरी डकैती जस्ता घट्ना हुन नदिन पहरी दिने क्रममा क्रमश १८९४ अमिनि पुलिस १९३८–१९५१ रामदल जम्दार १९३८–१९५१ रामदल १९४१–१९५५१ अप्रेन्टिस प्रहरी १९५५–११९७२ नेपाल प्रहरी फोर्स प्रहरी ऐन २०१२ लागु भएपछि विधिवत नेपाल प्रहरी फोर्स स्थापना भएको हो ।
१९५५–१९७४ पहिलो महिला प्रहरी आएसँगै क्रमस: महिला प्रहरीको संगठन विकास हुदै गयो सन् १९६८ मा २५ जना महीलालाई ट्राफिक प्रहरीमा भर्ना लिएको थियो ।
सन् १९५७ वि.सं २००७ साल पछि जनमुक्ति सेना र रामदल समायोजन पश्चात सडक सुरक्षा र व्यवस्थापनाको निम्ती विधिवत ट्राफिक प्रहरीको स्थापना भएको थियो ।
समय-समयसगै कमाण्ड कन्ट्रोल गर्न सिनियर अफिसर र छुट्टै पोशाकको व्यवस्था गरेको थियो र सम्यै ग्यारेजन (पहरा) प्रहरी,युएन प्रहरी पर्यटक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी फरक–फरक मितिमा स्थापना भएको थियो ।
समय परिवर्तन सँगै आएका सरकार परिवर्तन सँगै हुने नीतिको हेरफेरमा रही आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशल र सफल ढंगबाट निर्वाह गर्न तल्लिन देखिन्छ । समय सँगसँगै हुने परिवर्तन र फराकिलो समाजमा जनंसंख्या वृद्धि सँगै हुने चुनौती समाधान गर्न समय सापेक्षक परिभाषित हुने नीति सँगै योग्यता क्षमतालाई आधार मानी विभिन्न प्राविधिक तालिम हात हातियारमा पोख्त भई आवश्यकता अनुसारको सुरक्षा दिन २४सै घण्टा तल्लिन देखिन्छ । तर अहिले समाजमा राजनितिक अस्थिरता हुदाँ नीति र विधिमा बाँधिएका प्रहरीहरू केही बदनाम नेताहरू र व्यापारीबाट आफु अनुकुल मान्छेलाई राम्रो र सुविधाको स्थान मिलाउने बहानामा सिंङ्गो प्रहरी प्रशासन नै बदनाम गराएको देखिन्छ ।
हरेक ३ र ३ महीनामा सरकार फेरबदल पुरावेदनसँगै आफुखुसी प्रशासन चलाउने होडमा क्षमता भएका अवसर कुरेका जवान होस या अधिकृत सेवा सुविधाबाट बन्चित देखिन्छ भने नेताका ढोके र आर्थिक चलखेल गर्न सक्नेले मात्र अवसर पाउदा शान्ति सुव्यवस्थापन कमि भएको नै छ । हरेक सरुवा होस या बढुवा हुने बेथितिले सिङ्गो प्रशासनमा दाग लागेको नै छ । सिपाहीमा जागीर खाई १५ वर्षसम्म पनि प्रशासन नहुदाँ जवानहरुमा आएको नैराश्यता कहाली लाग्दो छ । अधिकृतहरु पनि यसरी नै प्रक्रियामा कुर्दाकुर्दै आफ्नो लक्ष्य पुरा नहुदा निराश देखिन्छन् ।
आफुले तालिममा प्राप्त गरेको अंक र कार्यक्षेत्रमा गरेका कामको मुल्यांकन नहुने र नेता, व्यापारी वा विचौलियाबाट कार्यक्षमताको मुल्याङ्कन हुने पहुच र पैसाको आधारमा मात्र प्रमोशन हुने हुदाँ हरेक सरुवा होस्, बढुवा या शान्ति मिसन सेवा पाउन विचौलिया खौज्दै हिड्न पर्दा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निरासा छाएको देखिन्छ ।
हरेकको स्वार्थ केन्द्रीत नीतिले प्रशासनमा ल्याएको उथल पुथल वर्णन गर्न योग्य छैन् ।
दलाल हाबी हुँदा आफ्नो भित्रि नीति नमान्ने,आफु भन्दा ठुलोको निर्देशन नटेर्ने, केही कारबाही अगाडि बढाउन खोज्यो भने दलालहरुबाट पावर लगाएर उल्टै दण्ड दिने परम्पराले प्रशासनमा झन निरासा पैदा भएको छ । प्रशासन आफ्नै नीतिमा चल्नु आजको आवश्यकता हो । दलाल हाबी हुँदा समाजमा न्याय मरेको छ, आम सरोकारवाला सचेत हुनु जरुरी छ नत्र समाजमा ठगी खानेकै रजगज चल्नेछ ।
हरेक क्षेत्रमा विचौलीया हावी हुदाँ कर्मको मुल्याङ्कन हुन सकेको छैन
समय समयसँगै बढेको महंगिले गर्दा सेवा सुविधामा हुने कटौतीसँगै जागिर खानेको संख्यामा कमि आएको तितो यर्थाथ छ । जवानले लगाउने कपडा देखि शासनसम्म भ्रष्टाचार हुदाँ थोरै भएको सुविधा पनि झन् घटको देखिन्छ ।
साच्चै भन्ने हो भने जवानहरुले पाउने तलब भत्ताबाट शहरमा बस्दा कोठा भाडासम्म तिर्न नस्कने अवस्था त छ नै जवानी उमेर राष्ट्र सेवामा बिताउदा अवकास पछि पाउने पेन्सन नदिने भन्ने सरकारको निर्णयले प्रशासनमा झनै निराशा थपिएको छ । यस्तै खिचातानीले गर्दा तल्लो तहबाट भष्ट्रचार मौलाएको छ भने यसमा सरोकारवाला र अधिकार कर्मी मौन देखिन्छन् ।
माथिल्लो तह सम्म निराशा छाएको देखिन्छ हरेकको स्वार्थ केन्द्रित नितिले प्रशासनमा ल्याएको उथल पूथल वर्णन गर्न योग्य छैन । अवुझहरुबाट र राज्य सत्ता चल्नु दलालहरु सलवलाउनुले प्रशासनमा छाएको निरासा कहाली लाग्दो छ । कमसेकम साह्रो गाह्रोमा सडकमा देखिने प्रहरी होस् या ट्राफिक राज्यको नीतिमा हेरफेर भएन भने अवको १० वर्ष प्रशासनसम्म काम गर्ने कोही देखिने छैन् । समाज झन् द्धन्द्धमा फस्ने छ ।
सरकार चलाउने र नीति बनाउने विज्ञहरू अब यथार्थको बाटोमा हिड्ने समय आएको छ नत्र हरेक प्रशासनलाई प्रशासन प्रमुखको कमाण्डमा चल्न दिने नीतिको आवश्यकता छ । नत्र १९०३ मा स्थापित संस्था इतिहासको पक्षमा मात्र देखिने छ ।
प्रहरी प्रशासन राष्ट्र सेवक संस्था हो विचौलिया र भष्ट्रहरुको संगठन हैन
२५ हजार तलब खाएर धुलो र मैलोमा उभिने ट्राफिक होस या २४ सैं घण्टा पहरा दिने प्रहरीलाई सवैले सम्मान गरौ । दलाली र भष्ट्रहरुको चैगोलबाट प्रशासन मुक्त गरी काविल र क्षमता भएका जवान होस्,अधिकृतको मुल्याकन प्रशासनबाट गरी सेवा र सुविधालाई पारदर्शी बनाउ । अनि मात्र समाजमा कानुनी राज स्थापना हुनेछ ।
(गुरुङ्ग नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)