बस्याल र अर्याल टेलिकमको ‘बिलिङ सिस्टम’ घोटालामा पनि मुछिए
काठमाडौं,१४ असार । नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिदमा तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय हरि बस्याल र डा. बैकुण्ठ अर्यालले ‘फिल्मी’शैलीमा काम गरेको पाइएको छ । बस्यालले नेपाल टेलिकमको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयमा छेडखानी गरेर बिलिङ सिस्टम खरिदमा बैकुण्ठलाई सहजिकरण गरिदिएको पाइएको छ ।
उक्त विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि अहिले हल्लिखल्ली मच्चिएको हो । अन्तःशुल्क स्टिकरको भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएर निलम्बित हुन पुगेका डा। अर्याल बिलिङ सिस्टम घोटालामा पनि ‘चिलिम’ हुने सम्भावना बढेको छ ।
तत्कालीन सञ्चार सचिव एवं नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्यालको नेतृत्वमा बसेको ९१३ औं सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय गर्दा टेलिकमको बोर्डमा अर्थका प्रतिनिधि सहसचिव रामेश्वर दंगाल, सञ्चारका प्रतिनिधि सहसचिव डिल्लीराम शर्मा, कानुनका प्रतिनिधि सहसचिव फणीन्द्र गौतम, नेपाल टेलिकमका एमडी डिल्लीराम अधिकारी, सर्वसाधारण सेयरधनी प्रतिनिधि अम्बिकाप्रसाद पौडेल र कम्पनी सचिव राजेन्द्र श्रेष्ठ संलग्न रहेका थिए । तर, अध्यक्ष बस्यालले अन्य सदस्यलाई थाहै नदिई नयाँ अध्यक्षलाई जानकारी दिएर मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भन्ने उल्लेख गरेको तथ्य खुलेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव बस्याल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउने र सञ्चारमा डा। अर्याल आउने निश्चित भइसकेको थियो । त्यसैले उनीहरूको मिलेमतोमा बस्यालले ‘फिल्मी’शैलीमा ‘सिन’ बदलेको पाइएको छ । अख्तियारले ‘बिलिङ सिस्टम’ खरिद घोटालामा विस्तृत छानबिन गरेपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो ।
डा. अर्याल अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल टेलिकमको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्दा उक्त बिलिङ प्रणाली खरिद गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार उक्त प्रणाली खरिद सम्बन्धी बोलपत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात नै अर्यालको सक्रियतामा बनेको थियो । त्यो बेला उनकै सेटिङमा हुवावे र जेटिईको जेभी रहेको एसिया एन्फोटेकसँग उक्त ‘बिलिङ सिस्टम’ ठेक्का हत्याएको थियो । नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्दा उक्त कम्पनी बाहिरिने भएपछि रातारात बस्याल र अर्याल मिलेर बोर्ड निर्णय नै फेर्न सक्ने गरि सेटिङ गरेको पाइएको छ । अर्याल नेपाल टेलिकमको बोर्ड अध्यक्ष भएर आएपछि उक्त निर्णयविपरीत पुरानै ‘बिलिङ सिस्टम’लाई वार्षिक मर्मत सम्भारका नाममा निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको हो ।
नेपाल टेलिकम स्रोतका अनुसार त्यो बेला नै ४० करोड पर्ने ‘बिलिङ सिस्टम’लाई ८० करोडमा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । नयाँ ठेक्कामा जाँदा एसिया एन्फोटेक नपाउने निश्चित देखेपछि २०७९ मंसिर ९ गते अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्क ९एएमसी०का नाममा उसैलाई म्याद थप्ने निर्णय भएको पाइन्छ । एसिया एन्फोटेकसँग उक्त बिलिङ सिस्टम २ वर्ष म्याद थप्ने भनेर ४ वर्ष हुँदै ६ वर्ष पुऱ्याएको देखिन्छ । ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा उक्त एएमसी गर्ने भनेर तत्काल ठेकेदार कम्पनीलाई १ अर्ब १० करोड भुक्तानी दिएको पाइन्छ । उक्त विषयमा अहिले अख्तियारले धमाधम बयान लिइरहेको छ ।
बस्यालको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल टेलिकम बोर्ड बैठकले नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिनिधि रहेका रामेश्वर दंगाल अहिले अख्तियारको सचिव छन् । सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधि डिल्लीराम शर्मा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि फणीन्द्र गौतम कानुन मन्त्रालय कै सचिव रहेका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार बस्यालले बैकुण्ठसँग मिलेर गरेको बदमासी उनीहरूले बयानको क्रममा मात्र थाहा पाएका हुन् । त्यसपछि उक्त विषयले तहल्का मच्चाएको छ ।
प्रविधिक अध्ययनबाट पुरानो बिलिङ सिस्टमबाट १ रुपैयाँमा ९ देखि ११ पैसा चुहावट हुँदा नेपाल टेलिकम अर्बौं घाटा हुने देखिएपछि नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने बोर्डको निर्णय थियो । तर, उक्त निर्णयलाई फेर्न मिल्ने गरी बस्याल र बैकुण्ठबीच सेटिङ भएको खुल्न आएको हो । त्यसैले उनीहरू दुबै जना बिलिङ सिस्टमको भ्रष्टाचारमा डामिने उच्च सम्भावना छ ।
डिजिटल सचिव हरिप्रसाद बस्याल
हरिप्रसाद बस्याल गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट सञ्चार सचिवमा सरुवा भएर आएका व्यक्ति हुन् । गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव हुँदा पोखरामा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न लगाएर उनी निकै चर्चामा आए । बस्याललाई त्यो बेला पोखरामा डिजिटल सचिवले परिचित थिए । डिजिटल होर्डिङ बोर्डका नाममा बस्यालले पोखरामा प्राविधिक र आर्थिक दुबै ‘क्रान्ति’ एकसाथ गरेको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।
‘बिलिङ सिस्टम’मा ‘फिल्मी’शैलीमा बोर्डको निर्णयलाई नै पंगु बनाउन भूमिका खेलेपछि डिजिटल सचिव बस्याल पुनः एकपटक चर्चामा आएका छन् । उनी अहिले बैकुण्ठको साथ लागेर बयान दिन अख्तियार धाइरहेका छन् ।
बस्याल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपसचिव हुँदा सेटिङ मिलाएर कोलकत्तास्थित महावाणिज्य दूतावासमा गएका थिए । सहसचिव भएपछि उनी ल्हासाको महावाणिज्यदूत बने । बैकुण्ठसँग मिलेर नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ सिस्टम’मा बोर्ड बैठकको निर्णय नै ‘कोमामा’ पुऱ्याइदिएका बस्याल ‘सेटिङ मास्टर’ हुन भन्ने प्रस्टै हुन्छ ।
ल्हासाको महावाणिज्यदूत हुँदा बस्यालले ५ लाख बढी वैदेशिक भत्तामा लाग्ने पारिश्रमिक कर बक्यौता तिरेका छैनन् । उक्त कर बक्यौता असुल नगरी राष्ट्रिय किताबखाना ९निजामती०ले कसरी पेन्सन पट्टा बनाइदियो त्यो समेत खोजीको विषय हो ।