सेनामा लोकतन्त्र र गणतन्त्र खोज्नेको तारोमा डमरु र त्रिशुल त होइन ?
हेमशंकर गिरीः संघिय संसदको प्रतिनिधिसभामा आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बिनियोजन बिधेयक अन्तरगत रक्षा मन्त्रालय शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिई बोल्ने क्रममा केही माननीय सांसद सदस्यहरुले नेपाली सेनामाथि गरेको टिप्पणी र भ्रामक अभिब्यक्ती हाँस्यास्पद पाईयो । सेनामा गणतन्त्र नआएको र लोकतान्त्रिककरण नभएको भन्ने अर्थ के हो ? नेपाली सेना अहिले कुन ब्यवस्था र संविधान मातहतमा छ ? सरकारले दिएको जिम्मेवारी साथै आफ्नो पेशागत गतिविधि बाहेक उसले अरु गलत काम के गर्यो ? के अहिलेको संबिधानको पालना सेनाले गरेको छैन र ?
मुलुकमा २०४६ र २०६२/६३ को परिवर्तनभन्दा पहिला देशभित्रको अन्य सरकारी निकायहरु कुनैमा समाबेशी र समानता थियो भने त्यो नेपाली सेनामा मात्र थियो किन कि सेनाको उच्चतहदेखि तलसम्म सबैभन्दा बढि जनजातीहरुकै बाहुल्यता पाईन्थ्यो त्यस्तै दलित समुदायहरुको लागि समेत ट्रेड अनुसार दरबन्दी थियो र ईन्फेन्ट्रिमा समेत थुप्रै कार्यरत थिए । साथै हवाई फोर्समा महिलाहरुको समेत दरबन्दी थियो यसको तथ्यांक खोजेर हेरे हुन्छ । अझ समुदाय बिशेषकै युनिटहरु समेत थिए र अहिलेपनि छन उदाहरणको रुपमा गुरुङ समुदायको कालीवहादुर गण,मगर समुदायको पुरानो गोरख गण,राई लिम्बु समुदायको रिपुमर्दन गण र थारु समुदायको नयाँ सबुज गण छन बरु गणतन्त्र आएपछि चाहिँ सबैलाई मिसाउन थालिएको छ ।
सेनाको ईञ्जिनीयर,डाक्टर,पाईलट तथा विभिन्न प्राबिधिक समुहमा तराई मुलकै बाहुल्यता पाईन्थ्यो बरु अहिलेचाहिँ उल्लेख्य संख्या भेटाउन नसकिएला । अहिले ईन्फेन्ट्री युनिटहरुमा समेत महिलाहरुको उल्लेख्य समावेशी छ । त्यहाँ कुनै दल, ब्यक्ति, समुह र बिचारको स्वार्थले काम गर्दैनथ्यो र अहिलेपनि त्यही कायम छ । सेनाको अधिकृत तहको सरुवा, नियुक्ति र बढुवा गर्दा सम्बन्धित बिभागहरु सबैको प्रतिनिधि सहितको समिति बसी उक्त समितिहरुले सैनिक नीति र नियमलाई नै प्रमुख आधार मान्ने र पछ्याउने गर्दै आएको छ साथै अन्तिम अनुमोदन रक्षा मन्त्रालयबाट हुने गर्दछ । रिक्त पदहरुमा पदपुर्ति गर्दा,लोकसेवा आयोग र रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा लिईने परिक्षाहरुमा अहिले कहि कतै तलमाथि हुने गरेको छैन । एकजना सांसदले त जमदार दर्जाका दलितलाई सुबेदारमा बढुवा गरेपनि दलित भएकै कारण सैनिक किताब खानाले बढुवा सदर नगरेको भनेर संसदमा कुर्लेको देखियो !
दलित भएकै कारण त्यसो हुनै सक्दैन किन कि कुन दर्जामा बढुवा हुन कुन कुन तालिम र शैक्षिक योग्यता अनिवार्य सर्त भन्ने नीति र कानुन बनाईएको हुन्छ अनि सर्त अनुसार योग्यताहरु पुगेका छन भने मात्र सदर अर्थात बढुवा गरिएको दर्जा अनुसारको तलब फाराम पास गरिन्छ । त्यसैगरी मातहतका युनिटहरुमा समेत हरेक पटम आम्दानी र खर्च रकम सम्बन्धमा होस या बढुवा,शान्तीसेना र तालिमहरुमा छनौट गर्दा होस कार्यालय प्रमुखपछि दोस्रो तहको बरिष्ठ अधिकृतको अध्यक्षतामा हरेक दर्जाको प्रतिनिधित्व गराएर बोर्ड गठन गरि सोही बोर्डले दिएको राय अनुसार निर्णय गरिन्छ । म नेपाली सेनामा सिपाही दर्जामा भर्ना भई २९ बर्षभन्दा बढि सेवा गरि ४ बर्ष अघि मात्र सेवा निबृत्त हुंदाको बखतसम्म त्यही अभ्यासहरु भोगेको र देखेको हुं । यहाँ कुनै जात, लिङ्ग र समुदाय बिशेषलाई विभेद र निषेध छैन । बरियता र योग्यतालाई नै प्रमुख आधार मानिन्छ । त्यसैगरी कसैलाई यो धर्म र त्यो धर्म संस्कृति अंगाल्न नपाउने भनेको छैन । सबैलाई समान ब्यवहार गरिन्छ चर्च र मस्जिदमा जानेहरुलाई समेत समय मिलाई दिईन्छ । यसको उदाहरण छाउनीस्थित स्थित नेपाली सेनाको स्मारकमा हेर्न र बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालका राजनीतक दलहरुले राज्यका हरेक अंगहरु जस्तै न्यायलय,बिश्वबिद्यालय लगायत विभिन्न शैक्षिक संस्था,नीजामती प्रशासन,प्रहरी संगठनहरु र संबैधानिक आयोग तथा अंगहरुमा चरम राजनीतिकरण गर्दै दलैपिछे भातृसंघ संगठन खोलेर मुलुकको सुशासन मारे जस्तो सेनामा गर्न नपाएर पो हो कि रु राज्य र सरकारले स्वीकृत गरि लागु गरिएको सैनिक ऐन तथा नियमावलीहरु अनुसार सैनिक संगठन चलिरहेकै छ अनि तपाईंहरूलाई सेनामा के कस्तो गणतन्त्र चाहिएको हो ? बिश्वका सबै मुलुकहरुमा सैनिक संस्था कसरी चल्छ र चलिरहेको छ त्यो सबै थाहा छ कि छैन ? कि लोकसेवाको प्रकृया र मापदण्ड पुराएर सेनाले गर्ने नियुक्ति सबै खाले नियुकति र सरुवा बढुवा लगायत शान्ती सेना खटाउने काममा राजनितीक चलखेल गर्न नपाएर पो हो कि ? अर्को कुरा जहांसम्म सेनाले ब्यवसाय र ठेक्का पट्टा गर्यो भन्ने सवाल छ के सेनाले बाटोको ठेक्का लिन्छु र ब्यवसाय गर्छु भनेर सरकारसंग कहाँ कहिले मागेको छ ? सरकार र नीजि क्षेत्रबाट समयमै सम्पन्न गर्न असंभव गौरवको आयोजनाहरु मात्र सेनालाई सरकारले नै जिम्मा दिने गरेको छ होईन र ?
बरु सेनाले आफ्नो आन्तरिक फण्ड बढाउंदै लगेर त्यही फण्डको ब्याजबाट दर्जन बिद्यालय संचालन गरेर मुलुकको गुणस्तरीय शिक्षामा ठुलो योगदान दिएको छ । राज्यमा सकटको समय तथा सैनिक गतिबिधिमा कतैबाट रोकावट नहुन कै लागि सेनाले आफ्नै पेट्रोल पम्प संचालन गरेको उदाहरण अन्य मुलुकहरुमापनि नभएको होईन । अहिले राजधानीको सबै सरकारी तथा संघ संस्थानहरुलाई नेपाली सेनाले नै गुणस्तरीय ईन्धन सुविधा पुराएको छ । नाकाबन्दी लगायत आईपर्ने बिभिन्न अबरोधको अबस्थामा समेत सेनाले ईन्धन सप्लाई गरेर राज्यलाई ठुलो सहयोग गरिरहेको छ ।
देशमा प्राकृतिक बिपत्तिहरु आईलाग्दा सेनाले पुराएको योगदानहरु सजिलै कसैले भुल्न सक्ने अवस्था छैन तरपनि राष्ट्रको मुटु सेनामाथि बेला बेलामा अनाबश्यक टीका टिप्पणी गर्ने तर सिन्धुली गढिमा लडेर देश बचाएका ती हाम्रा वीर पुर्खा पितृहरुको योगदान,बीरता र बलिदानलाई अबमुल्यन हुनेगरी अझै दुखको साथ भन्नु्पर्दा हाम्रा ती बिरपुर्खाको सम्मान र सम्झना भन्दापनि बैरीको सेना प्रमुख कप्तान किनलकको सम्झना गरि उनकै नाममा अर्थात क्याप्टेन किनलक पदयात्रा २०८१ ब्यानर र भेष्ट बनाई (चियाबारीदेखि सिन्धुलीगढीसम्म ८ कि.मि.) यही मिति २०८१ जेठ २६ गते शनिबारका दिन सिन्धुली जिल्लामा रहेका सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायहरु मिलेर हजारौं को संख्यामा भेष्ट लगाएर यात्रा सम्पन्न गरेर २५७ बर्षपछि ईतिहास नै उल्टाएको बारेमा चुं सम्म नबोल्ने माननीय ज्युहरुको प्रश्न कतै सेनाको लोगो डमरु र त्रिशुलप्रति लक्षित त होईन ? नत्र किन भ्रमपुर्ण लाञ्छना ?