१० असार २०८१, आइतबार | June 23, 2024

स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा.दिपेन्द्रले “युनोप्स”लाई ६ करोड दिएको खुलासा


664
Shares

काठमाडौं । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले ऋण खोजेर ल्याएको रकममाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चरम दुरुपयोग गरेको देखिएको छ । ऋण लिएको रकममध्ये ४५ लाख डलर भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा.दिपेन्द्ररमण सिंहले बिना प्रतिस्पर्धा सीधै “युनोप्स”लाई खर्च गर्न दिएका थिए ।

कसैसँग प्रतिस्पर्धा समेत नगराई सम्झौता गरेको रकममा युनोप्सले नेपालको लोकल बजारमा पाइने उपकरणलाई अत्यन्तै महङ्गोमा खरिद गरेको र ओभरहेड कष्ट पनि ५ करोडमाथि राखेर भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकारका उच्च अधिकारीहरूले सघाएका छन् ।

तत्कालीन महानिर्देशक डा. सिंहले “युनोप्स”लाई सीधै ६ करोड रुपैयाँ खान दिएका हुन् । “युनोप्स” निलो नम्बर प्लेटभित्र रहेर दलाली गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । “युनोप्स”लाई नेपालको नम्बर एक दलाली संस्था बनाउने मुख्य योजनाकार नेपाल कन्ट्री मेनेजर कोमल कार्की र बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका हेर्ने चाल्र्स रोचफर्ड कल्लन हुन् । उनीहरूले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् र नेपालको नामै नसुनिएको सप्लायर्सबाट सीधै सामान खरिद गरेका छन् । ३० लाख पर्ने सामानलाई साढे २ करोडका दरले खरिद गरेर कति हो कति भ्रष्टाचार गरेका छन् । उनीहरूको सबै डकुमेन्टहरू सुरक्षित रहेको छ ।

तर युनोप्सका कुख्यात माफिया कार्कीले भने आफुले हस्ताक्षर नगरेको दाबी गरेका थिए । विभिन्न शीर्षकमा “युनोप्स”ले ४ लाख ६३ हजार २१८ डलर ओभरहेड कष्ट लिएको छ । जुन नेपाली रकम ५ करोड ७९ लाख २ हजार २५० हुन आउँछ । ४० लाख ५४ हजार १६० डलरमा “युनोप्स”ले लिएको ओभरहेड कष्ट हो । किट खरिदमा लिएको अर्को छुट्टै रकम अर्को अंकमा सार्वजनिक गर्नेछौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दलाली व्यापक हुन थालेपछि स्वास्थ्य लाइभ सूक्ष्म अध्ययनमा जुटेको छ ।

युएन एजेन्सीको नियम अनुसार यो रकम लिएको कानुन संवत् हुन सक्छ । तर, ऋणको रकम नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीले “फोगट्या” यत्रो खर्च गर्नेगरी सीधै सम्झौता गर्ने हो ? सरकार आफैले चलाउने गरी लिएको ऋण सिधै युनोेप्सका माफियासँग सेटिङ् मिलाएर सम्झौता गरिएको विषय नियमसँग छैन ।

“युनोप्स”का माफिया नेपाल कन्ट्री मेनेजर कोमल कार्की र बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका हेर्ने चाल्र्स रोचफर्ड कल्लन हुन् । बिना प्रतिस्पर्धा, दुनियाँ ओभरहेड कष्ट लिएर, सामान्य बजारमा पाउने भन्दा सयौँ गुणा महङ्गोमा सामग्री खरिद गरिएको छ । पछिल्लो सयम स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिद युएन एजेन्सीतर्फ ढल्किन थालेका छन् । युएन एजेन्सीले सतप्रतिशत भ्रष्टाचार गरेपनि बदमासी हेर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने निकाय नभएकाले आईएनजीओहरूले गर्ने कामदेखि सरकारले गर्ने खरिदका काम पनि माफियाको सेटिङ युएन एजेन्सीतर्फ पुग्न थालेका छन् ।

युएन एजेन्सीका माफियासँग मिलेर राज्यलाई आर्थिक भार पार्न भूमिका खेल्ने तत्कालीन महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंह लगायत त्यस बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनु पर्छ । आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको यस्ता प्रवृत्तिले थप प्राथमिकता पाउनु हो । यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र भविष्यमा गलत कार्य रोक्ने भन्ने हाम्रो अभियान हो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया