न्यायविहीन समाजमा अधिकारको अस्तित्व रहँदैन,न्याय मर्दा सबै कुरा मर्दछ
प्रेस स्वतन्त्रता दिवस
आकृति रायमाझी । “अदालत सार्वजनिक संस्था हो । यसमा चलेका मुद्दाहरूमा मानिसहरूका विचार हुन सक्छन्, यी विचारहरू विभिन्न किसिमले व्यक्त पनि हुन सक्छन । न्यायाधीशहरूले कहिलेकाँही नमिठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नु परिरहेको हुन्छ । ती सबैको पछि लागेर साध्य हुँदैन । यस्ता प्रतिक्रिया वा टिप्पणीहरूले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर गरेको छैन, वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्षतः चुनौती दिइएको छैन भने उनीहरूले ती कुराहरूलाई बेवास्ता गरेकै राम्रो हुन्छ । “
विश्वका लागि प्रेस : जनताको सधै सबै प्रकारका सूचनामा पहुँच हुनुपर्छ र पत्रकारहरूलाई आफ्नो काम गर्न सुरक्षित वातावरण सिर्जनामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस संसारभर मनाईदै छ । प्रेस स्वतन्त्राको विषयमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्यालाई सम्झिदंै सत्य सम्प्रेषण गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको सदैव सम्मान हुनुपर्ने बिषयलाई समेटने प्रयास गरेको छु ।
जनतालाई अदालतमा के हुन्छ वा भइरहेको छ भन्ने विषयमा सूचना माग्ने, सञ्चारका साधनहरूलाई सो विषयमा प्राप्त सूचना प्रशारण गर्ने र भए गरेका आदेश र फैसलाहरूबारे टिप्पणी गर्ने हक रहन्छ ।
वि.सं. २००७ सालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग हालिएदेखि सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरिआएको हो । हाल पनि नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा अवहेलनामा सजाय गर्न पाउने अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरिएको र सर्वोच्च अदालतको हकमा सोसम्बन्धी कार्यविधिवारे सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ मा व्यवस्था गरिएको छ । तर अवहेलनाको विषयमा हालसम्म छुट्टै कानून निर्माण भएको अवस्था छैन । यस स्थितिमा एकातर्फ जनताको न्यायसम्बन्धी अधिकारसहित मौलिक अधिकार, विधिको शासन र मानव अधिकार, संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि अदालतको केन्द्रीय भूमिकालाई अक्षुण्ण राख्नु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ उपयुक्त कार्यको लागि न्यायका आधारभूत मापदण्डसहित स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्तहरूको सहि किसिमले अनुशरण गरिनु र जनताका मौलिक हकहरूको निर्वाध उपभोग हुन सक्ने वातावरण कायम रहनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
यसको अतिरक्त, अवहेलनाको अधिकारको प्रयोग संविधान र कानूनमा वर्णित उद्देश्यभन्दा बाहेकका अन्य उद्देश्य निम्ति प्रयोग हुन नसकोस्, मुद्दामा भएको बेइन्साफीको कारण सिर्जित आलोचना वा समालोचना नसहने वा न्यायाधीशले व्यक्तिगतरूपमा जवाफ दिनुपर्ने वा व्यक्तिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गरी दबाउन नखोजियोस् भन्ने विषयमा पनि अदालत त्यतिकै सतर्क रहनु आवश्यक छ । जहाँ विकल्प छ, अवहेलनामा कारबाहीभन्दा अर्को विकल्प अपनाउनु उचित हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि तुलनात्मक विधिशास्त्रमा निर्माण हुँदै आएको देखिन्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबीच उचित सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नु र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु हुँदैन । धेरै पहिले ीयचम ब्तपष्ल ले व्यक्त गरेको देहायको उद्गार यस प्रसङ्गमा मननीय छः
” The path of criticism is a public wayM the wrong–headed are permitted to err thereinM provided that members of the public abstain from imputing improper motives to those taking part in the administration of justice, and are genuinely exercising a right of criticism and not acting in malice or attempting to impair the administration of justice, they are immune. Justice is not a cloistered virtueM she must be allowed to suffer the scrutiny and respectful even though outspoken comments of ordinary men.”
संविधानका मूल मान्यता, यसको लोकतान्त्रिक बनौट, स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्त र खुला इजलासबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने प्राथमिक दायित्वसँग सामञ्जस्यता कायम हुने गरी हेरिनुपर्दछ । नेपालको संविधान, कानून वा अदालतका फैसलाले नै गोप्य राख्नु भनेको कुरा बाहेक खुला अदालत वा खुला इजलासमा पेस गरिने कागज प्रमाणहरू, अदालतबाट जारी गरिने म्याद सूचना, गरिएका आदेशहरू, इजलासबाट भए गरेका आदेशहरू सबैमा सरोकारवालाको सहज पहुँच रहन्छ र रहनुपर्छ ।
स्वच्छ सुनुवाइ र खुला इजलासमा गरिने कारबाहीले न्यायाधीशलाई हरदम जनताको निगरानीमा राख्दै स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन हुन रोक्न र न्याय व्यवस्थालाई उत्तरदायी एवं विश्वसनीय बनाउन मद्दत गदर्छ । यिनै प्रसङ्गमा पनि सूचनाको हक, सञ्चारको हक र विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अदालतको कारबाहीसँग सम्बन्ध र सरोकार रहन्छ । स्वच्छ सुनुवाइ गर्ने र सुनुवाइ खुला इजलासमा गर्नुपर्ने दायित्व भएको अदालतले यी हकहरूको सम्मान गर्दिन भन्न मिल्दैन । साथै विचार र अभिव्यक्ति, सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी हकलगायत अन्य मौलिक हकहरूको सम्मान हुने गरी उठेका विषयवस्तुहरूमा सन्तुलितरूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व अदालतमा रहेको हुन्छ ।
वर्तमान संविधानमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अतिरिक्त धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक, धारा २१ मा पीडितको हक, धारा २२ मा यातना विरूद्धको हकको साथै नागरिक राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरूको बृहत् खाका प्रस्तुत गरिएको हुँदा संविधान प्रदत्त समस्त हकहरूको सन्दर्भमा समेत अवहेलनामा सजाय गर्ने अदालतको शक्तिको सन्तुलित प्रयोग गरिनु मनासिब हुँदा यो विषयवस्तुलाई संविधान प्रत्याभूत हकहरूको परिप्रेक्ष्यमा समेत हेर्नुपर्ने आवश्यकता परेको छ ।
सूचनाको हक, अभिव्यक्ति एवं प्रेस र सञ्चारको स्वतन्त्रताबारे गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्ने थप कारण पनि छ । ऐतिहासिक रूपमा स्वच्छ समाचारबारे कमन ल अन्तर्गत कसैले गाली बेइज्जतीपूर्ण कार्य दोहो¥याएमा दायित्व बेहोर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ तर पत्रकारहरूले गाली बेइज्जतीपूर्ण अभिव्यक्ति दोहो¥याउँदा भने सजाय नहुने कुरा कमन लमा विस्तारै विकसित हुन आयो ।
प्रेसलाई किन यस्तो अपवादजन्य स्थितिमा राखिनुपर्छ भन्नेबारे तीनवटा तर्कहरू अघि सारिन्छ । पहिलो, पत्रकारले जनताको वारिस÷एजेन्टको रूपमा अधिकारको प्रयोग गर्दै जनताकै नजरले अदालती कारबाहीलाई हेर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ । भनिन्छ,पत्रकार जनताको आँखा र कान हो । उसले अदालतमा भए गरेका घटनाबारे जनतालाई बताउँछ । दोस्रो,लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सार्वजनिक संस्थाहरूमा के भइरहेको छ, अदालतको हकमा न्यायाधीश वा कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्,न्याय सम्पादन कसरी भइरहेको छ भनी हेर्ने र जान्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ ।
पत्रकारहरूले समाचार र टिप्पणीमार्फत सार्वजनिक संस्थाहरूको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्थितिलाई जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कार्य गर्छन् । तेस्रो, पत्रकारहरूले अदालतका काम कारबाहीबारे समाचार र टिप्पणीहरू बनाएर जनतालाई उनीहरू अदालतको उपयोग र प्रयोग कसरी आफ्नो हितमा गर्न सक्छन् र ती संस्थाहरूमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे सुसूचित गर्छन् । यस्तो कार्यले अन्ततः जनताको न्यायमा पहुँच बढाउँछ । अमुक कुरा गोप्य राखिनुपर्छ भनी कानूनले वा अदालतले स्पष्ट आदेशमार्फत केही समयको लागि वा स्थायीरूपमा रोक लगाएकोमा बाहेक पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध अदालत वा न्यायाधीशको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार बनाउने वा टिप्पणी वा समालोचना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भनिन्छ र यस्तो सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध सत्य तथ्यको उद्घाटनलाई हानिकारक मानिँदैन । बरू सत्यको उद्घाटन गरिएको हो भन्ने कुरा अवहेलनाको आरोपमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिरक्षा बन्दछ ।
बदनियतपूर्वक सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजीरूपमा हानि पु¥याउने नियत नराखी प्रकाशित वा प्रसारित स्वच्छ (Fair), सत्य एवं यथार्थ (Accurate), तटस्थ (Neutral) पूर्ण (Complete) समाचार वा टिप्पणी (Reportage or Comment) लाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वीकारयोग्य विषय र सञ्चार क्षेत्रको विशेषाधिकारभित्र समेटिइन्छ । चाहे गाली बेइज्जतीको मुद्दा होस वा अवहेलनाको, सञ्चार क्षेत्रले स्वच्छ, तटस्थ समाचार वा टिप्पणी प्रकाशित वा जनताका चासोका कुराहरू हुलाकीले जस्तै जनतासमक्ष पु¥याइदिएको भनी आफ्नो कार्यको प्रतिरक्षा (Wire service defense) गरेको र यी कुराहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा स्वीकार गरिएको पनि पाइन्छ । स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र प्रेस दुई प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू हुन् । यिनीहरूका बिच उचित सन्तुलन जरूरी हुन्छ भन्ने पछिल्लो समयमा अदालतहरूले स्वीकार गरेका छन् ।
अवहेलनाको कारबाही गर्दा अदालतले संयमित दृष्टिकोण अपनाउनु पर्छ । न्यायाधीशले गरेको न्यायिक कामको सन्दर्भमा बोलिएको कुरा हो वा अन्य प्रशासनिक वा व्यक्तिगत कार्यको आलोचना गरिएको हो,छुट्याएर हेरिनुपर्छ र अवहेलनालाई न्यायिक कार्य वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने, अदालतको इज्जत प्रतिष्ठामा आक्रमण गर्ने वा भ्रम फैलाउने कार्यमा सीमाङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण विकास गरेको पाइन्छ । प्रवृत्तिगत रूपमा देख्न सकिने अर्को कुरा आलोचना सुन्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हो । आफ्नो आदेश वा फैसलामा समालोचना वा आलोचना हुँदा अवहेलनामा कारबाही र सजाय गर्नु हुँदैन;अवहेलनामा अदालतले संयमित सोच राख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पछिल्लो समयमा विकास भइरहेको पाइन्छ । साभारः सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास,फैसला मिति : २०७६।१०।२३,मुद्दाः अदालतको अवहेलना,०७४–MS–००१३
(लेखक रायमाझी अधिवक्ता हुन् ।)