अर्थसचिव मरासिनीविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा जाने, अब के होला ?
काठमाडौं, १८ वैशाख । शक्तिकेन्द्रको बलमा रातारात अर्थसचिव बनेका पात्र हुन् मधु मरासिनी । बजेटको मुखमा उनी अर्थसचिव बनाइए त्यो पनि विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाई दिएको तीन दिनमै ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहनामा मरासिनी अर्थसचिव बन्नुलाई ठूलै दबाब मानिएको छ । उनी आइटी माफियासँग साँठगाँठ रहेका पात्र हुन् भन्ने अख्तियारको आरोपपत्रले देखाइसकेको छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेट वे खरिद प्रकरणमा मरासिनीसहित विभिन्न व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भयो । उनीसहितका केही अधिकारीले सफाई पाए । मरासिनी वाणिज्य सचिव हुँदा मुद्दा दायर भएको थियो ।
मरासिनी लामो समय आकर्षक पदहरुमा रहे । उनी अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको निकायमा बढी समय बसे । २०५४ मा विराटनगरको भ्याट कार्यालय प्रमुख बने ।
हावर्ड युनिभर्सिटीमा दुई वर्ष अध्ययन गरे । त्यहाँबाट फर्किएपछि बजेट महाशाखामा पुगे । उनी विश्व बैंकमा समेत काम गर्न पुगे । अमेरिकाबाट फर्किएर राजश्व अनुसन्धान विभागको प्रमुख बने । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको प्रमुख बने । आन्तरिक राजश्व विभागको पनि प्रमुख बने ।
२०७८ सालमा अर्थसचिव बने मरासिनी । उनी आइटी माफियाहरुसँग निकट रहन थाले । नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणको २५ करोड नोक्शानी पुर्याउने घटनामा उनी पनि मुछिए । यो प्रकरणमा सुनिल पौडेल, सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायकसहितमाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।
मरासिनीमाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने तय भएपछि उनी फेरि निलम्बनमा पर्ने नपर्ने स्पष्ट छैन । भएयसले बजेट निर्माणको मुखमा फेरिएका सचिव नै निलम्बनमा परे काम प्रभावित हुनसक्छ ।
