२३ आश्विन २०८१, बुधबार | October 9, 2024

पशुपति क्षेत्रमा शव गाड्न रोक्ने त्यो आदेश


747
Shares

सन्तोष आचार्य: सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा, प्रवर्धन र प्रसार नै पर्यटन उद्योग विकासको आधारशिला हो । नेपालमा भएका धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण मात्र गर्ने हो भनेपनि नेपालको विकास स्वस्फूर्त रूपमा हुन्छ । भरखरै मात्र सम्माननीय सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पशुपति क्षेत्रभित्र इन्जिनबाट चल्ने सवारी साधनमा रोक लगाउने तथा पशुपति क्षेत्रमा शव गाड्नका लागि वैकल्पिक स्थान खोज्न आदेश दिएको छ । न्यायधिशद्वयको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘लास गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी एक वर्ष पछिदेखि श्लेषमान्तक वनक्षेत्रमा लास गाड्न, फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनु । पाशुपत क्षेत्रभित्र कुनैपनि प्रकारको फोहोरमैला जम्मा हुन नदिई तत्काल सफाइ गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनु ।’ भन्ने निर्णयको चौतर्फी रूपमा प्रशंसा गरिएको छ ।

पाशुपत क्षेत्रको श्लेषमान्तक वनमा जथाभावी लास गाड्ने र लास गाडिएको स्थानमा कंक्रीटको संरचना निर्माण गर्ने गरिँदा अहिले आएर श्लेषमान्तक वन विनासको मोडमा पुगेको छ । त्यहा हुने गरेको भूक्षय, वन विनास आदिको कारण एकातिर त्यहाको वन मासिंदै गएको छ भने अर्कोतिर त्यहाँ निर्माण गरिएका भद्दा शैलीका सिमेन्टका स्तम्भहरूले वनको गरिमालाई सिध्याउदै गएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस सम्बन्धमा चासो दिंदैं आएतापनि वन क्षेत्र खुल्ला किसिमको भएकाले माटो खन्ने कोदाली, फरूवाहरू जंगल क्षेत्रमा लुकाएर राख्ने अनि कोहि पनि मानिस नभएको मौका छोपेर लास गाड्ने अनि मौका छोपेर लुकिछिपी त्यहाँ सिमेन्टका स्तम्भहरू निर्माण गरिने गैह्रकानूनी कार्यहरूले श्लेषमान्तक वनको गरिमा दिन प्रतिदिन मासिदै गएको छ ।

पशुपति क्षेत्रमा लास गाड्न गएका मानिसहरूले मरेका मानिसको कपडा, हिटफम आदि जथाभावी फाल्दा वन क्षेत्र फोहोर हुने मात्र नभएर त्यस क्षेत्रको पर्यावरण समेत दूषित बन्दै गएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उक्त वन क्षेत्रमा निवास गर्ने जनावर एवं पशुपक्षीमा परिरहेको छ । मुस्लिम र इसाई धर्ममा लास गाडेको स्थान मैं मस्जिद एवम चर्च बनाउने प्रचलन छ तर हिन्दु समाजमा श्मशान क्षेत्रमा मन्दिरको निर्माण गरिदैन । सनातन संस्कारमा त्यस्तो किसिमको व्यवस्था छैन । युनेस्कोमा समेत सुचिकृत यस्तो गरिमामय सम्पदा क्षेत्रमा रहेको वनमा लास गाड्नु र जथाभावी स्तम्भ निर्माण गर्नु आफैमा अराजक कार्य हो । मन्दिरको मुनि नदी रहेको र नदी किनारमा लास जलाउने सनातनी परम्परा रहेकोले वाग्मती घाटमा लास जलाउनु र चिता पखाल्नु मान्य छ तर मन्दिर परिसर मै रहेको वन क्षेत्रलाई पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउनु पर्नेमा त्यहा लास गाड्ने, जथाभावी संरचना निर्माण गर्ने, जथाभावी मरेका मानिसको कपडाहरू फाल्ने, त्यहाँ उम्रेका स साना विरुवाहरू उखेलेर फाल्ने, लागु पदार्थ दुर्व्यसन गर्ने समुहको अखडा बन्नु आफैमा अमर्यादित र भद्दा कार्य हो ।

यस्ता किसिमको भद्दा कार्यहरूले विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सूचिकृत पशुपतिनाथको अस्तित्व नै संकटमा पारेको भन्दै केही समय अघि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । त्यही निवेदनलाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गरेको हो । अदालतले उक्त फैसला सँगै पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेको वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी तिलगंगा गोठाटार (ताम्रगंगा) जाने भनिएको बाटोलगायत पाशुपत क्षेत्रभित्रको अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि प्रकारको सवारीसाधन सञ्चालन हुन सक्ने गरी बाटो निर्माण नगर्नू र खोलिएको भए त्यसलाई तत्काल बन्द गर्नु, वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र श्रद्धालु तीर्थयात्री वा पर्यटकहरूको आवतजावतका लागि ट्रयाक (पैदल मार्ग) निर्माण गर्नु, वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वनलगायतका स्थानमा खाली रहेको, वन नासिए–मासिएको स्थानमा सघन रूपमा वृक्षारोपण गरी हरियाली कायम राख्नु, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा भू-स्खलनलाई रोक्न आवश्यक भू-संरक्षणको व्यवस्था तत्त्काल मिलाउनु, पाशुपत क्षेत्रभित्र रहेका कुनै भौतिक संरचनाको मर्मत सुधार गर्दा वा पुनःनिर्माण गर्दा यसको मौलिक स्वरुप कायम रहने र प्राचीन सम्पदाको अधिकतम् संरक्षण हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नु, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र पर्यावरणीय मौलिकता नासिने मासिने गरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु-नगराउनु, सतविज छर्नेलगायतका विषयमा परम्परादेखि चलिआएको संस्कारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जमिनमा कंक्रिट ढलान गर्नेजस्ता कार्य नगर्नू नगराउनू भनेर अन्य नि विविध क्षेत्रमा निर्णयात्मक आदेश दिएको छ जुन कुराको हिन्दु, बौद्ध र किरात समाज सगै समाजको प्रबुद्ध वर्ग, पर्यटन व्यवसायी, पर्यावरण क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू तथा संस्थाहरू खुशी भएका छन् एवं सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयको सर्वत्रबाट स्वागत एवं प्रशंसा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया