नेपालमा न्याय पाइएला त ??
प्रकाश रायमाझी । संविधानलाई मूल कानुन मानिन्छ तर गृह मन्त्रालयले एउटा मन्त्रीको सनकको भरमा मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट उर्दी जारी गर्दा यसलाई कानुन मान्नुपर्ने ?? कस्तो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र,गणतन्त्र ?? बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भइरहेका भ्रष्टाचार विकृति र विसंगतिको विरुद्ध बोल्न नपाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्तुतहरुलाई उजागर गर्न निषेध गर्ने यो संविधानको बर्खिलाप अधिकार गृहमन्त्रीलाई कसले दियो ??
राजनीतिक दलका नेताहरू निकम्मा र भ्रष्ट भएका कारणले यस्तो परिपत्र ७७ जिल्लामा जारी गर्दा पनि त्यसको कडा प्रतिकार गर्न किन सकिरहेका छैन् ?? संसद अवरुद्ध गरेर यस्ता सनक्कको भरमा आउने निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी मन्त्रीलाई माफी माग्न लगाउने संसदले गर्न सक्दैन?? बैंक तथा वित्तीय संस्थाका माफियाहरूले कमिसन दिएर यस्ता पत्रु नेतालाई मुख बोजो लगाउँछन् । तिनैले जनताको पीडा र मर्ममा राहत दिनुभन्दा उल्टो कारबाही गर्ने धम्की दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनोमानीलाई संरक्षण गर्न पुग्छन् । सुशासनको नाउँमा व्याप्त भएको भ्रष्टाचार दुराचारलाई रोक्न सक्ने सामर्थ विद्यमान व्यवस्था र यिनै नेताहरुबाट अपेक्षा गर्न सक्ने सम्भावना छैन् । जनता नागरिक समाज प्रताडित छन्,लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रका नाउँमा दुई छाकको लागि भौतारिँदै विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । अर्कोतिर देशभित्र केही गरी खाउँ भन्ने नागरिकहरू माथि यस्ता भ्रष्ट र अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने कथित दलका नेताहरुले नै उल्टो आतंकित पारिरहेका छन् । जनताले बाँच्न सक्ने अवस्था देशभित्र छैन् ।
जथाभावी कर तिर्नुपर्ने,असुरक्षा, व्याप्त भ्रष्टाचार, भनसुन धनसुन र प्रभावमा चल्ने न्याय प्रणालीलाई उखेलेर नफालेसम्म नेपाल र नेपालीको स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दैन् । विदेशीका दलालहरू सर्वत्र छाएका छन् । आन्तरिक फिरङ्गीहरूको बोलवाला छ । स्वतन्त्र स्वाभिमान हामी नेपालीहरू आफ्नै देशभित्र दास बन्दै गइरहेका छौं । न कुनै ठाउँमा जनताको गुनासो सम्बोधन हुन्छ । न त कानुनी शासनको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छन् । न्याय पाउन नेताको कृपापात्र बन्नुपर्छ न्यायाधीश बन्न भागबण्डामा पर्नुपर्छ । देशमा दलाली र कमिसनल खोरहरू मात्र सर्वत्र हालीमाली गर्छन् । नेपालीहरू तिनै भ्रष्ट र दलालहरूको खिचातानीको कृत्रिम झगडाको उदेक लाग्दो समाचार सुनेर दिन कटाउनु परिरहेको छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार सर्वत्र बेतिथि विसंगति मौलाइरहेको छ । तर राज्य सत्ताको रसवादनमा राजनीतिक दलहरू अव्यस्त भएका छन् देश बनाउने फुर्सद छैन् । आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य दिनप्रतिदिन खस्कदै गएको छ । दिगो विकास र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको निमित्त सरकारले योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन् । देशभित्रको प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन भइरहेको छ । देशमा बिस्तारै मरुभूमि बन्दै छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव । वातावरण संरक्षणमा सरकारको उदासीनता छ, अनि नागरिक सचेतनाको कमीले आउँदा दिनमा अझै भयाबह बन्दै जानेछ भन्ने सरकारले सोच्न सकेको छैन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पटक्कै गएको छैन् । जलस्रोतको प्रचुर विकास गर्ने नाउमा सरकार तमासे बनेको छ । दीर्घकालीन रणनीति छैन् ।ऊर्जा विकास तथा निर्यात गर्ने दिवा सपनामा सरकारले समय व्यर्थ खर्च गरिरहेको छ । भारतबाट विद्युत आयात भइरहेको छ । हिउँद याममा आन्तरिक उत्पादनबाट देशको खपतलाई आपूर्ति गर्न भ्याइरहेको छैन् । विद्युत लाइसेन्स प्रदान गर्दा हुने भ्रष्टाचार कर्मचारीहरूको मनोमानीले विद्युत क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नेहरू हतोत्साहित छन् । विद्युत प्राधिकरणको अवस्था पनि यस्तै छ । चर्को मूल्यमा भारतबाट बत्ति आयात गर्नु परिरहेको छ । आन्तरिक उत्पादनबाट बत्ति नपुग्दा भारतबाट आयात गरेको बत्तिलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दा त्यहाँ पनि समस्या चुलिँदै गएको छ । प्राधिकरणले बत्ति उत्पादन गर्न लाइसेन्स पाउन त्यतिकै कठिन छ । लाभकर अन्त शुल्क आदी भन्सार छुट सरकारले नदिँदा प्राधिकरणले बत्ति उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था दिन प्रतिदिन रुग्न बन्दै गएको छ । न त सरकारलाई थाहा छ न त त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिहरू सामर्थवाद नै छन् । कमिसन खोरहरुले हर क्षेत्रमा हालीमुहाली हुँदा सर्वत्र नाङ्गिएको छ सरकार । यस्तो जटिल विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग नीति निर्माण गर्ने देखि प्रशासन समेत तमासे बनेर व्यक्तिगत स्वार्थ र निजी आयआर्जनमा कर्मचारी प्रशासन अझ व्यस्त छ ।
यो देशलाई कसले हेर्ने ?? देश हाम्रो साझा सम्पत्ति हो । यसको रक्षा गर्नु र यहाँ भित्र बस्ने सबै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीको समृद्धिको निमित्त दत्त चित्त भएर लाग्ने न त नेता छन् न त प्रशासक । हरेक व्यक्ति व्यक्तिगत फाइदामा देश दोहन गर्ने र आफू मात्रै फाइदा लिनेमा हिँडिरहेका छन् । कुनै पनि क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच छैन् । हर क्षेत्रमा रुँदै कराउँदै छटपटेर हिँडिरहनु परेको छ नागरिकहरू । स्वास्थ्य शिक्षा मानव अधिकार इत्यादि कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक वातावरण छैन् । राज्य कहाँ के को लागि छ मात्र कर उठाउने र जनतालाई सास्ति दिनेमा मात्रै छ । कर्मचारीहरू कहाँ कमिसन खान पाइन्छ कसलाई ठग्न सकिन्छ भनेर बल्छी थापेर बस्छन् । प्रशासनका पनि इमान्दार र देशभक्तहरू पाखा लाग्छन । यिनै भुईंफुट्टा दलका दलाल र कृतज्ञन नेताहरूले यो देशलाई तहसनहस बनाइसकेका छन् । संवेदनशील भएर सोचौं कुनै पनि क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्ने योजना सरकारले ल्याउन सकेको छैन् । आत्मारतिमा रमाएर आफ्नो तारिफ गर्ने प्रधानमन्त्रीले सत्तामा टाँसिन अनेकौं जाल गर्छन् यस्तै लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा धेरै वर्ष हामीले बिताइसक्यो । नत नेपालीको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्यौँ न त विदेश पलायन रोक्ने वातावरण राज्यले बनाउन सक्यो । वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले अझ बढी प्रोत्साहन गर्न थाल्यो । यो मुलुकका लागि अत्यन्त दुर्भाग्य हो । देशभित्रै हासीखेली चौतर्फी विकासको बाटोमा मुलुकलाई डोराउन सामर्थ राख्ने नेतृत्व देशमा नजन्मदा यो देश बिरानो बन्यो ।
छट्टु दलाल भ्रष्टहरूको मात्रै हर क्षेत्रमा सक्रियता बढ्यो । राज्य शासनमा पनि तिनै लाचार भ्रष्ट दुराचारीहरूको हालीमुहाली भयो। अब हामीले देश लुट्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । तिनका दुराचारहरूको फेहरिस्त आम नेपालीका सामु अब सार्वजनिक गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थालाई पनि भ्रष्टाचारको निमित्त नेपालीलाई ऋणको भार बोकाउन अनुदान तथा ऋण दिन बन्द गर भनेर हामीले आह्वान किन नगर्ने ?? अन्याय अत्याचार दुराचार सहेर नेपाली कहिलेसम्म दासको जिन्दगी बिताउने ?? कथित सर्वहारा देशद्रोहीहरूको गुलाम बनेर ।
लेखक रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।