प्रहरी समायोजन अहिलेको आवश्यकता हो ? दलको खेतला बनाउन पाइदैन : विश्लेषक रायमाझी
प्रकाश रायमाझी । सरकारले नेपाल प्रहरी समायोजन गएपछि देशमा के शान्ति सुरक्षा अबल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी लिन सक्छ ?? यिनै राजनीतिक दलका नेताहरुले लिन सक्छन ?? मधेस प्रदेशले गरेको आन्दोलनको जस्तो अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यसको समाधान के ?? संघीय ऐन आएको छैन,विधेयक थन्किएको छ । २०७६ मा बनेको ऐनले एक वर्षभित्र समायोजन गराउने भनेकोमा ऐनको अहिले औचित्य स्वतः सकिएन ?? ०७६ सालदेखि हालसम्म नेपाल प्रहरीमा १८ जनाको दरबन्दी थप भएको छ, यो सख्याले पुग्छ । ६ हजार दरबन्दी माग भएकोमा ?? ऐनले प्रहरीलाई १२ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन दायर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समायोजन पछि यो मुद्दा कसले चलाउने हाम्रो जनशक्तिले पुग्छ, दक्षता छ ?? निजामती कर्मचारीहरुको समायोजनमा जाँदा एक तह वृद्धि गरिएको छ । तर प्रहरीलाई दुई ग्रेड यो विभेदपूर्ण भएन ??
हाल रहेका प्रहरीहरूलाई समायोजनमा गएपछि बढुवा वृद्धि विकास कसरी गर्ने ? योजना छ ?? जिल्ला प्रशासन कार्यालय,सरकारी वकिल न्यायालय,केन्द्र मातहत रहने तर प्रहरी मात्र प्रदेश मातहत रहँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिचालन गर्ने उद्देश्य होइन ?? जनता र देशको हितमा निष्पक्ष रहनुपर्ने प्रहरी संगठनलाई दलियकरण गरेपछि मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था छिन्नभिन्न हुन्छ कि हुँदैन ?? अहिले पनि सरकारले प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र ढंगले देश र जनताको सेवामा भन्दा जो सत्तामा आउँछ उसले आफ्नो औजारका रुपमा प्रहरी संगठनलाई परिचालन गर्ने कोसिस गर्दा संगठनमा निष्ठा कार्यक्षमता र दक्ष प्रहरीहरू भन्दा चाकडी चुप्लुसी गर्नेहरूकै बोलवाला भएको छ । अनि संगठनको मनोबल स्खलित भएको छ ।
व्याप्त अनियमितता विकृतिले संगठनलाई जीर्ण बनाउँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा हतास मनस्थितिको सरकारले प्रहरी समायोजन गर्नु पर्ने कुनै औचित्य छैन् । राजनीतिक स्थायित्व,दलियकरणको प्रभावमुक्त संगठन बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हरेक आन्दोलनका नाउमा हुने सत्ता परिवर्तनको फेर बदलमा प्रहरी संगठनलाई कमजोर र भ्रष्ट बनाउँदै लगेको छ । अहोरात्र शान्ति सुरक्षामा खटिनुपर्ने प्रहरी संगठनको मनोबल पनि कमजोर बन्दै गएको सर्वविदितै छ। निजामती कर्मचारीको थिचोमिचो सहनुपर्ने सधैँ बाध्यता छ । केन्द्रमा गृह प्रशासन ठाडो हस्तक्षेप उता जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप । यसले गर्दा स्वच्छ पारदर्शी अनुसन्धानमा प्रहरीलाई बाधा उत्पन्न भएको छ । अपराधको अनुसन्धान गर्ने दक्ष तालिम प्राप्त प्रहरीहरूलाई निजामती प्रशासनका कर्मचारीहरुले सधैं नजरअन्दाज गर्दैआएको सत्यलाई यहाँ लुकाउन सकिन्न ।
अनुशासित र पेशागत मर्यादाको कारणले गर्दा प्रहरीले न त आफ्नो हित र वृत्ति विकास होस् वा संगठनको पक्षमा आवाज उठाउन र अडान लिन सकिरहेका छैनन्। यिनीहरु चुपचाप अहोरात्र खटिन्छन् श्रम गर्छन् । चेन अफ कमान्डमा हुने भएको सधैँ सलाम गर्ने गर्छन् आदेश मान्छन् । यसले गर्दा पनि प्रहरीमा अबल र दक्ष मान्छेहरु प्रताडित भएका छन् । यसको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । जटिल अर्को रोग घरपालुवा जनावरका रूपमा खटाइने प्रहरीहरूलाई पनि देश सेवा लगाउन तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ । कथित व्यक्तिहरूको घरको चौकीदारी गर्न घरेलु कामदार बनाउन नेपाली जनताले रगत पसिना बनाएर कर तिरेका होइनन् ।
१.प्रदेश र संघको सत्तास्वार्थको द्वन्द्वमा प्रहरीको भूमिकामा आउन सक्ने विवाद, अन्योल र hierarchy को प्रश्न
संघीय सरकारको अधिकार उल्लेख भएको अनुसूची–५ मा संघको शान्ति सुरक्षा कन्द्रीय प्रहरी मातहत र प्रदेशको अधिकार उल्लेख भएको अनुसूची–६ मा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश प्रहरी प्रशासन मातहत रहने उल्लेख गरिएको छ ।
धारा २६८ को उपधारा ३ मा भने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ भनेकै संघीय प्रहरी ऐन अनुसार प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइने र संघीय प्रहरीसँग बाझिएमा त्यस्ता प्रदेश प्रहरी ऐनको दफा खारेज हुने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
२.अधिकार बाँडफाँडलगायत दरबन्दी, कमाण्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने ? आवश्यकताको सिद्धान्त लागु हुने की समानता ?
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा २०७८ सालमा प्रहरीमा भर्ना खुलाएपछि रोक्न माग गर्दै मधेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरिएको थियो।
प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेश सरकारले भर्ना खुलाउनुपर्नेमा प्रहरी हेडक्वार्टरले नै आफ्नो प्रदेशको प्रहरी समेत भर्ना गरेको भन्दै उक्त भर्ना तत्काल रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।
३. प्रहरीलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर आफू अनुकूल काम लगाउने । आफ्ना राजनीतिक र निजी विरोधी छन् भने तिनलाई तह लगाउने उद्देश्यले नेताहरु प्रहरी समायोजनमा आतुर देखिन्छन् ।
जिल्लाका नेताहरुलाई जिल्लाको प्रहरी प्रमुख आफ्नो चाहिएको छ । इलाकाको नेतालाई इलाकाको प्रहरी प्रमुख आफ्नो चाहियो,प्रदेशको नेतालाई प्रदेश प्रमुख आफ्नो चाहियो ।
४. प्रहरीको प्रयोग गरेर आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने खोटो नियत
प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षामा स्वच्छ र स्वतन्त्र ढंगले चल्न दिनुपर्नेमा सत्ताको ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाउन थालिएको छ ।
५. प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन, २०७७’ मा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन र यसका काम कारबाहीबारे व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ब्युरोका प्रमुख अवकाश प्राप्त डिआइजी या सोभन्दा माथिका अधिकारीहरु रहने बताइएको छ । ऐनले प्रदेशभित्र भएको वा हुन सक्ने अपराध वा अपराधजन्य जानकारी वा सूचना संकलन गर्नेदेखि मुद्दा चलाउन सक्नेसम्मका अधिकार प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोलाई दिएको छ ।
प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गुप्तचरसम्मको अधिकार दिने गरी खडा गरिन लागेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको र नेपाल प्रहरी को फरक ?? अनुसन्धान मूलक काम कारवाही को प्रकृति ?? कार्यमा भिन्नता के हुने ? प्रदेश प्रहरी कार्यालयले नै यी सबै काम गर्ने भएकाले ब्यूरोले के काम गर्ने ?? ब्यूरोले गरे प्रदेश प्रहरी किन ??
६. निजामति कर्मचारीद्वारा ड्राफ्ट गरिएको ऐनको आधारमा प्रहरी समायोजन गरिँदा यसको असर के होला ?
यस समायोजन ऐनमा प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जासम्मको कर्मचारीलाई समायोजनमा लगिने र समायोजन पश्चात प्रदेशको दरबन्दीमा नै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सम्म हुन सक्ने,तर प्रदेशको दरबन्दीमा संघमा रहेका बढुवा हुन नसक्ने विरोधाभाषपूर्ण कुराहरु
ले Chain of command भंग हुने पक्का छ । चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनमा कमाण्ड कन्ट्रोल कस्तो रहला भन्ने विषयमा कसैले आँकलन गरेको पाइँदैन।
उदाहरणः ३ वर्ष पुगेको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदेशमा समायोजन भएको अवस्थामा प्रदेशमा दरबन्दी खाली भएको अवस्थामा प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदेशमा बन्नेछ भने प्रहरी नायब महानिरीक्षक बन्न संघमा आउनुपर्नेछ ।
७. ऐनको दफा ११ मा प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रदेश प्रहरीमा खटिएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । कुनै प्रदेशले सरुवाको सहमति नदिएको र केन्द्रबाट सरुवा भयेको अवस्थामा यो दफाले पार्ने power imbalance को दीर्घकालीन असरका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने आवश्यक।
८. सीमित स्रोत साधनको उपलब्धताको बावजुत पनि एक जुट भई देशको सेवा गर्दा परिवार झै मिलेर बसेका प्रहरीहरुका बीचमा समायोजन पश्चात आर्थिक सामाजिक राजनैतिक र बैचारिक वैमनश्यता सिर्जना हुने ।
९. शान्ती सुरक्षामा देशभर दरिलो उपस्थिति देखाएको संगठन अस्तव्यस्त हुन सक्नेछ भने कर्मचारीको मनोबलमा पनि गिरावट नआउला भन्न सकिन्न ।
१०. प्रदेश र स्थानीय सरकारको छुट्टै आफ्ना हतियार बेगरका प्रहरी नियुक्ति गर्ने अधिकार प्राप्त गरिएको हुन्छ, जुन अहिले पनि स्थानीय निकायले नगर प्रहरीका रुपमा नियुक्ति गर्दै आएका छन्, संघीय संरचनामा गएका धेरै जसो मूलुकले समायोजन गर्दा जुनियर प्रहरी अधिकृतसम्म समायोजन गरेका दृष्टान्त नभएका होइनन्,त्यो भनेको कमाण्ड कन्ट्रोल केन्द्रसँगै होस्, ताकि प्रदेशले गडबड गरे आफैले कन्ट्रोल गर्न सकियोस् भनी सोध खोज पछि बल्ल समायोजन भयेको थियो । लेखक रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।