ललिता निवासको जग्गा सरकारी ठहर, कर्मचारी र भूमाफिया दोषी
काठमाडौं, ३ फागुन । विशेष अदालतले ललिता निवास परिसरको बालुवाटारस्थित जग्गा सरकारी भएको ठहर गरेको छ । बिहिबार विशेष अदालतले १ सय ३६ रोपनी जग्गा सरकारी कायम हुने गरी फैसला सुनाएको हो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलाशले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा पुनः भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा कायम गरेकोमा गैरकानूनी ठहर गरेको हो ।
व्यक्तिको नाममा लालपूर्जा रहेको सबै जग्गा सरकारी कायम हुने बाटो समेत खुलेको छ ।
चार वर्षअघि दायर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रीहरुले सफाइ पाएका छन् । तर, कर्मचारी र भूमाफिया सबै दोषी ठहर भएका छन् ।
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छेदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीका अलावा तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् । तर, तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन् । जग्गा व्यक्तिका नाममा लान सक्रिय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
यो प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग अख्तियारले बयान सम्म लिएपनि कारबाही बढाएन । यो प्रकरणमा नेतालाई उन्मुक्ति दिई कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाइएको विषय उठेको छ ।