सरकारी निर्णयबिनै १० रोपनी हिनामिना
काठमाडौँ, माघ २० गते । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा सरकारको निर्णयबिनै निजी कम्पनीलाई सुम्पेको ठहर गरेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडसहित त्रिपक्षीय साझेदारीमा च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि स्थापना गरी १० रोपनी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरिएको जनाएको हो ।
अनुसन्धान ब्युरोले सोही प्रकरणमा तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष ८० वर्षीय अजितनारायण सिंह थापा, तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा च्याम्पियन फुटवेयरका सेयरधनी तथा सञ्चालक ६० वर्षीय अरुणकुमार चौधरी र तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक ४५ वर्षीय सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख किरण वज्राचार्यले पक्राउ परेका तीनै जनाको थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट चार दिनको म्याद पाएको बताउनुभयो ।
सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० दिनेश आचार्यले बाँसबारी छाला उद्योगका तत्कालीन अध्यक्ष थापा र चौधरी परिवारका तर्फबाट लुनकरणदास चौधरीबिच प्रवर्धन सम्झौता भएको देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “क्यान्भास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनेर त्यो सम्झौतामा ५१ प्रतिशत बलुनकरणदास चौधरी र परिवार, २५ प्रतिशत बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको र २४ प्रतिशत स्थानीयवासीको सेयर हुने भनियो । यो निर्णय २०४३ भदौ १३ गते च्याम्पियन्स फुटवेयर लिमिटेडमा बाँसबारी छाला जुत्ताको सेयर रहने निर्णय भएको देखिन्छ ।”
उहाँका अनुसार सोही क्रममा २०४३ कात्तिक २७ गते कम्पनी दर्ता भएको र २०४४ भदौ ५ गते बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको छ रोपनी जग्गा दुई लाख ५० हजार रुपियाँप्रति रोपनीका दरले १५ लाख रुपियाँ बराबर कायम गरेर च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा नामसारी गरिएको देखिएको छ । उहाँले कम्पनी प्रवर्धनका लागि थप एक लाख रुपियाँ खर्च गरेको र थप चार रोपनी जग्गा पनि च्याम्पियनकै प्रयोजनमा ल्याइएको देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त निर्णय २०४४ मङ्सिर १८ गते भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको २६ लाख रुपियाँ लगानी भएको देखिन्छ । सुरुमा कम्पनी स्थापना गर्दाको पुँजी ५० लाख रुपियाँ थियो । पछि एक करोड रुपियाँ पुँजी बनाएको देखिन्छ । लगानीको हिसाबले हेर्दा नागरिकले पाउने सेयर कतैबाट पनि जारी भएको देखिँदैन ।
एसएसपी आचार्यका अनुसार अन्य लगानीकर्ताबाट ७४ लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा आठ लाख रुपियाँ मात्रै लगानी भएको देखिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले १० रोपनी लिएको र बाँकी आठ रोपनी पनि लिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । २०४९ असार २३ गते निजीकरण गर्ने सन्दर्भमा च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत सेयरबारे निर्णय भएर गयो । २०५२ साउन ११ मा अरुण चौधरीले खरिद गरेको देखिन्छ । २०५४ साउन १२ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीबाट प्राइभेट कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको देखिएको छ ।”
उहाँले तत्कालीन सरकारको कित्ता नम्बर ५० को १८ रोपनी तीन आना दुई पैसा जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयबिना जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभएको सञ्चालक समितिले हिनामिना गरेको बताउनुभयो । उहाँले किर्ते कागज र ठगी शीर्षकमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट