एनसेल खरिद–विक्री प्रकरणमा गठित समितिले शेयर कसको नाममा छ भन्नेसमेत नछुट्याई प्रतिवेदन तयार पार्यो : कानुनविद पण्डित
काठमाडौं, १८ माघ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर डा. गान्धी पण्डितले एनसेल खरिदविक्री प्रकरण छानविन गर्न बनेको समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन विदेशी लगानीको वातावरणलाई धमिलो बनाएको दाबी गरेका छन् । रेनल्ड होल्डिङ् कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको एनसेल आजियटाको शेयर कारोबार भएको भनेर उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए ।
यसै सन्दर्भमा आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले एनसेल शेयर खरिदविक्री प्रकरणको छानविन प्रतिवेदन र यथार्थताबारे जानकारीका लागि विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा पण्डितले उक्त कम्पनीको शेयर कारोबार नभएर कम्पनीनै खरिद–विक्री भएको बताए । स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले रिनल्ड होल्डिङ् लिमिटेडलाई नै किनेको उनको दाबी छ । अहिलेपनि कम्पनी रजिष्टार्ड कार्यालयमा रिनल्ड होल्डिङ लिमिटेडको नाममा एनसेल अजियाटाको नाममा ८० प्रतिशत शेयर रहेको दाबी गरे ।
एनसेलले सरकारलाई वार्षिक रूपमा ३५ देखि ४० अर्ब कर तिर्ने गरेको स्मरण गराउँदै उनले एनसेललाई दपेट्न सरकार नै लागिपरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एनसेल त एउटा उदाहरण पात्रमात्रै हो । यो देशमा विदेशी लगानी आउन असम्भव छ । विदेशी लगानी रहेका कम्पनीहरुले पनि अब यहाँ कारोबार गर्ने अवस्था छैन । एनसेलले नेपाल सरकारलाई वर्षमा ३५ देखि ४० अर्ब कर तिर्छ । जुन नेपालका १५ देखि २० जना ठूला व्यापारीले तिर्ने बराबर एउटा कम्पनीले तिरेको छ ।’ उनले भने,‘एनसेलजस्तो कम्पनीले गर्दा आज एनटिसीको पनि गुणस्तर राम्रो भएको छ । तर, आज एनसेललाई यहाँ बस्न दिईएन ।’
नेपालमा भ्रष्टाचार रोगको रूपमा विकास भएको टिप्पणी गरे । वडा कार्यालयमा नाता प्रमाणितदेखि लिएर सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार रहेको उनले बताए । एक÷दुई जनालाई समातेर र कारबाही गरेर मात्रै देशबाट भ्रष्टाचार हुने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
डा. पण्डितले भ्रष्टाचारको जड पत्ता लगाएर त्यसको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालको निर्वाचन पद्धतीमा रहेको त्रुटीका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको उनको ठहर छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको पोको बनेको उनको दाबी छ । निर्वाचनमा जनताले हराएपनि भ्रष्टहरु समानुपातिक प्रणालीमार्फत सत्ता र शक्तिमा आउने गरेको उनले बताए । उनले भ्रष्टाचार निवारणका लागि एक÷दुई जनालाई पक्राउ गरेर वा गाली गरेरमात्रै नहुने भन्दै सिस्टम नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्कत्ता औंल्याए ।