एनसेल माफियाले न्यायालयमा यसरी पारे प्रभाव, कर छलीको मुद्यामा चलखेल
काठमाडौं, २९ मंसिर । एनसेल माफियाले कर छली र कालो धनको कारोबारका लागि अदालतमा प्रभाव बनाउँदै आएको खुलेको छ । अरबौंको कर छल्न अदालतमा आफू अनुकूलको व्यक्ति न्यायाधीश बनाउन समेत उनीहरुले चलखेल गरेको खुलेको छ ।
एनसेलसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरुको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुसँगको हिमचिम त्यसै भएको थिएन । एनसेलसँग जोडिएका एकजना व्यापारीसँग पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको उठबस बाक्लो थियो ।
त्यसअघिका केही प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु पनि एनसेल माफियाबाट प्रभावित भएका थिए । उनीहरुले अदालतमा समेत चलखेल गरी आफ्नो अनुकूलको परिस्थिति निर्माणको माहोल बनाइरहेको खुलेको छ । अदालतमा एनसेलसम्बन्धी परेका मुद्या योजनावद्ध तरिकाले अड्काएर कर छलीको गतिवधि गरेको खुलेको हो ।
एनसेलमा विगतमा निरजगोविन्द श्रेष्ठले सस्तोमा शेयर बेचेर पछि महङ्गोमा विदेशी कम्पनीलाई बेचको खुलेको थियो । एक दिन अघि सस्तोमा शेयर बेचेर अर्को दिन महङ्गोमा विदेशी कम्पनीलाई शेयर बेच्नुमै चलखेल भेटिएको थियो । त्यतिबेला स्वामित्व करको मुद्या अदालतमा विचाराधीन छ । यसलाई अड्काएर राख्न पनि ठूलै चलखेल चलिरहेको छ ।
लाभकरसम्बन्धी मात्र टुंगो लागेको र स्वामित्व करेको फैसला हुन बाँकी रहँदै अजियटालो शेयर बेचेको छ । अदालतमा मुद्या विचाराधीन रहँदा कम्पनीको शेयर बेचेर कम्पनी जान मिल्दैन ।
अदालतमा भविष्यमा स्वामित्व कर कस्ले तिर्ने ? यो प्रश्न उठ्ने गरी शेयर विक्री गरिएको छ । कम्पनीको अब कुनै दायित्व नरहने तर २०२९ सम्म नाफा भएको लान पाउने गरी सम्झौता गरेर पूँजी पलायनको ढोका खुल्ला गर्न खोजिएको छ ।
कानून विपरित लाभ कर छल्न साँढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८० प्रतिशत शेयर देखाइएको छ । ३५ हजार टावर रहेको कम्पनीले भविष्यमा लाइसेन्स मात्र राखेर २०२९ मा सरकारलाई सुम्पने चालबाजी समेत देखिएको छ । रोचक त यो छ कि मूल्यांकन घटेको हो भने केही बैंकहरु एनसेललाई ऋण दिन किन तयार भए । ४० अर्ब ऋणमा रहेको कम्पनीलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल आइएमई, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड जस्ता बैंकले अरबौं ऋण प्रवाह गरेका छन् । ती बैंकका हर्ताकर्ताहरुले ऋण दिलाएर ठूलै आर्थिक लाभ गरेको बुझिएको छ ।
एनसेलको कर छली देखि विक्री समेतलाई विना अवरोध सफल बनाउन मुख्य राजनीतिक दलका नेता, जिम्मेवार कर्मचारी देखि अदालतका न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने क्रम चल्दै आएको छ । यसपटक पनि एनसेल माफियाले त्यही गतिविधि देखाएका छन् । जसका कारण राजनीतिक नेतृत्वले छानविन समिति गठन गरेर घटना सामसुम पार्न खोजेको छ । अर्थ, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयले एक्सन देखाएनन् । अदालतमा दायर मुद्यामा पालो आइरहेको छैन । एनसेलको कर छली दबाउन ठूलै गिरोह चलखेलमा लागेर घटना सामसुम पार्न खोजिरहेको खुलिसकेको छ ।
२०७४ मा एनसेलबाट २० प्रतिशत शेयर उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जीसँग निरजगोविन्द श्रेष्ठले लाभकर नतिरेको र अन्य करको दायित्वसमेत छलेकोमा ठूला करदाता कार्यालयले दाबी गरेर थप कर निर्धारण गरेको थियो । २२ कात्तिक २०७४ मा श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । योजनावद्ध तरिकाले महतोको कम्पनी सिनर्जी पहिल्यै अदालत पुगेको थियो । महतोले अदालतमा चलखेल गरेर सिनर्जीबाट तत्काल कर असुली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गराउन सकेका थिए ।
४ कात्तिक २०७४ मा श्रेष्ठसँग कर असुली नगर्न ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना गरी श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो । त्यतिबेला ६४ अर्ब लाभकर विवादमा एनसेल र रिनोल्ड होल्डिङ्स सर्वोच्चमा पुगेका थिए । महतोको कम्पनी सिनर्जीले कूल १६ हजार ५८४ रुपैयाँ प्रतिकित्ता बजारमूल्य भएकोमा आफूखुशी मूल्य निर्धारण गरी प्रतिसेयर १ हजार रुपैयाा मात्र देखाएर विक्री गरी १५ प्रतिशत लाभकर तिरेपछि ठूला करदाताले चासो राखेको थियो ।
७ पौष २०७२ मा एनसेलको सेयर होल्डर रेनाल्डको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल ले मलेशियाको आजियटा ग्रुप बेहार्दलाई विक्री गरेको थियो । एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा उक्त सेयर खरिद विक्री भएको थियो । ४० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर लाग्ने उल्लेख थियो त्यतिबेला । तर, समयमा कर नतिर्दा लाभकर समेत ७० अर्ब पुगेकोमा २०७५ सालमा २२ अर्ब मात्र भुक्तानी गरेको थियो । एनसेल माफियाले कर छलीका लागि र विदेशमा पूँजी पलायनका लागि अनेकन रणनीति बुनदै आए । उनीहरुले अदालतमा समेत चलखेल गरी कर नतिर्ने र कम्पनी विक्री गर्दै विवादास्पद कार्य गर्दै आए ।