प्रधानन्यायाधीश बिकेनन् भने के के हुन पाउँँदैन
डा. दीपेश केसीः जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा एमफिलको नियमित कक्षा लिने क्रममा प्राध्यापक अमित शर्माले २०११ मा एउटा प्रश्न सोधेः ‘कुनैपनि राज्यमा सबै बिक्दा पनि एकजना बिक्दैनन, त्यो को हो ?’ समाजशास्त्रका विद्यार्थी हामीमध्ये कसैले उत्तर दिन सकेनन् । उनले हाँस्दै भनेः प्रधानन्यायाधीश । उनले तर्क गरे -‘प्रधानन्यायाधीश संविधान र कानूनमा जे छ त्योभन्दा यताउता जान नमिल्ने भएकाले बिक्नै सक्दैनन् ।’ तर, नेपालको परिवेशमा जे पनि हुने गरेको देखियो । सबैभन्दा बिक्ने र राजनीतिक दबाबका सामु नटिक्ने नै प्रधानन्यायाधीश देखिदै आए ।
पंक्तिकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर बिकेको एकपछि अर्को घटनाको तथ्य नै संकलन गरेको छ । उनको पालामा संविधान विपरित नेपाली भाषाको ठाउँमा रोमन अंग्रेजी लिपिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने आदेश दिन लगाइयो । जब कि देशको संविधानले भाषाको संरक्षण गर्ने विषय स्पष्ट लेखेको छ । यो आदेशका पछाडि शक्तिकेन्द्रको दबाब र अरबौंको चलखेल रहेको छ । चोलेन्द्रले आफ्नै मातृभाषामाथि प्रहार गर्ने नियोजित षड्यन्त्रको भरिया बन्ने दुस्साहस गरे । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रतिस्थापन गर्ने ठेक्का अमेरिका र बँगलादेशका दुई संयुक्त कम्पनीले पाएका छन् । अहिले ती कम्पनीहरु नेपालभर रोमन अंग्रेजी लिपिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउन योजनावद्ध तरिकाले सक्रिय भएका छन् । चोलेन्द्रको पालामा फैसला नभएको भए नेपाली मातृभाषामा पराईले आँखा लगाउन पाउँदैनथिए । प्रधानन्यायाधीशले संविधानकै उल्लंघन गरेको यो घटनामा न्यायाधीशहरु सहयोगी बने ।
देशमा समलिंगी विवाह दर्ताको कानून छैन । संसदले कानून बनाएमात्र यो सम्भव हुन्छ । तर, कानून नै नभएको यो मामलामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । गत असारमा यो आदेश जारी हुँदा कामु प्रधानन्यायाधीश थिए हरिकृष्ण कार्की । काठमाडौं जिल्ला अदालतले त कानून नै नभएकाले समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भनिदियो । अदालतको अन्तरिम आदेशको अमेरिकी राजदूतावासले ठूलो विजयको स्वाद चाख्यो । राजदूतावासबाट त विज्ञप्ति नै आयो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले १२ असारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको जगमा टेकेर पश्चिमाहरुबाट मोटो रकम पाइरहेको नील हीरा योजनावद्ध तरिकाले लाग्यो । उसको अदालतमा प्रभाव राम्रो देखियो । लमजुङको दोर्जी गाउँपालिकाबाट समलिंगी विवाह दर्ता गराइयो । विवाह दर्ताको व्यवहारिक पक्षबारे बहस फरक हो । तर, कानून नै नभएकोमा विवाह दर्ता गर्न आदेश दिने न्यायाधीशको कदम शंकास्पद छ । यसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश के हेरेर बसे ? अमेरिकी राजदूतले नेपालमा समलिंगी विवाहलाई आफ्नो कार्यकालकै ठूलो उपलब्धिका रुपमा ट्वीट गरिसकेका छन् ।
एनसेल प्रकरण राष्ट्रघाती घटना हो भन्ने घाम जत्तिकै छर्लंग छ । अदालतमा मुद्याहरु पनि दायर भएको छ । यसअघि एनसेलले ५७ अर्ब कर छलेको मुद्या अदालतमा विचाराधीन छ । यसबारे कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश निर्णायक फैसलातर्फ अघि बढ्दैनन् । चोलेन्द्र शमशेर जबराले त एनसेललाई लाभ पुग्नेगरी फैसला गरिदिए । उनको एनसेलसँग जोडिएका माफियाहरुसँग नियमित उठबस हुन्थ्यो त्यतिबेला । तर, माफियाले उनलाई महाभियोगबाट जोगाउन सकेनन् । महाभियोगको कालो धब्बा लिएर चोलेन्द्र भड्कदैछन् । न्यायपालिकाको प्रमुख भएर कानूनको धज्जी उडाउने र केही करोडमा बिक्नेहरुका कारण राष्ट्रघातीहरु प्रोत्साहित भए । त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु नबिकेको भए अहिलेको एनसेल प्रकरण हुनेथिएन । माफियाहरुले देशघाती कर छली र विदेशमा पैसा लाने आँट गर्दैनथिए ।
देशमा अवस्था यस्तो भइसक्यो कि प्रधानमन्त्री माफियाले बनाउन थालेको छ । मन्त्रीहरु माफियाकै इशारामा बन्छन् । मुख्यसचिवको नियुक्तिमा एनसेल प्रकरणलाई सफल बनाउने गरी भएको खुलिरहेको छ । सचिवहरुको सरुवामा माफियाकै चल्न थालेको छ । के प्रधानन्यायाधीश इमान्दार हुने हो भने यस्तो आँट कसैले गथ्र्यो ?
देशमा छायाँ सेन्टर नामको भव्य भवन बनेको छ । ऐतिहासिक पोखरीमाथि बनेको त्यो महल बनाउन पृथ्वीबहादुर पाँडे मरिमेटेर लागेका थिए । उनले पूर्वप्रधानसेनापति प्रज्ववल शमशेर जबरा देखि पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसम्मका परिवारका सदस्यलाई शेयर दिन भ्याए । छायाँ सेन्टर पुरातात्विक महत्वको पोखरीमाथि बनेको तथ्य प्रमाण भेटिइसक्दा पनि अदालतमा मुद्याको फैसलातर्फ कदम नै चल्दैन ? के न्यायालको नेतृत्व सही व्यक्तिहरुको हातमा पुगेको हुन्थ्यो भने ऐतिहासिक पोखरीमाथि कसैले छायाँ सेन्टर ठड्याउन पाउँथ्यो ।
अहिले सेनाका जर्नेलहरुको किर्ते नागरिकताको विषय जोडतोडले आएको छ । प्रहरीमा पनि त्यस्तै देखियो । चिफ बन्ने लाइनमा रहेका सेना र प्रहरीका अधिकृतहरु राजीनामा दिन वाध्य भए । डाक्टर, इञ्जिनियरहरुको नक्कली सर्टिफिकेट देखियो । सरकारी सेवामा रहेकाहरुको पनि त्यस्तै भेटियो । तर, अदालतले बीए पास गरेर पो जागिर खाएको आइएको नक्कली सर्टिफिकेटले त जागिर खाएको नभई बीए पढ्न मात्र प्रयोग गरेको हो भनेर नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई प्रोत्साहन गर्ने फैसला सुनायो । दिनरात नसुति पढेका र क्षमतावानहरु विचलित बनाउने यस्ता कदम देशमा धेरै भए । के अदालतका न्यायाधीशले इमान्दारीताका साथ फैसला गरेको भए यस्तो हुन्थ्यो ।
जब न्यायालय शतिशाल जस्तै आफ्नो कर्तव्यमा टक्क अडिन्छ तब त्यो देश प्रगतिपथतर्फ बढ्न समय लाग्दैन । नैतिक मूल्य मान्यता र आचरण सिकाउने राज्यको आधिकारिक निकाय नै हो न्यायालय । उसले न्याय मात्र दिदैन अन्याय गर्नु हुन्नँ भन्ने डर पनि देखाउँछ । वास्तवमा देश जोगाउने नेताले होइन न्यायालयले हो । जब न्यायालय जस्तो हुन्छ देश त्यस्तै हुन्छ । न्यायलय बुझेका र वकालत गरिरहेका कुनै पनि व्यक्तिले छातिमा हात राखेर भनोस् कि देशको न्यायालको माथिल्लो तहमा स्वच्छ व्यक्तिहरु छन् । जो स्वच्छ छन् ती तल नै रोकिन्छन् । अनि त अन्यायको भारी अदालतमा बढ्दैछ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु जुन दिन बिक्न छाड्छन् तब देशमा नैतिक मूल्य मान्यता दरिलो भएको र न्यायको दीयो फैलिएको आभाष तत्कालै देखिइहाल्छ । परिणामले देखाइहाल्छ ।