११ असार २०८१, सोमबार | June 24, 2024

प्रचण्ड र अग्नि सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दाको फैसला किन भएन ?


November 2, 2023
83
Shares

काठमाडौं, १६ कात्तिक । राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा दिने निर्णय बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले कानुनी शासनको आभास दिलाएको बताएका छन् ।

संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्न न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा।कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आदेश गरेको हो ।

अदालतले रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी बाँकी कैद भुक्तान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको घटनाले माफि दिन सिफारिस गर्ने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको रायमाझीको तर्क छ ।

रिगलविरुद्धको अदालतको आदेशपछि एक विज्ञप्ती जारी गर्दै रायमाझीले लेखेका छन्–“सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका आंशिक माफि पाएका नेविसङ्घका कार्यकर्तालाई तत्काल पक्राउ गरी बाँकी कैद भुक्तान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको घटनाले माफि दिन सिफारिस गर्ने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ कि हुन्न ? ”

न्यायालयबाट उब्जाएको यो प्रश्नले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “गैरकानूनी सिफारिश गरेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ”,उनले लेखेका छन्,“न्यायालयबाट उब्जाएको यो प्रश्नले प्रधानमन्त्री उपर पनि गैरकानूनी सिफारिश गरेकोमा कारवाही किन नगर्ने ?” विश्लेषक रायमाझीले माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध वषौं पुरानो किटानी जाहेरी रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किन फैसला हुदैंन् ? भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् ।

उनले प्रचण्डमाथि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको फौजदारी कसुरको मुद्दामा पनि निर्णय नआएको भन्दै स्वतन्त्र न्यायलयले यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरुको स्थितिको बारेमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । “प्रचण्डमाथि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको फौजदारी कसुरको मुद्दामा पनि किन निर्णय आउँदैन ?”रायमाझीले लेखेका छन् ।

लेखक समेत रहेका रायमाझीले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भन्दै ती उच्च तहका नेताहरुको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अभिलम्ब टुङ्गोमा पुर्याउनु न्यायालयको कर्तब्य भएको पनि स्मरण गराएका छन् । उनले थुप्रै अपराधीहरुलाई दण्डित गर्नुपर्ने भएपनि ती सबै राज्यसत्तामा रहेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया