७ श्रावण २०८१, सोमबार | July 22, 2024

महरालाई उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र : विश्लेषक रायमाझी


October 7, 2023
83
Shares

काठमाडौं, २० असोज । राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले सुन तस्करी मुद्दाको अनुसन्धानमा सरकार चुकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बहुचर्चित मुद्दा सुन तस्करी प्रकरणमा सामान्य ओसारपसार गर्नेहरुलाई मुद्दा चलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयबाट प्रचण्ड सरकार नाङ्गो भएको उनको भनाइ छ ।

शनिबार  एक विज्ञप्ती जारी गर्दै लेखक समेत रहेका रायमाझीले लेखेका छन्–“सुन तस्करीका योजनामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कृष्णबहादुर महरा र उनको छोरा हकमा भने सामान्य प्रकृतिको मुद्दा अगाडि बढाउने महान्यायाधिवक्ताको पक्षपातपूर्ण भूमिकाबाट प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजीको दोहोरो चरित्र प्रष्ट देखिएको छ ।”

भ्रष्टाचारमा व्यक्तिपिच्छे फरक मुद्दा, तस्करीमा पनि त्यस्तै ढंगबाट सरकार अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै उनले विधिको शासन र कानुनी राज्यको उपहास कतै भइरहेको त छैन् ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । एकातिर सुन तस्करी प्रकरणलाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने ढोल पिटाएर अर्कोतर्फ आफ्ना मान्छेहरूलाई जोगाउने प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिकाले तस्करहरुलाई संरक्षण गर्ने र माओवादीका लडाकूहरुलाई भने जेलमा सडाउने नियत प्रष्ट भएको उनको आरोप छ ।

“प्रचण्डको आफ्नै परिवार सुन तस्करी प्रकरण लगायत अनेकौं भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मुछिएका छन् । नेपालमा जतिपनि ठूला आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छन् त्यसमा स्यमं प्रचण्ड परिवार संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।” रायमाझीले विज्ञप्तीमा लेखेका छन्,“कुनै पनि मुद्दामा सरकारी वकिलको भूमिकाले धेरै महत्व राख्छ । अहिले महान्यायाधिवक्ताको गलत नियत र सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने लालसाले गर्दा सरकारलाई अझ धेरै नै बदनाम गराइरहेको छ । तर संविधानवादका कुरा गरेर नथाक्ने कानुनचीहरू कता दुलामा पसे ? संविधानको धज्जी उडाइएको छ भने स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट प्रचण्ड सरकारले आफ्ना विरोधीहरुलाई जालझेल गरेर मुद्दामा फसाउने षड्यन्त्र रचेको स्पष्ट देखिएको छ।”

जघन्य अपराधीलाई माफी दिने देखि गलत मनसायले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने नियतले प्रचण्ड सरकारले अनेकौ तानाबाना बुनिरहेको पनि उनले टिप्पणी गरेका छन् । “भुटानी शरणार्थी प्रकरण देखि सुनकाण्ड ललिता निवास, हुँदै अनेकौ विकृति र विसंगतिलाई प्रचण्ड सरकारले नै माफीया आबरणमा गैरकानुनी क्रियाकलाप बाट संरक्षण गरिरहेको छ ।”–रायमाझीले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसरी व्यक्तिपिच्छे फरक मुद्दा चलाउँदै जाने हो भने यस्ता गलत अभियोजन लगाउनेहरुलाई अब जनताले माफी नदिने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् । यतिबेला न्यायालयले पनि निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा आफूलाई सारा नेपालीको मन जित्नेगरी कानूनी राज्यको अनुभूति गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताएका छन् । उनले लेखेका छन्–“यस्तो बेला तीन करोड नेपालीको न्यायालयले कर्तव्यपालनमा कहीँकतै पनि विचलित हुनेछैन् भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ, जिम्मेवारीबाट न्यायमूर्ति र न्याय प्रशासन बिचलित हुनुभएन ।” उनले अन्यथा नेपालमा तानाशाही शासनले जरो गाड्दै जाने उल्लेख गरेका छन् । पिपलबोटे न्याय प्रवृत्तिले विधिको शासन र संविधानवादको धज्जी उडाएको उनको भनाइ छ ।

 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया