जनताले यो सरकारबाट आफ्ना युगौँदेखिका सपना पुरा हुने अपेक्षा गरेका छन् : प्रचण्ड
काठमाडौं,२५ साउन । सर्वप्रथम, बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको समिक्षा तथा कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी माननीय उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेपाल सरकारका सबै तहका पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
मेरो नेतृत्वमा मिति २०७९ पुस ११ गते सरकार गठन भई कार्यप्रारम्भ भएको पनि साढेसात महिना भइसकेको छ। यस अवधिमा सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यलाई देश र जनताको हितमा परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको छ। यसबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भाष्य र सरकारप्रतिको भरोसा बढेर गएको छ। सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैंठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत सेवा विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाप्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र झन्झटमुक्त गराउने तथा विकाससम्वन्धी काममा तीव्रता दिन छुट्टै कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायत सुशासन, सेवाप्रवाह र विकासमा रहेका संरचनागत अवरोधहरू हटाउनेसँग सम्वन्धित निर्णय भएको स्मरण गराउन चाहन्छु।
यसैगरी मैले २०७९ पुस १८ र १९ गते नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूका सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने तथा विकास निर्माणलाई गति दिने सम्बन्धमा नतिजा देखिने गरी सुधार ल्याउन समेत निर्देशन दिएको थिएँ।
मबाट निर्देशन भएका विषय, गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुरूप मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट भएका कामहरूबाट आ–आफ्नो क्षेत्रमा सुधारका सांकेतिक प्रतिविम्वहरू देखिएका छन्। तर पनि यतिमा सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन। गत आर्थिक वर्षको योजना र कार्यप्रणालीमा उत्साहजनक सुधार हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु छ।
हाम्रो कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुनुको कारण के हो रु कार्यशैली वा कार्यप्रणालीमा समस्या हो वा कानुनी तथा प्रक्रियागत झन्झटको कारणले हो, यसको ठोस पहिचान र गहन विश्लेषण आवश्यक रहेकोमा म पुनस् जोड दिन चाहन्छु। म प्रश्न गर्न चाहन्छु– “के हामीले हाम्रो प्रणाली सुधार गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनौँ रु के हामी यथास्थितिबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ रु” युगौंदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी व्यवस्था त हामीले परास्त गर्न सक्यौं भने हामी आफैले कार्यान्वयन गर्न तयार गरेका र स्रोतसाधन तय भएका योजना तथा कार्यक्रमसमेत हामीले किन सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ । कि हाम्रो नियतमा नै खोट हुनुपर्यो कि हामीसँग कार्यान्वयन गर्ने कार्यदक्षताको कमी छ भन्ने स्वीकार गर्नुप¥यो। जबकि अवस्था यो कदापि होइन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र समकालीन अन्य मुलुकका कर्मचारीतन्त्रसँगको समकक्षतामा अव्वल र सक्षम छ। प्रश्न फेरि पनि तदर्थवादी शैलीले काम गर्ने या परिवर्तनको वेगलाई आत्मसात गर्ने या नगर्ने भन्ने हो।
अब यसरी नै परम्परागत कार्यशैलीमा अल्झिने छुट हामीलाई छैन। सधैभरि सेतो सर्ट र नीलो कोटप्रति संशय, ‘सरकारले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने जननिराशा र ‘यस्तै हो, यस्तैं चल्छ’ भन्ने मानसिकता र कार्यशैलीको बोझ बोकेर हामी हिँडने कि – ‘परिवर्तन सम्भव छ, यही सरकार, यही कर्मचारीतन्त्र र यिनै संरचनाबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउने रु हामी नेपाली समाजलाई नयाँ गतिमा, नयाँ बेगमा रूपान्तरणतर्फ लैजान खोजिरहेका छौँ। हाम्रा परम्परागत सोच, कार्यप्रणाली र प्रवृत्तिले मुलुकलाई थप गतिशील बनाउन सकिँदैन। यो विषयमा तपाईहरूको गम्भीरता र गतिशीलताको मैले अपेक्षा गरेको छु।
हामीले योजनावद्व विकास थालनी गरेको आधा शताव्दीभन्दा बढी व्यतित हुँदा पनि परिणाम र प्रतिफलमा सारभूत रूपमा उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छैनौँ। बहुसंख्यक जनताले विकासको अनुभूति आफ्नै जीवनसँग दाँजेर गर्न सकेका छैनन। आज कूल जनसंख्याको झण्डै २० प्रतिशत जनता विदेशमा गएर निम्नस्तरको रोजगारीमा आश्रित हुनुपरेको तीतो अवस्था छ। विकास र जनताको आयस्तर बढाउन प्रशस्त साधनस्रोतहरू परिचालन गरिए पनि लगानी र प्राप्त प्रतिफलबीच तादाम्यता मिलेको देखिँदैन। तसर्थ, संघीय प्रणालीअनुरूप विकास योजनाका लक्ष्यलाई बढी वास्तविक र विश्वसनीय बनाउन र लक्ष्यअनुरूपको प्रतिफलका लागि विद्यमान विकासका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, रूपान्तरणसहित मुलुकमा जनताको मुहारमा कान्ति ल्याउन सक्ने विकासको नयाँ मोडेल तयार गर्न जरूरी छ। यसका लागि सबै निकायहरूलाई निर्देश गर्दछु।
कुनै पनि मुलुकको शासकीय प्रणाली आफैमा उत्कृष्ट हुँदैन । विभिन्न परिवेश र पात्रका कारण सवल र दुर्वल पक्षहरू सिर्जना हुन्छन्। हाम्रो शासकीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने हरेक संयन्त्रहरूले निहित व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात कन्फ्लििक्ट अफ इन्ट्रेष्टबाट माथि उठेर मुलुकको बृहत्तर हितमा सीप, क्षमता र सोचलाई दृढ संकल्पसहित लगाउने हो भने नेपाललाई विकसित मुलुकको दाँजोमा पुर्याउन धेरै समय लाग्दैन। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्विको यात्राका लागि हाम्रा शासकीय संयन्त्रहरू चुस्तदु�