नेसनल पेमेन्ट गेटवे घोटालाको अख्तियारको छानबिन अन्तिम चरणमा, टेलिकमका एमडी सुनिल पौडेललगायतमाथि आउँदो हप्ता मुद्या दर्ता हुने
काठमाडौं, २० साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवे घोटालामा छानबिनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । छानबिनका क्रममा घोटालामा संलग्न तत्कालीन राष्ट्रिय सूचना केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पोडेलसहितलाई विशेष अदालतमा अभियोजनको तयारी भएको छ ।
सुनिलमाथि नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा घोटालामा छानबिनपछि बयान लिइएको हो । उनको यो हप्ताको अधिकांश दिन बयानमा खर्चिएको छ । अख्तियारमा उनले आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनीमाथि नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप छ ।
सुनिलले कार्यकारी निर्देशक रहेर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट २०७४ मा खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृती गर्ने तथा आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने सामान खरिद गर्ने कार्य गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेका थिए ।
खरिद गरिएको ६ वर्षमा पनि नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । यसबाट राज्यलाई २५ करोड रुपैयाँ नोक्शानी पारिएको छ । १२ करोड भन्दा कम मूल्य पर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको खुलेको छ ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे अनलाइन विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रणाली हो जसमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानीनोक्शानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको खुलेको छ । केन्द्रसँग ओराकल डेटाबेस हुँदाहुँदै पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा छुट्टै ओराकल खरिद गरेर एनआइटीसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
यसैगरी, सुनिल पौडेल कार्यकारी निर्देशक हुँदाको अवधिमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखाएको छ । यसबाट पनि अनियमितताहरु देखिएको छ ।
विभिन्न बोलपत्र आव्हानमा करोडौंको अनियमितता भएको छ । घोटालामा निपूर्ण भएपछि सुनिल पौडेललाई विकल पौडेलको सहयोगमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति दिलाइएको थियो । यसका लागि विकलले ठूलै पहुँच र पैसाको प्रयोग गरेका थिए । विकल अहिले अख्तियारले डामेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट निलम्बनमा छन् ।
यसैगरी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले भ्रष्टाचारको अभियोजन दर्ता रोक्न ठूलै प्रयास गरिरहेका छन् । उनले टेलिकमले हुवाबेसम्बन्धित संस्था सीसीआईलाई भुक्तानी बढाउन खोजेका छन् । एक अर्बको भुक्तानीमा दशौं करोड कमिशनको खेल रहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । यही रकमको प्रयोगले उनले आफूलाई अख्तियारको अभियोजनबाट रोक्ने र विकललाई पनि मुद्या जिताउने अस्त्र बनाउन खोजेका छन् ।
चिनियाँ कम्पनी हुवाबेसँग सम्बन्धित चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनल सीसीलाई फोरजी स्तरोन्नति आयोजना देशभर सञ्चालन गर्ने परियोजना अन्तर्गतको यो रकम भुक्तानी दिने विषयले टेलिकममा ठूलै तरंग आएको छ ।
सुनिल पौडेलमाथि मुद्या दर्ता हुने भएपछि भुक्तानीका अन्य कामहरुमा हतार गर्न खोजिएको छ । करोडौंका केही आयोजनाहरु हतारमा बढाउन खोजिएको छ ।
पौडेलले ११ करोड रुपैयाँको एउटा ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र आर्थिक प्रस्तावका लागि छान्ने गरी काम गरेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चारको बोलपत्र नं एनडीसीएल/डब्लुसीएसडी/आइसीबी ०६/०७८–७९ को प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट सिस्टमको बोलपत्रमा अन्य प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट नगरी चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र छनोट गरिएको हो । यो प्रणाली निकै संवेदनशील मानिन्छ जसले नेपाल दूरसंचारको ग्राहकहरुमा वा ग्राहकहरुबाट आउने जाने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा एसएमएसहरुको ब्यहोरा सम्हाल्छ वा राख्छ ।