संघाई सहयोग संगठनमा दिल्ली घोषणाको भूराजनीतिक महत्व
विपिन देवः संघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलन सन् २०२३, ६ जुलाईमा विद्युत्तीय माध्यमबाट सम्पन भएको छ । संघाई सहयोग संगठनको अध्यक्षता भारतले गरिरहेको छ । संसारको ४० प्रतिशत जनसंख्या, ३२ प्रतिशत भन्दा बढि जि.डि.पि. र ६० प्रतिशत खनिज सम्पदा बोकेका संघाई संगठनको भू-राजनीतिक महत्व गहन रहेको छ । संघाई सहयोगत संगठनका मुलुकहरूमा चीन, रसिया, भारत, पाकिस्तान, क्रिगिस्तान, ताजीगस्तान, उजवेकस्तान, इरान, र काजिकिस्तान रहेको छ भने परिवेक्षको रुपमा अफगानिस्तान, वेलारुस र मंगोलिया रहेको छ ।
डाइलोग पार्टनरको रुपमा अरमेनीया, अजरवेजान, कम्बोडीया, इजीप्ट, कुवेत, यूनाइटेड अरव, मालदीप्स, नेपाल, साउदी अरेवीया, म्यानमार, श्रीलङ्का, ट्रकी जस्ता मुलुकहरू रहेको छ । सन् २००१ द्येखि चीन र रसियाको सक्रियतामा एस.सी.ओ सक्रियता बढेको थियो । सोभियत विघटन पश्चात् मध्य एसियाली मुलुकहरू पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा नजाओस् भन्ने अभिप्रायका साथ चीनको पहलकदमीमा संघाई सहयोग संगठनको प्रार्दुभाव भएको थियो ।
चीन र रसियाको सहभागिता र सक्रियतामा अनुष्ठान भएको उक्त संगठनको महत्वांकाक्षा पश्चिमा शक्तिलाई चुनौती दिनु थियो । विश्व वैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलाई चूनौती दिन एस.सी.ओ. मुलुकहरूको साझा सहयोगमा ठुलो धनराशीको वित्तिय संगठन खोल्ने समेत एस.सी.ओ.ले लक्ष्य लिएको थियो । डलरको विकल्पको रुपमा अरु मुद्रालाई स्थापित गरेर विश्व व्यापार वढाउने समेत लक्ष्य लिएको थियो । सन् २०१७ मा भारत र पाकिस्तानको सदस्यको रुपमा सहभागिताले गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धले एस.सी.ओ. कार्यक्रमहरूलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ । हुनत सन् २०२३ मा भारतको अध्यक्षताले गर्दा संघाई सहयोग संगठनको प्रारुपमा परिर्वतन देखिएको छ ।
सन् २०२३ मा भारतले संघाई सहयोग संगठनको छातामा १४४ वटा कार्यक्रमहरूलाई परिचालित गरेको छ । तदनुरुप बनारसमा पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रर्म वडो आर्कशण भएको थियो । सभ्यता र संस्कृतीको हिसावले युरेसियन क्षेत्रका मुलुकहरू अब्वल नै रहेको छ । त्यस्तै सन् २०२३ मा सुरजकुण्डको कार्यक्रम पनि चहकिलो र गहकिलो भएको थियो । १५ वटा कार्यक्रमहरूको मन्त्रीय स्तरको नै थियो । यस पटकको संघाई सहयोग संगठनको दिल्ली घोषणामा युक्रेन सम्बन्धि कुनै किसिमको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । साथ साथै हरेक वैश्विक विवादमा पश्चिमा शक्तिहरूले नाकावन्दीलाई अस्त्र बनाउ‘दै कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूलाई आर्थिक दवावमा राखेको प्रवृत्ती प्रति संघाई सहयोग संगठनले निन्दा गरेको देखिन्छ ।
डलरको विकल्पमा अरु मुद्रालाई अब्वल बनाउ‘दै विश्व व्यापारलाई देवा दिन संघाई सहयोग संगठनको मुलुकहरू दृढ संकल्पित देखिन्छ । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आतंकवाद प्रति संघाई संगठनका मुलुकहरूलाई एकबद्धता जाहेर गर्न अपिल गरेका छन् । कटाक्षपूर्ण अभिव्यक्तिमा पाकिस्तानलाई लक्षित गर्दै राज्यले कुनै पनि वहानामा आतंकवादलाई राज्यको नीति बनाएको खण्डमा आत्मघाती हुने कुरा उद्घोष गरेका छन् । रोचक पक्ष के रहेको छ भने आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा रहेका पाकिस्तान समेत तालीवान लडाकु लगायत धार्मिक कटरपन्थीको आवरणमा रहेका आतंकवादी गतिविधिवाट पिडित रहेको छ । यही परिवेशमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले समेत संघाई संगठनको मञ्चलाई उपयोग गदै मोदीकै शैलीमा नै आतंकवादलाई भत्र्सना गरेको देखिन्छ ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले भारतलाई लक्षित गर्दै ठुला मुलुकहरूले अल्पसंख्यकको हित्तलाई नजरअन्दाज नगर्नु हुने कुरा अगाडि सारेका छन् । भारत विभाजन हुँदा पाकिस्तानका कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत हिन्दु रहेको थियो । विगत सात दशकमा हिन्दुहरूको संख्या ३ देखि ४ प्रतिशत रहेको छ । धर्मान्तरण र इश्लामीकरणको राप र तापले हिन्दुहरू पाकिस्तानमा पिडित रहेको कुरा विदित नै छ । चीन पाकिस्तानको मैत्रीको कारणले सिन्जायङ्ग क्षेत्रमा भिगर मुस्लमान प्रति भइरहेको दमन र शोषण विरुद्ध पाकिस्तानले संसारको कुनै पनि मन्चमा चीनलाई विरोध गर्ने साहस राखेको छैन । संघाई सहयोग संगठनमा अफगानिस्तानको पिडा र वेदनामा साझा रणनीति बनाउनु पर्ने कुरामा ठोस सहमति देखिएको छैन ।
सन् २०२० मा क्रमिक रुपले अमेरिकी सेना अफगानीस्तानबाट विस्थापित भए पश्चात अफगानीस्तानको शासन इश्लामीक कटरपन्थी तनालीवामनीहरूको हातमा रहेको छ । समाजलाई मध्यकालीन युगमा फर्काएर इश्लामको अपव्याख्या गर्दै अफगानिस्तानलाई पछौटेपनको शिकार तालीवानीहरूले गरिरहेको छ । विगत २० वर्षमा भारतले अफगानीस्तानका विकासका लागि २ विलियन अमेरिकी डलर भन्दा अघिक खर्च गरिरहेको छ । श्लमा डायमदेखि संसद भवनको निर्माण र स्कूलदेखि अस्पतालको निर्माणमा भारतको पू‘जी, प्रविधि र मानविय शनसाधनको प्रचूर मात्रामा प्रयोग भएता पनि तालीवानहरूको राज्य कब्जा पछि भारतका सम्पूर्ण गुरुयोजनाहरू ओझेलमा परेका छन् । अर्थात् अफागानीस्तानको संघाई सहयोग संगठनमा सहभागिता भएता पनि अफगानिस्तान प्रति साझा दृष्टिकोण नआउ‘नु संघाई सहयोग संगठनको कमजोरीको रुपमा चित्रित गर्न सक्रिन्छ । संघाई सहयोग संगठनको प्रभावले विश्व राजनीति र कूटनीतिलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ । सन् २०२२ को संघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलन तेजीगस्तानको समरकशन्दमा भएको थियो । उक्त वैठकमा नै मोदी र पुटिन विच भेट समेत भएको थियो । मोदीले पुटिनलाई आग्रह गर्दै २१ औ शताब्दी युद्धको शताब्दी होइन भन्ने उल्लेख गरेका थिए । मोदीको यो अभिव्यक्ति विश्व समाचार गृहहरूमा उल्लेख्य ठाउ‘ लिएको थियो ।
यस पटको संघाई सहयोग संगठनमा विद्युत्तिय प्रविधिलाई अधिक जोड दिने सहमति भएको छ । विद्युत्तिय प्रविधिमा भारतले उल्लेख सफलता हासिल गरेको छ । विश्वको ४० प्रतिशत डिजिटल पेमेन्ट भारतमा नै हुने गरेको छ । विद्यिुत्तिय प्रविधिको पुर्वधार विकासका लागि भारतले अनुभव र सनशाधन खास गरी सेन्ट्रल एसियाका मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराउने बचनवद्वता जाहेर गरेको छ । भारतले दिल्ली घोषणाको माध्यमबाट पारम्परिक औषधिलाई विकसित र व्यापक बनाउ‘न साmभा संकल्पको लागि अपेक्षा गरेका छन् । विगतका दिन संघाई सहयोग संगठनको परराष्ट्रमन्त्रीय स्तरको सम्मेलन गौआमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा आपसी हितका लागि विभिन्न कार्यदलहरूको समेत गठन भएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनको सारलाई दिल्ली घोषणाका माध्यमबाट सार्वजनिक समेत गरिएको छ ।
संघाई सहयोग संगठनमा भारत चीन सीमा विवादको समस्या माथि कुनै टिप्पणी गरिएको छैन । भारत पाकिस्तान समस्या, भारत चीन समस्या र ताजीगस्तान क्रिगस्तान समस्याको वाछिटा संघाई सहयोग संगठनमा देखिएको छैन । आतंकवादको मुद्दामा चीन, भारत र रसिया एक मत देखिएको छ । यी तीनवटा मुलुकहरूको प्रमुख चासो आतंकवादी गतिविधिमा लगाम लगाउ‘नु हो । अर्थात् अफगानीस्तानमा गरिवी र पछौटेपन विस्तार भएको खण्डमा कालान्तरमा अफगानीस्तान आतंकवादको कारखाना हुने र आतंकवादीहरूको प‘हुच सेन्ट्रल एसीयाली मुलुकलहरूमा हुनसक्ने चीन, भारत र रसियाको ठहर रहेको छ ।
मध्य एसियाको भूगोललाई उपयोग गर्दै कटरपन्थीहरू रसिया र चीनलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने यी तीन मुलुकहरूको बुझाई रहेको छ । यही पृष्ठभूमीमा भारत रसिया र चीनले मध्य एसियाली मुलुकहरूलाई विकासको मुलप्रभावमा ल्याई प्रभावमा राख्न साझा रणनीति लिएको छ । चीन, रसिया र भारतको आर्थिक र सामरिक सार्मथ्यले गर्दा संघार्य सहयोग संगठनको प्रभावले विश्व राजनीतिमा ठुलो महत्व राख्दछ । दिल्ली घोषणाको सफलताको रुपमा आतंकवादमा साझा नीति, डलरको विकल्पको खोजी, डिजिटल प्रविधिको उपयोग, पर्यटन प्रवद्धन र कनेक्टीभिटीको विस्तान रहको छ ।
