निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले भेटे प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, २६ जेठ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमाल दहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन ब्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकार मार्फत संसदमा पेश गर्ने बारे, स्थानीय तह मार्फत मतदाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने सम्बन्धमा, Asian Electoral Stakeholders Forum (AESF) को छैठौँ सम्मेलन सेप्टेम्बर २०–२१, २०२३ नेपालमा आयोजना गर्ने बारे र Forum of Election Management Bodies of South Asia (FEMBoSA) कोे १२ औँ बैठक नेपालमा आयोजना गर्ने सम्बन्धमा विशेष र महत्वपूर्ण छलफल गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा आयोगको तर्फबाट गरिएको प्रस्तुति पश्चात् प्रचण्डले आयोगले प्रारम्भ गर्न खोजेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, मतदाता नामावली संकलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्यहरू अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको सम्पूर्ण सहयोग रहने बताउँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएकोले अब आयोगको परामर्श बमोजिम नै गरिने कुरा स्पष्ट गर्नुभएको आयोगले जनाएको छ ।
सोही कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने बताउँदै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरमा सचेत रहेको बताउनुभयो ।
आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त माननीय दिनेश कुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलव्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता बारे स्पष्ट पार्नुभयो ।
निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचन आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यको अनुसूची मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको बताउनुभयो ।
तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैँ अद्यावधिक राख्न जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार समेत खडा नगरी आयोगको सहमति तथा सिफारिस बिना जिल्लास्थित कार्यालयहरू खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवम् जटिलता देखिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्थामा आयोगले जवाफदेहिता लिन नसक्ने बताउनुभयो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानून प्रतिकूल हुन जाने पनि उहाँको भनाई थियो ।
यसैगरी राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवाला एवम् विज्ञहरुको राय सुझाव, विभिन्न तहका निर्वाचनपछिका निर्वाचन समीक्षा एवम् निर्वाचनको दौरानमा निर्वाचन पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता तथा अनुगमनकर्ताबाट प्राप्त सुझाव, सिफारिस तथा पृष्ठपोषण समेत समावेश गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले छिट्टै नेपाल सरकार मार्फत संसदमा विधेयक पेश गरिने बताउनुभयो ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश एवं नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले विदेशबाट मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न प्रारम्भ गर्ने र मौजुदा कानूनको परिधिभित्र रही सम्भाव्य स्थानीय तह मार्फत नियमित रूपमा मतदाता दर्ता कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी उहाँले गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता माननीय रेखा शर्मा, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र आयोगका सचिव समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।