३० असार २०८१, शनिबार | July 14, 2024

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू यथावत राख्न दलहरु सहमत


0
Shares

काठमाडौं, २६ जेठ । आज निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा गरिएको व्यवस्था, निर्वाचन ब्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक नेपाल सरकार मार्फत संसदमा पेश गर्ने बारे, स्थानीय तह मार्फत मतदाता नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने विषय, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन गर्ने र राजनीतिक दलको लेखा र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको हो ।

प्रस्तुत विषयहरूमाथि आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त माननीय दिनेश कुमार थपलियाले प्रस्तुति गर्नुभएका थियो । बैठकमा भाग लिँदै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा संकुचन ल्याउने र प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य सरकारबाट हुन नहुने बताउनुभयो ।

उक्त बैठकमा दलहरूका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको अनुसूची मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको विषयले आयोगको स्वायत्तत्ता, निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने देखिएको साथै संविधान बमोजिम स्थापित संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग मातहतका जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरूबाट भइरहेको काम अन्य निकायमा दिनु नेपालको संविधान र प्रचलित कानून प्रतिकूल हुने देखिन्छ । मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने र भर्खरै सम्पन्न भएका तीनवटै तहका निर्वाचन पश्चात निर्वाचन सम्बन्धी कागजात तथा निर्वाचन सामग्रीहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू यथावत रूपमा राखी राख्न उपयुक्त देखिन्छ । तसर्थ, निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय भएको भए तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू यथावत रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोग मार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने गरी उक्त बैठकबाट निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी आयोगबाट तयार गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावली संकलनका लागि कार्य प्रारम्भ गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने तथा राजनीतिक दलहरूको लेखा तथा लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई सबै राजनीतिक दलहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया