मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : प्रचण्ड
काठमाडौं, १२ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ बर्ष पूरा गरेको अवसरमा बधाई दिंदै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
मानव अधिकारको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको रहेको जानकारी दिंदै संविधान जारी भए पश्चात् देशको प्राथमिकता मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन तथा आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक रुपान्तरण रहेको सुनाए ।
देशको बदलिँदो परिस्थितिमा आयोगको प्राथमिकता पनि आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रित हुनपर्ने उनको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ बर्ष पूरा गरेको अवसरमा गरेको सम्बोधन
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय अध्यक्षज्यू,
सम्माननीय सभामुखज्यू,
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरू,
अन्य आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू
नेपालस्थित विदेशी महामहिम राजदुतहरू
नेपाल सरकारका सचिवहरू तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू,
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु एवं मानव अधिकारकर्मीहरू,
पत्रकार मित्रहरूसहित सम्पूर्ण सहभागीहरू,
नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको मानव अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन र सोको परिपालना गर्ने गराउने दायित्व निर्वाह गर्दै आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ बर्ष पूरा गरेको अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना।नेपालमा सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र मानव अधिकारका लागि अनवरत संघर्ष गर्ने तथा आफ्नो जीवन आहुती दिने योद्धाहरुप्रति म श्रद्धाभाव प्रकट गर्न चाहन्छु ।
आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै मानव अधिकार सम्बर्द्धन र संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ।मानव अधिकारप्रतिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आयोगको योगदानप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।यस अवसरमा म मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदछु।
मानव अधिकारको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील रहेको छ। संविधान जारी भएपश्चात् देशको प्राथमिकता मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन तथा आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक रुपान्तरण रहेको छ। देशको बदलिँदो परिस्थितिमा आयोगको प्राथमिकता पनि आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं ऐनहरू जारी भैसकेको अवस्था छ । केही विचाराधीन विद्येयकहरू पारित गराउन सरकार प्रयासरत छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सहसचिवस्तरीय समिति बनाई कार्य भैरहेको छ । प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरणपोषणमा बजेट बृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारवाही गरिएको जानकारी समय समयमा सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको छ। आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यसैगरी आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविछिन्न राख्न सरकार सदैव प्रतिवद्ध छ । आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संसोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विगतमा ए‘ स्तरमा रहँदै आएकोमा वर्तमान पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया माथि प्रश्न उठाई मानव अधिकार आयोगहरुको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय ग्लोबल एलाइन्स फर नेशनल ह्युमन राइट्स इन्ष्टिच्यूसनले अहिले आयोगलाई बि मा झार्न प्रस्ताव गरेको सन्दर्भ सरकारले जानकारीमा लिएको छ । आयोगको ए स्तर कायम राख्न सरकारले गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । तर आयोगका पदाधिकारीवाट पनि आयोगको ए स्तर कायम राख्न आफूले गर्नुपर्ने सबै कार्य गर्न गम्भीर र जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।
विगतमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि नेपाल सरकार र आयोगले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा नेपाल निर्वाचित हुनु मुलुककै गौरवको विषय रहेको छ ।
सरकारले नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पूरा गर्दै आइरहेको छ। विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा, सन्धिजनित समितिबाट प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न कानूनमा परिमार्जन वा नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।साथै, अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू तथा सन्धिजनित निकायहरूबाट प्राप्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकार क्रियाशिल छ।सन् २०२० मा अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख, २०००‘ पालेर्मो प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र भएपछि यस अनुकुल घरेलु कानुन परिमार्जनमा नेपाल सरकारले कार्य गरिरहेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य सन् (२०१५‐२०३०) ले परिकल्पना गरेको कोही पनि पछाडि नछुटुन् (ल्यलभ भिात दभजष्लम) भन्ने मूल मर्मका साथ गरीवि निवारण, मानव, पृथ्वी, शान्ति र समृद्धिको लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने १७ लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकार प्रतिबध्द छ। कोभिड–१९ सङ्क्रमण लगायतका कारण कार्यान्वयनमा केही अबरोध सिर्जना भएकोमा अहिले कार्यान्वयन भैरहेको छ । यसको कार्यान्वयनले मानव अधिकारको अवस्था अझ सुदृढ हुने मेरो विस्वास छ ।
नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भएको हो। दशवर्षे द्वन्द्वपश्चात २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट देशले शान्तिप्रक्रियामा पाइला चालेपश्चात शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित संविधानसभावाट संविधान निर्माण, माओवादी योद्धाहरुको नेपाली सेनामा समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, पुनर्निर्माणलगायतका विषयहरु टुङ्गोमा पुगिसकेका छन् । बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा समझदारी भएको छ । नेपाली मौलिकतासहित टुंगोमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया र यसमार्फत् प्राप्त उपलब्धी उल्ट्याउन चाहने कतिपय शक्ति र व्यक्ति अहिले पनि सक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । यो विषय टुङ्गोमा नपुग्दै पुनः द्वन्द्वलाई चर्काएर फाइदा लिन चाहने तत्वहरु बेलाबेलामा सल्बलाउने गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले संक्रमणकालीन न्यायलाई झनै विथोल्ने खतरा हुने हुँदा सबै जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडेल जस्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि छुट्टै घरेलु मोडलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वका लागि अनुकरणिय हुने गरी यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याइने छ । यसमा म यहाँहरुको पनि रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्न, सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्र एवम् सामाजिक जीवनका सवै पक्षहरूमा मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नका लागि नेपाल सरकारको “पाचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना” कार्यान्वयनमा रहेको छ।व्यवसाय र मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।यसलाई छिट्टै जारी गरि कार्यान्वयन गरिने छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएकोले यसले आफ्नो छुट्टै पहिचान राखेको छ । तथापि आयोगले पनि निष्पक्ष रुपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने दायित्वलाई कुनै पनि स्वार्थको चेपुवामा नपरी निर्णय गर्नुपर्दछ ।
अन्त्यमा, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायलगायत मानव अधिकारको मूल्य, मान्यताका आधारमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्दै, सबै प्रकारका जातीय तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, हिंसा तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सरकारले कानूनको शासन कायम गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु ।
आयोगको २३औं बार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा मलाई निमन्त्रणा गरी आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभएकोमा आयोग परिवारसहित सबैलाई शुभकामना दिन चाहान्छु।
धन्यवाद ।
(राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २३ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधन ।। २०८० जेष्ठ १२ गते)