ठूला सरुवामा अदृश्य शक्तिको हात ‘नीतिगत अनियमितता’को आधार तय गर्न प्रपञ्च
काठमाडौं, ७ जेठ । निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि पछिल्ला दिनमा ठूला पदमा हुने सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वको अत्यधिक रुचि बढ्ने गरेको पाइएको छ । यसरी ठूला सरुवामा रुचि राख्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई भने अदृश्य शक्तिले परिचालन गर्ने गरेको दाबी स्रोतको छ । स्रोतका अनुसार अदृश्य शक्तिले नीतिगत अनियमितताको आधारभूमि बनाउन ठूला सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।
सचिव, सहसचिव, महानिर्देशकको सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वको रुचि र चाख बढ्दा सरुवा अपारदर्शी बनेको छ । उच्च तहमा हुने अस्वाभाविक र अपारदर्शी सरुवाले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाइरहेको स्रोतको दाबी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकको सरुवामा अदृश्य शक्ति हाबी भइरहेको देखिन्छ, अदृश्य शक्तिको लक्ष्य नीतिगत भ्रष्टाचारको लागि आधार बनाउनु नै हो ।’
स्रोतका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारको डिजाइनिङ गर्ने अदृश्य शक्तिले राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो वशमा पारेर प्रशासनिक नेतृत्वको समेत फेरबदल गर्ने गरेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई त्यतिखेर गृहमा लैजान त्यस्तै शक्ति सक्रिय भएर लागेको स्रोतको दाबी छ । पाण्डे आफ्नो जागिर अवधिमा कहिल्यै पनि गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बसेका थिएनन् । तर, एक्कासी गृहसचिव भएपछि भने गृहका कैयौं कर्मचारीहरूले अचम्ममा पर्दै त्यतिखेरै अनिष्ट हुन सक्ने दाबी गरेको बताइन्छ । गृहअन्तर्गतकै निकायमा लामो समय बसेका हालका बहालवाला एक सचिवले गृहमा कहिल्यै नबसेका पाण्डेको आगमन अदृश्य शक्तिकै कारण भएकाले उनी अन्तत ‘कु’मा पर्नुपरेको बताए । ती सचिवले भने – ‘उनी कुमा परे नै, त्यसका साथै सिंगो निजामती प्रशासनको साख ध्वस्त बनाउने काम पनि गरे । ’
स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे माध्यम मात्रै बनेका थिए । उनलाई राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत चलाउने अदृश्य शक्तिले परिचालन गरेको थियो ।
सामान्यतया सचिव, सहसचिवको सरुवा मुख्य सचिवको सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा हुने सहसचिव र सचिवको सरुवामा मुख्य सचिवसमेत बेखबर हुने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एकै चोटी सचिव, सहसचिव सरुवाको प्रस्ताव आउने गरेको छ, त्यसमा मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण गर्ने समयमा मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ ।’ स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । सहसचिव सरुवाको सूची भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ । मन्त्रिपरिषद् पुग्दा नपुग्दै त्यो सरुवा सूचीमा समेत उलटपुलट हुने गरेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री तथा उनका स्वकीय र निजी सचिवालयका कर्मचारीले समेत सहसचिव सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
सामान्यतया राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य काम विभिन्न खालका नीतिगत योजना ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु हो । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासन संयन्त्रको हो । कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तालुक निकायको प्रमुखको हो । राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत योजना कार्यान्न भए नभएको अनुगमन गर्ने र दबाब दिनसक्छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आफू निकट कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा बढ्दै जाँदा समस्या देखिएको हो । प्रशासनविद्का अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउनुभन्दा आफूले चाहेको अवस्थामा जसलाई जतिखेर जहाँ पनि लैजान सक्ने गरी गलत परम्पराको विकास गरेका छन्, जसले प्रशासनमा चरम विकृति निम्त्याइरहेको छ ।’ –प्रशासनविद्को तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकृत तथा उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरू समेत सचिव सहसचिव र महानिर्देशकको सरुवाको अवस्था हेर्दा आफूहरू चकित पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘पहिला पहिला खरिदार सुब्बाको सरुवामा बढी विकृति देखिन्थ्यो तर पछिल्ला समयमा भने सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकको सरुवामा बढी विकृति देखिन थालेको छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उपसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने–‘निजामती क्षेत्रमा पेटी करप्सनभन्दा पोलिसी करप्सनको पारो अत्यधिक बढ्न थालेको छ, जसले मुलुकलाई थप संकटतर्फ लैजान सक्छ ।’ अदृश्य शक्तिले कुनै विशेष स्वार्थको लागि सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकलाई आफूअनुकूल सरुवा गराउने र उनीहरूमार्फत नै विद्यमान नीति, कार्यनीति, नियम, कानुन, नियमावलीमा समेत संशोधन गराउने गर्छन्, अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको ती उपचिवको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कतिपय अवस्थामा कर्मचारी सरुवा र बढुवालगायतका सूची सिंहदबार र मन्त्रालय बाहिरबाटै बनेर आउने गरेका छन् । यस्तो क्रम देख्दा मुख्यसचिव र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसमेत कहिलेकाहीँ वाक्क दिक्क बन्ने गरेको बताइन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वबाट उच्च दबाब आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले आतंकित महसुस गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
सामान्यतया सचिव र सहसचिव सरुवाको चाँजोपाँजो आवश्यकताका आधारमा मुख्य सचिवले सामान्य प्रशासनका सचिवसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर सचिव सहसचिव सरुवाको सूची बाहिरै बनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिव खिन्न हुन थालेका हुन् ।
महत्वपूर्ण मानिएका निकायमा सरुवा हुनेहरूको सूची अदृश्य शक्तिले नै बनाउने गरेको दाबी स्रोतको छ । कतिपय सचिवको सरुवा मन्त्रीले समेत थाहा नपाउने गरेको बताइन्छ । अदृश्य शक्तिको पहुँच प्रधानमन्त्रीसमक्ष हुने भएकाले कतिपय सचिव सहसचिवको सरुवा विभागीय मन्त्रीले समेत निर्णय भएपछि मात्रै थाहा पाउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार गलत खालका सरुवाको सूची बनेर आएमा मुख्यसचिव र सामान्य सचिवले त्यसलाई रोक्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । साथै मुख्य सचिव प्रशासन र सबै कर्मचारीको संरक्षकको रूपमा रहन्छन् ।
यतिखेर कर्मचारीमा व्याप्त सरुवा आतंकले आम कर्मचारी आतंकित भइरहेको अवस्थामा मुख्यसचिवले कर्मचारीलाई कुशल अभिभावकत्वको अनुभूति दिलाउनुपर्ने माग आम कर्मचारीको छ ।
कतिपय सचिव सहसचिव आफैंले प्रशासनभित्र हस्तक्षेप निम्ताउन राजनीतिक नेतृत्वको ढोका ढकढकाउन पुग्ने भएकाले पनि प्रशासन कमजोर हुँदै गइरहेको बताइन्छ ।
‘सचिव सहसहसचिवहरू आफंै नेताहरूका झोले कार्यकर्ता जस्ता भएका छन्, यो प्रशासनभित्रको अशुभ संकेत हो ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने ।
ट्रेड युनियन अधिकार अधिकृतसम्मलाई मात्रै दिएको भए पनि अहिले त्योभन्दा माथिका उपसचिव, सहसचिव र सचिवहरूले खुलेआम राजनीतिक दलसँगको आवद्धता देखाउन थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । समाचारपत्रबाट