अख्तियारद्वारा नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम खरिदबारे सुनिल–विकलमाथि छानबिन सुरू
काठमाडौं, २९ वैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओम्नीका मतियार सुनिल–विकलमाथि नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम खरिदमा विस्तृत छानबिन सुरू गरेको छ ।
अख्तियारले कोरोनाराकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादमा मुछिएको ओम्नीमा मतियार सुनिल पौडेल र विकल पौडेलमाथि उक्त खरिदमा विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने गरी तीव्र छानबिन गरिहेको अख्तियार उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
विकलको डिजाइन र सुनिलका संलग्नतामा खरिद गरेको उक्त सिस्टम प्रयोगविहीन छ । स्वास्थ्य लाइभले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) ले खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा हाल अलपत्र छ । हाल टेलिकममा एमडी रहेका सुनिल पौडेललाई बोलाएर बयान लिने तयारी अख्तियारको रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार विकलको योजना र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिलको संलग्नतामा ६ वर्ष अगाडि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नआउनु भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने बलियो आधार हो ।
१२ करोड पनि नपर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई विकल–सुनिलको मिलेमतोमा अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको विषय अर्को आधार मानेर अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेको सूचना स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको छ ।
आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी कमिसनको चक्करमा खरिद गरेको अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा प्रणाली नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विकल(सुनिलले नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकललाई हालेको मुद्दाको नजिरले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा सुनिल तानिने उच्च सम्भावना छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ८ (च) मा मनासिब कारणबिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउनेलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गरेको मानिने उल्लेख छ। ६ वर्ष अगाडि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विकल(सुनिलमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को उक्त दफा आर्कषित हुने देखिन्छ । अख्तियारले पनि यो लगायतका दफामा टेकेर विस्तृतमा छानबिन गरिरहेको बुझिएको छ ।