निजामती सेवामा ५० हजार दरबन्दी रिक्त
काठमाडौं, ६ वैशाख। सरकारले समयमा नै पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नसक्दा निजामती सेवामा ५० हजार दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल दरबन्दी १ लाख ३६ हजार १ सय २२ रहेकोमा ५० हजार ४ सय ६६ पद रिक्त छन् । बाँकी ८५ हजार ६ सय ५६ पदमा भने कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । स्थायी सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेको निजामती प्रशासनमा नै यति धेरै पदहरू रिक्त रहन पुग्दा सेवा प्रवाह कमजोर बन्न पुगेको जनाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सरकारी दरबन्दी समयमा नै पदपूर्ति गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको जनाएको हो । महालेखाले निजामती सेवा ऐनअनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल थाल्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ लाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार अहिले पनि संघमा १५ हजार ४ सय ६, स्थानीय तहमा २८ हजार ९ सय ८५ र प्रदेशमा ६ हजार ७५ दरबन्दी रिक्त रहेको छ । ती रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै महालेखाले कानुनअनुसार पदपूर्ति गर्न सरकारलाई सम्झाएको हो ।
विशेष गरी कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सोचेअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । महालेखाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा कुल दरबन्दी १ लाख ३६ हजार १ सय २२ रहेकोमा हाल ८५ हजार ६ सय ५६ कर्मचारी कार्यरत छन् । बाँकी ५० हजार ४ सय ४६ पद रिक्त रहेको महालेखाले जनाएको हो । महालेखाका अनुसार हाल कार्यरत रहेकामा संघमा ३८ हजार १ सय २५, प्रदेशमा ११ हजार २ सय ४७ र स्थानीय तहमा ३६ हजार २ सय ८४ रहेका छन् ।
सरकारले गत वर्ष संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी विभिन्न १६ निकायमा ९ हजार ५१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको भन्दै महालेखाले सो कार्य गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । महालेखाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि औचित्य पुष्टि नगरी विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी ५ बाट बढाएर ९ पु¥याएको जनाएको छ । महालेखाले दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा कार्यबोझअनुसार सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा वृद्धि हुने गरी गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै केही अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ वटा सचिवको दरबन्दी राख्नु गलत र त्रृटिपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५ जनाभन्दा बढी सचिव आवश्यक छैन, तर अहिले ९ जना राखिएको छ जुन निकै गलत र त्रृटिपूर्ण हो’ –कार्यालयकै एक सहसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । ती सहसचिवका अनुसार प्रायः कुनै पनि सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बस्न चाहँदैनन् । सरकारले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सचिव ‘डम्प’ गराउने निकायका रुपमा स्थापित गराउँदै आइरहेको देखिन्छ । ‘कुनै मन्त्रालयबाट सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरिएमा ती सचिवले आफूलाई कारबाही गरेको अर्थमा बुझ्ने गरेका छन्, त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवहरूबाट कार्यसम्पादन राम्रो हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन’ –कार्यालयका ती सहसचिवले भने ।
निजामती कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय किताबखानाले भने सरकारको कुन तहमा कति कर्मचारी रिक्त भन्ने विषयमा पछिल्लो विवरण अद्यावधिक हुन नसकेकाले ५० हजार नै रिक्त छन् भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको जनाएको छ । ‘विभिन्न प्राविधिक समस्याले तीनै तहमा रहेका कर्मचारीको यथार्थ विवरण अपडेट गर्न सकिएको छैन, त्यसैले ५० हजार नै रिक्त छन् भन्ने अवस्था छै्रन, अद्यावधिक भएपछि मात्रै यथार्थ विवरण आउला’ –राष्ट्रिय किताबखानाका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
जम्मा दरबन्दी
संघमा ः ५३५३१
प्रदेशमा स् १७३२२
स्थानीय तहमा ः ६५२६९
बक्स २
कहाँ कति रिक्त ?
संघमा ः १५४०६
प्रदेशमा ः ६०७५
स्थानीय तहमा ः २८९८५ समाचारपत्रबाट
