गृहमा तीन दलको दाबी, कुन–कुन मन्त्रालय कसको भागमा पर्ला !
![](https://nepalipen.com/wp-content/uploads/2023/03/Prachanda-sher-bahadur-deuba-madhav-nepal-upendra-yadav.jpg)
काठमाडौं, ६ चैत्र । आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिदैछन् । दिउँसो विश्वासको मत लिएपछि उनले ध्यान मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दिनेछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल आफैले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा लाग्ने बताइसकेका छन् । हिजो सार्वजनिक रुपमै उनले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिने बताए ।
नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि अहिले प्रचण्ड एक्लैले १६ वटा मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । ती दलका मन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयहरु खाली भएका हुन् । यी पार्टीहरुले सरकार छाडे र एमाले र राप्रपाले त विश्वासको मत पनि फिर्ता लिए । जसका कारण प्रचण्ड विश्वासको मत लिन वाध्य भएका छन् ।
अब विस्तार हुने प्रचण्ड सरकारको क्याबिनेटमा नेपाली काँग्रेसले सहभागी हुने निर्णय लिइसकेको छ । उसले कम्तिमा ८ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । उनीहरुले पनि संख्या र आकर्षक मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रचण्ड आफैले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, वन तथा वातावरण, शिक्षा, श्रम, ऊर्जा, सहरी विकास, कानून, युवा तथा खेलकुद, कृषि, उद्दोग, भूमि व्यवस्था जस्ता मन्त्रालय लिएका छन् ।
यसमध्ये गृह मन्त्रालयमा काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको पनि दाबी छ । अर्थ काँग्रेसको भागमा पर्ने निश्चितप्रायः छ । परराष्ट्रमा पनि काँग्रेसको दाबी छ । जलस्रोतमा माओवादी र नेकपा एसमध्ये एकले सम्हाल्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ ।
वन, श्रम, जस्ता मन्त्रालयमा जसपाको दाबी छ । उद्दोगमा लोसपा र सहरी विकासमा जनमतको सम्भावना छ । सबैलाई समेट्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन प्रचण्डलाई निकै सकस पर्ने देखिन्छ ।
प्रचण्डलाई १० दलले विश्वासको मत दिने निर्णय यसअघि नै लिइसकेका छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ ।
आइतवार संसदमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रचण्डले आफूलाई शतप्रतिशत मत प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । तर, यूएमएल, आरपीपी र नेमकिपा पक्षमा छैनन् ।