३० असार २०८१, शनिबार | July 14, 2024

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अल्झाइराख्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड


0
Shares

काठमाडौं, २२ फागुन । युद्धकालीन मुद्दा ब्युँताएर माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध द्वन्द्वकालीन सहकर्मीहरू एक ठाउँ हुने सन्देश दिएका छन् । माओवादी आन्दोलनका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), डा.बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), धर्मेन्द्र बाँस्तोला, कर्णजित बुढाथोकीलगायत नेताहरूले आइतबार एउटै मञ्चबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पूर्व सहकर्मीहरू एक हुने सन्देश दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने रिट दर्ता गर्ने आदेशका विरुद्धमा प्रचण्डसहित नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले एक ठाउँमा उभिएर प्रतिकार गर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस गरिएका दुईवटा रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै नेताहरूमा तरंग उत्पन्न भएको छ । प्रचण्डले तीन वर्षअघि काठमाडांैको खुल्ला मञ्चबाटै युद्धका बेला मारिएका पाँच हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले उक्त अभिव्यक्तिलाई टेकेर प्रचण्डमाथि अनुसन्धानको माग गर्दै दर्ता गरेका रिट अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा निवेदन परेको थियो । उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुँयालको इजलासले दरपीठ बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशप्रति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि उहाँका पूर्व सहकर्मीहरू बाबुराम भट्टराई, विप्लवलगायत शीर्ष नेताहरू झस्किएका छन् । उनीहरू सशस्त्र युद्धको समयमा एक अर्काका परिपूरक भएर युद्धमा होमिएका थिए । एउटा नेता तानिए धेरै नेताहरू बाँकी नरहने त्रासले उनीहरू एक हुने सन्देश दिएर राज्यका संयन्त्रलाई तर्साउन खोजेको मानवअधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । यसैको प्रतिक्रियास्वरूप आइतबार जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता सन्तति फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तीन शीर्ष नेताहरूले शान्ति प्रक्रियापछि विभाजित सबै नेताहरू एक हुनुपर्ने बताए । माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै विभाजित माओवादीहरू एक हुने समय आएको बताउनुभयो । उहाँले आफू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दीविरुद्ध लडिरहेको भन्दै समयले सबै माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा बनाउन थालेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विभिन्न भंगालाहरूको रूपमा विभाजित भयो । अब समय बग्दै जाँदा ती सबै भंगालाहरू मिसिएर एउटा विशाल सागर बन्ने दिशातिर जाने समय आयो । सबै माओवादीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।’

सबै विभाजित माओवादी नेताहरूले पाएको शिक्षालाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेर एकता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘बाबुरामजीले हासिल गरेका अनुभवहरू, विप्लवजीले हासिल गरेका अनुभवहरू धर्मेन्द्रजीले हासिल गर्दै हुनुहुन्छ । किरणजीले हासिल गरेका अनुभवहरू, ती सबै तितामिठा अनुभव हाम्रै हुन् भनेर अघि बढेका दिन हामी धेरै बलियो हुन्छौं ।’ माओवादी शक्तिशाली भए मात्रै परिवर्तनका उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सकिने बताउनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टी ९नेसपा०का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेकाले पनि एकठाउँमा आउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘तीन वर्षअघिको एउटा सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगाउन मिल्छ भन्ने निर्णय गर्नु भनेको निहुँ खोजको हो’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाएर निहुँ खोजेको होइन रु यो जिस्क्याएको होइन रु’ यस्ता मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै भट्टराईले पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । विचार मिल्नेहरूको एउटै पार्टी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी सबै मिलेर किन सडकमा निस्कन सक्दैनौं रु सक्छौं । सक्नेहरूले विचार मिल्नेहरूको एउटै पार्टी बनाउन, विचारमा अलि फरक हुनेहरू मोर्चा बनाऊँ, त्यो नबनाउने हो भने कार्यगत एकता गरौं र यस्ता मुद्दाहरूमा सहकार्य गरौं ।’ यस्ता सहकार्यले एउटा शक्ति बन्ने र शहीद वेपत्ताहरूको सपनासमेत पूरा गर्न सकिने भट्टराईको भनाइ छ । आफूलाई माओवादी पृष्ठभूमिमा गर्व भएको र माओवादी भन्न आपत्ति नभए पनि अबको युगमा माओवादी भन्ने पुच्छर राखेर पार्टी बनाइराख्नु आवश्यक नभएको उहाँको तर्क थियो ।

जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता सन्तति फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्ड र बाबुरामसँगै रहेका नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले माओवादीलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए इतिहास दोहोरिने चेतावनी दिनुभयो । प्रचण्डमाथि मुद्दा दर्ता गर्ने अदालतको निर्णयप्रति संकेत गर्दै उहाँले अहिलेको लोकतन्त्रले माओवादीलाई अपराधी बनाउने अधिकार नभएको बताउनुभयो । माओवादीलाई अपराधी बनाए इतिहास दोहोरिने चेतावनी दिँदै चन्दले भन्नुभयो– ‘अहिले माओवादीलाई अपराधी बनाउन खोजिँदै छ । बेपत्तालाई अपराधी बनाउन खोजिँदै छ । असम्भव छ । यो लोकतन्त्रमा माओवादीलाई अपराधी बनाउने अधिकार छैन । माओवादीलाई अपराधीकरण बनाउन खोजियो भने इतिहास दोहोरिन्छ । यो कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।’ माओवादी अपराधी भनेरै भास्य निर्माण गर्न खोजिएको चन्दको कडा टिप्पणी थियो ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अल्झाइराख्न मिल्दैन ः प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्न अनुचीत हुने बताएको छ ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ– ‘संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।’

आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भ र आफ्ना स्वजनको हत्या भएको कुरालाई फौजदारी कानुनको दायरामा नल्याइएको सम्बन्धी प्रश्न उठाई रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा माफी मिनाहा नहुने भनी सुमन अधिकारी समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट व्याख्या भएको समेत छ ।’

वस्तुतः राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ– ‘पीडितहरूको पीडाको न्यायिक सम्बोधन भइनसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि खडा गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगलगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ ।’

फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु नहुने उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ– ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्ने देखिँदैन ।’ समाचारपत्रबाट

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया