प्रचण्डले भनेः पाँच करोड लिँदा राष्ट्रहित नहुने, २० करोड लिँदा हुने ?
काठमाडौं, २५ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कडा रुपमा प्रस्तुत भए । समिति बैठकमा भारतीय दुतावासले नेपालमा प्रतिपरियोजना २० करोडसम्म खर्च गर्न पाउने गरी भएको सम्झौताबारे सांसदहरुले कुरा उठाउँदा प्रचण्डले प्रतिप्रश्न गरेः पाँच करोड लिँदा राष्ट्रहित नहुने, २० करोड लिँदा हुने ? सिद्धान्ततः यस्तो हुन सक्दैन ।
प्रचण्डले भारतसँग ७ नोभेम्बर २००७ मा साना विकास आयोजनाको रुपमा नेपालभित्र तीन करोडसम्म लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग हुने गरी पहिलोपटक सम्झौता भएको उल्लेख गरे । त्यतिबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ता थियो भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा सूर्यबहादुर थापा थिए । परियोजना स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्दथे ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ६ अगष्ट २००८ मा तीन करोडसम्मको अधिकतम सीमा बढाएर पाँच करोड पुर्याइएको थियो । सम्झौताको अनुमोदन भएको थियो ।
विभिन्न समयमा सम्झौताको नवीकरण र केही बुँदा परिवर्तन भएका थिए । त्यस्तो कार्य शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो ।
वर्तमान सरकारले सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा २० करोड हुने व्यवस्थाको लागि सम्झौता गरेपछि विरोध गर्नेहरुलाई प्रचण्डले कडा जवाफ दिएका हुन् । उनले घुमाउरो शैलीमा विरोध गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री देखि सांसदहरुलाई समेत व्यङ्ग्य गरे । यही सम्झौता अनुसारको आयोजना पारेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभावशाली नेताहरुले भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेको खुलिसकेको छ ।
प्रचण्डले भारतसँगको सम्झौता विगतमा नै अनुमोदन भइसकेको स्पष्ट पारे । केही व्यक्तिहरुले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको विषय बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी माग गरेका थिए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नयाँ केही नगरेको र रकम मात्र बढेको प्रचण्डको भनाई थियो ।
प्रचण्डले भारत सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान सहयोग सोझै नभई प्रक्रिया अनुसार सरकारसँग समन्वय गरी खर्च गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताए । भारत मात्र नभई चीन, अमेरिका, जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकले नेपाललाई सहयोग गर्दा निश्चित प्रक्रिया पुर्याउने प्रावधान राखिएको बताए ।