राजसंस्थाकाे आवश्यकता किन ?
हेमशंकर गिरी: दिल्लिमा १२ बुंदेले सुत्रपात गरेकाे २०६२/६३ काे परिवर्तनकै जगमा टेकेर निर्बाचित संविधान सभाकाे पहिलाे बैठकबाट राजसंस्थाकाे समुल अन्तगरि राष्ट्रपतिय प्रणालीमा प्रबेश गरिएपश्चात करिब करिब १४/१५ बर्षसम्म केही नगन्य रुपमा फाट्टफुट्ट बाहेक राजसंस्थाकाे बिषयमा जनताले खासै चर्चा र आवश्यकताकाे महशुस गरेका थिएनन । बंशानुगत राेलक्रममा कुनै एउटा बंशलाई निरन्तर राजा महाराजा मान्ने परम्पराभन्दा जननिर्बाचित संसदले चुनेकाे जनताकाे छाेरा छाेरी राष्ट्रपति हुनु नै उत्तम ब्यवस्था हाेभनी हामी आम नेपाली जनता लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै सुदृढ गराउनकै लागि चुपचाप बसेकै हुन र म लेखक समेत यसैमा रमाएकाे थिएं ।
पृथ्विनारायण शाहले नेपाल एकिकरणकाे थालनी गर्नुपुर्वपनि नेपालमा बाईसे र चाैबिसे सबै राज्यहरुमा राजा नै थिए । नेपाल एकिकरणपछि यसैकाे जगमा सिंगाे नेपाल राष्ट्रकाे राजगद्दीमा उनै राष्ट्रनिर्माता पृथ्विनारायण शाहका सन्ततीहरुबाट राजाका जेठाे छाेरालाई जन्मनासाथ युवराजाधिराजा घाेषणा गरि बाबुकाे देहवसानपछि उनै जेठाे छाेरा राजगद्दीमा बसाली मुलुककाे शासन ब्यवस्था चलाउने परम्परा सुरु भयाे । यस समयमा बर्तमान बिश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा राजतन्त्रात्मक ब्यवस्था नै रहेकाे ईतिहासमा भेटाईन्छ ।
समयानुसार ब्यवस्था परिवर्न हुंदैजांदा कतिपय मुलुकहरुमा राजतन्त्रलाई बिदा गरियाे साथै केही यस्ता मुलुकहरु जसमा जात,धर्म,भाषा र क्षेत्रहरुलाई राजसंस्था मार्फत एकताकाे सुत्रमा बांधिएकाे अबस्थामा राजतन्त्रकाे बिदाईसंगै मुलुककाे राष्ट्रिय अस्तित्वपनि समाप्त भई विभिन्न टुक्रामा बिभाजन भएकाे उदाहरणपनि छ भने केही मुलुकहरु राजतन्त्रकाे अन्तपछि सम्पन्न र शक्तिशाली मुलुककाे रुपमा अगाडि आएकापनि छन ।
उदाहरणकाे रुपमा चीन,भारत र रुस लगायत छन । जापानका राजा संसारभरका बुद्ध धर्मलम्बीहरुकाे संरक्षककाे रुपमा रहेकाे पाईन्छभने बेलायतका राजसंस्थाबाट संसारभरकाे ईशाई धर्म तथा उक्त सभ्यताकाे संरक्षण छ त्यसैगरी संसारका मुस्लिमहरुकाे संरक्षक प्रतिनिधित्व साउदीका राजाले गरिरहनु भएको छ तर बिश्वका कुलजनसंख्याकाे तिस प्रतिशत हिन्दुहरुकाे अबिभाबकत्वकाे भने अभाव छ । अहिलेपनि संसारका करिब ४२ वटा मुलुकहरुमा राजसंस्था यथावत नै छ ।
नेपाल एकिकरणपछि राष्ट्र राष्ट्रियता,बिबिधता,सनातन संस्कृति तथा परम्परा र राष्ट्रिय अखण्डताकाे जगमा स्थापित राजसंस्थाकाे बिरुद्धमा ईण्डाेपश्चिमा स्वार्थ समुह राष्ट्रहरुकाे गिद्देनजर परि षडयन्त्र सुरु भएको अढाई शताब्दीपछि नेपालबाटपनि राजसंस्थालाई जबरजस्ती बिदा गरिएकाे कुरा विभिन्न घटना क्रमहरुले पुष्टि गरिसक्याे । तसर्थ राजसंस्थाकाे बिदाई संगसंगै वाह्रिय अबाञ्छित गतिविधिहरु बढाे सक्रिय ढंगले अगाडि बढेसंगसंगै हाल २०८० सम्म आईपुग्दा मुलुकले स्वतन्त्रता,सार्बभाैमिकता र स्वाधिनता गुमाउंदै प्रत्यक्षरुपमा नेपालकाे राष्ट्रिय अस्तित्व गुम्ने दुखद अवस्थामा आईपुगेकाे छ ।
संसारकाे सबैभन्दा पुरानाे पुर्बीय हिन्दुसनातन लगायत बिबिध सभ्यताहरुलाई पश्चिमा सभ्यता र संस्कृतिले बिस्थापित गर्ने क्रम तिब्रगतिमा अगाडि बढेकाे छ । राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने सबैखाले उत्पादनहरु बिस्थापित भईसकेका छन र मुलुक सम्पुर्णरुपमा परनिर्भरताकाे खाडलमा जाकिईसकेकाे छ । मुलुककाे बिश्वबिद्धालयहरु बिद्यार्थी बिहिन अवस्थामा पुग्दैछन । शिक्षा,संस्कृति र भाषामा समेत ब्याप्त आक्रमण बढिरहेकाे छ ।
राष्ट्रिय स्वार्थ र मुलुककाे रक्षा एवं सुरक्षाकाे बिषय मुलुककाे साझा बन्न सकिरहेकाे छैन । देशका हाेनाहार युवा जनशक्तीहरु सबैले मुलुक छाड्ने क्रम बढ्दाे छ । नेपाली जनता र सार्बभाैमिकतालाई सांछी राखेर लिएकाे राष्ट्र ऋण घट्नुकाे साटाे बर्षेनी बढाेत्तरी हुंदैछ र आजकाे दिनसम्म जन्मिनासाथ प्रत्येक नागरिककाे टाउकामा ७९ हजार ऋण लागिसक्याे र त्यतिले नपुगेर जनताकाे टाउकाेमा करमाथि कर थाेपरिएकाे छ । मुलुककाे राष्ट्रपति,उप राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्रि र मन्त्रिहरु समेत बेदेशी हितमा काम गर्ने गराउने शर्तमा बिदेशी शक्तिले छान्ने गरकाे डेढ दशक बितिसक्याे । याे मुलुकले सताब्दीऔदेखि अबलम्बन गर्दै आएकाे र लिंदै आएकाे असंलग्न र पञ्चशिल परराष्ट्र नीति पुर्णरुपमा क्षतबिक्षत भईसक्याे यसकाे उदाहरण नेपाल सरकारले रुस र युक्रेनबिचकाे द्वन्द तथा हमास र ईजरायलकाे बिषयमा युक्रेन र इजरायलकाे पक्षमा मतजारी गर्नु त्यसैगरी एकचीन नीति बिपरित कित्तामा नेपाललाई उभ्याउनु मुख्य हाे ।
हाम्राे मुलुककाे भुराजराजनितिक संवेदनशीलतालाई ब्यवास्था गरेर अन्य शक्ति राष्ट्रकाे स्वार्थबस अगाडि बढाईएकाे भुराजनितिक रणनीतिमा नेपाल फसीसकेकाे अबस्था छ । यसकाे कहाली लाग्दाे आगामी परिणाम सिंगाे नेपाल र नेपाली जनताले भाेग्ने दिन आउंदैछ । अहिले उनै बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरुकाे आडमा दल,दलका नेता र उच्च पदस्थहरुले जुनसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि,अपराध कर्म गरेपनि तिनिहरुलाई कारबाही गर्ने हैसियत मुलुक भित्रका सम्बन्धित निकायहरुले गुमाइसकेकाे अवस्था छ । मुलुककाे अर्थतन्त्र बिदेशी मुलका सिमित ब्यापारीहरुकाे हातमा पुगिसक्याे र नेपाली जनता यीनै ब्यापारीहरुकाे ऋणकाे पासाेमा पर्दै गएकाे अवस्था छ ।
राष्ट्रकाे सम्पुर्ण अंगहरु तिनै नेता र दलहरुले काबुमा लिएकोले देशभक्त स्वतन्त्र नागरिकहरुले देश,धर्म र जनताकाे पक्षमा स्वतन्त्र पुर्बक बाेल्न,गतिविधि गर्न तथा हिड्न पाउने अधिकारमाथि समेत बन्देज लागिसक्याे । एकातिर दल र दलका नेता कार्यकर्ताहरु मुलुककाे धरातलीय यथार्थलाई नदेख्ने नहेर्ने तर राष्ट्रबादी शक्तिमाथिभने अनेकौं भ्रमपुर्ण लाञ्छाना लगाउंदै भाैतिक आक्रमणकाे सुत्रपात गरिरहेका छनभने अर्काेतिरबाट तिनै देशभक्त आवाजलाई दबाउन बिदेशी शक्तिहरुले ठुलै धनराशी समेत खर्च गर्न थालिसकेका सुचनाहरु आउन थालेका छन । मुलुकलाई एकताकाे सुत्रमा बांधि राख्ने सैनिक संस्थालाई क्रमश कमजाेर बनाई सिध्याउने र त्यसपछि याे मुलुकलाई सके सिक्किमिकरण नसके भुटानी माेडलमा लैजाने मिशनले एकपछि अर्काे सफलता हासील गरिरहेकै अवस्थामा राजनितिक दलका नेताहरु अझै यही ब्यवस्थाकाे वकालत चर्काे रुपमा गर्दैछन र ती नेताहरूलाई निम्न प्रश्न गर्न चाहान्छु ।
१. जनताकाे जिवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन आएछ ?
२. नेपालकाे सार्बभाैमिकता,राष्ट्रिय एकता,राष्ट्रिय अखण्डता,स्वतन्त्रता र स्वाधिनता सम्मानित र सुरक्षित भएछ ?
३. मुलुक पुर्ण रुपमा परनिर्भरताकाे खाडलमा नजाकिएकाे अबस्था र अर्थतन्त्र मजबुद छ ?
४. नेपालकाे धर्मसंस्कृति,सभ्यता र माैलिक पहिचान तथा राष्ट्रिय धराेहरहरु सुरक्षित छ ?
५. युवाशक्तिलाई मुलुकमै गरिखाने अवस्था सृजना भएछ अनि बिदेशीन बाध्य पारेकाे रहेनछ ?
६. जातीय र क्षेत्रियताकाे नाममा राष्ट्र र समाजमा बिखण्डनकाे रेखा काेरिएकाे रहेनछ ?
७. पुंजि र मुलुककाे दक्ष जनशक्ति पलायन हुने अवस्था सुजना भएनछ ?
८. व्यापक भ्रष्टाचार के हाे ?
९. दण्डहिनता,अराजकता,अनुशासनहिनता र अपराध नियन्त्रण भएछ ? ।
१०. राज्यकाे संयन्त्रहरु न्यायलय,अख्तियार,निजामति र प्रहरीमा चरम राजनितिकरणले थिलथिलाे,निकम्बा र बदनाम भएनछ ?
११. मुलुकलाई भुराजनितिक चपेटा र अन्तराष्ट्रिय राजनितिकाे दाउपेचबाट जाेगाउन सकेछन ?
१२. दलका कार्यकर्ता र नेताले जनसाधारणलाई काबुमा राखेकाे रहेनछ ?
१३. मुलुकभरकाे सार्जनिक तथा सरकारी जग्गाहरु दल र नेताहरुले बेचेर खाएनछन ?
१४. उद्याेगधन्दा कलकारखा बेचेर र कृषियाेग्य जमिन भुमाफियाकाे हातमा सुम्पेका रहेनछन ?
१५. नदिनाला भारतलाई किन सुम्पेनछन ? कालापानी बेच्नेमा तपाईंपनि पर्नुहुन्छ हाेईन र ?
१६. हिन्दुसनातनहरुकाे ८२% बाहुल्यता भएको मुलुककाे प्रधानमन्त्रिले काेरियन मुनकाे युनिफिकेशन चर्चकाे कार्यक्रममा ७ दिनसम्म भाग लिएर जनप्रतिनिधिहरुलाई जाेडिमा उपस्थिकाे उर्दिजारी गरि हाेलिवाइन पिउने र पिलाउने गरेकाे ठिक हाे ?
१७. यति सानाे मुलुकमा ९४५ सांसद मन्त्रि,८ राष्ट्रपति,८ प्रम,८ सभामुख,६ हजार भिआइपि र करिब ३३/३४ हजार जनप्रतिनिधिलाई सुविधा उपलब्ध गराउन जनताकाे टाउका कर र महंगी थाेपर्नु ठिक हाे ?
१८. खर्बाै बांडिएकाे कृषि अनुदान दलका कार्यकर्ता र दलाललाई नबांडेर बास्तबिक किसानलाई उपलब्ध भएको छ ?
१९. २०६३ पछि गृहमन्त्रालयबाट खर्बाै रकम दलहरुका नेता कार्यकर्तालाई बांडेकाे थाहा छैन ?
२०. २०६५ पछि अहिलेसम्म पुर्ब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई समेत जनताले तिरेकाे करबाट कति र कसरी पाेषिएकाे छ त्यसकाे हिसाब किताब सार्बजनिक गर्दा के हाेला ?