के चीनको बिआरआई राष्ट्र हितमा छ ?
सन्तोष आचार्यः प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नजिकिए सगै काठमाडौंमा शनिबार एक कार्यक्रमको आयोजना भयो जसमा विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र यसले नेपालमा पार्नसक्ने प्रभावलाई लिएर अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो । सरसरती हेर्दा कार्यक्रम ठिकै नै देखिन्थ्यो । समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ती, पत्रकार, सांसद, पुर्व सांसद आदीले आफ्नो बिचार राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा चिनीयाँ राजदूत छान् सोङको पनि उपस्थिती थियो । चिनिया राजदूतले नेपालमा सोचेजस्तो विकास गर्न कृषि, जलविद्युत र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, जलविद्युत मात्रले नेपालको विकास हुन सक्दैन भनेर आफ्नो विचार राखेका थिए । कृषिमा आधुनिकीरण हुन नसक्नुले नेपालको खेतबारी बाँझो भएको, उद्योगको अवस्था पहिलेभन्दा दयनीय भएको र जलविद्युत विक्रीपनि आयात भन्दा निर्यात कम भएकाले देशको आर्थिक स्थिति परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै नेपालले चीनको आर्थिक विकासको मोडल हेरेर केहि सिक्नुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसैगरि प्रतिनिधिसभाका एक प्रतिष्ठित सदस्यले नेपालमा आएका अमेरिकी एमसीसी र चिनीयाँ बीआरआई जस्ता परियोजना नेपालको हितका लागि अधिकतम उपयोगमा ल्याउनुपर्ने अभिप्राय थियो । कार्यक्रममा नेपालको एक वरिष्ठ अर्थविदले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको आयोजक पूर्वमन्त्री समेत रहिसक्नु भएको व्यक्तीले गर्नु भएको थियो । समग्रतामा हेर्दा कार्यक्रम वैचारिक दृष्टिकोणले शसक्त थियो । त्यहा उपस्थितजानको कुरा सुन्दा जो कोहि पनि प्रभावित हुने किसिम कै थियो । तर त्यति हुदाहुदैपनी मलाई कता कता केहि कुरा खड्किरहयो त्यसैले होला कार्यक्रममा आयोजक समक्ष केहिकुरा राख्न मन लाग्यो ।
कार्यक्रममा आयोजकलाई बीआरआई परियोजना भित्र रहेर मैलेपनि २ वटा प्रश्न सोधेको थिए । १। श्रीलंका, पाकिस्तान र अन्य ठाउँको पछिल्लो अनुभव देखेपछि नेपालमा पोखरा विमानस्थलको भविष्यबारे चिन्ता हुनु के स्वाभाविक होईन र रु अनि दोश्रो प्रश्नमा २। के चीनले नेपाललाई पनि विमानस्थल भाडामा माग्ला रु तर कार्यक्रमको चेयर गर्ने २ जना विशिष्ट अतिथीले नै आफ्नो बिचार राखिसकेपछि विशेष कारणले कार्यक्रमस्थलबाट विदावारी भएर हिड्नु भएकोले होला मेरो प्रश्नको जवाफ मैले आयोजक समिति एवं विषय प्रस्तोता मार्फत पाउन सकिन ।
राष्ट्र विकासको पक्षमा म पनि छु तर अमेरिकी साम्राज्यवादी निती, सेवा र सामाजिक परिवर्तनको नाममा मौलाएको धर्मान्तरण एवं जातीय द्वन्द अनि दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रको अघिल्लो शासन व्यवस्था अन्तर्गत नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यसले आजसम्म पारेको प्रभाव आदीको मार खेपी रहेको नेपालले एक्कासी सी जिंग पिंगको महत्वाकांक्षी परियोजना अर्थात बीआरआई परियोजनालाई हामीले आँखा चिम्लेर बिस्वास गर्ने वातावरण पनि छैन ।
राजदूत छान् सोङले आफ्नो मन्तव्यमा चीनको ईतिहासलाई जोड्दै यदि चाईनाले हिजोको दिनमा अन्य राष्ट्रबाट अनुदान लिएर आफ्नो देश विकास गर्ने बारेमा सोचेको थियो भने आज चाईनाको अवस्था यस्तो हुने थिएन । चाईना पनि अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिको मारमा पिल्सेर बस्ने थियो तर उनीहरूको अनुदान र सहयोगलाई दुत्कारेर नै विश्व अर्थतन्त्रमा आजको चाईना उदाएको हो भनेर भनिसक्दापनी हामी भने अनुदान खाएर नै विकास हुने सपना देख्नु कहा सम्मको लाचारीपन हो ? राजदूतको उक्त वाणीलाई कार्यक्रममा उपस्थित अन्य व्यक्तीले बुझे बुझेनन् मलाई थाहा छैन तर त्यो कुराले मलाई भने गहिरै छाप परेको थियो । हामी सुनको कचौरा बोकेर नि भिख मागेरै धनी बन्ने सपना बनाएर त्यसतर्फ लम्किरहेको छौ ।
बीआरआई परियोजना कै कुरा गर्ने हो भने कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य र उजबेकिस्तान गणराज्य आदी देश बीआरआई परियोजनाको पक्षमा पनि छन् । नेपालमा हालसम्म बि आरआई परियोजना लागु गर्ने कि नगर्ने भनेर बहस चलिरहेता पनि केहि दिन अघि काठमाडौं मै भएको एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छान् सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजना बीआरआईकै हिस्सा भएको दाबी गरेका थिए तर, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालमा कुनैपनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैले बिआरआईको विषयमा हतारिएर निर्णय लिनु भन्दा नेपालले विश्व परिवेसलाई बुझेर यसको बारेमा थप सोच्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
विश्व परिवेशलाई हेर्ने होभने गरिबीको रेखामुनी रहेका मानिसहरुको अवस्थालाई बदल्ने, समृद्धि र खुशी ल्याउने आशा देखाएको चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले पछिल्लो समयमा गरिब मुलुकलाई थप संकटमा पुर्याउने काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ । भन्नलाई त चीनले यो परियोजना विकाशशील राष्ट्रको लागि एक गिफ्ट हो पनि भनेको छ तर श्रीलंका र पाकिस्तानलाई हेर्दा त्यस्तो देखिदैन । बीआरआई परियोजनाहरू अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि चाईनाद्वारा प्रदान गरिएको अनुदानरुपी ऋण विभिन्न देशलाई पासो बन्दै गएको छ ।
दक्षिण एसियादेखि दक्षिणपूर्व एसिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकी मुलुक कतै अर्को श्रीलंका बन्ने त होईन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । श्रीलंका र पाकिस्तानलाई हेरेर बंगलादेशले चीनसँग गरेको सम्झौता र बीआरआई परियोजनाहरु पनि अहिले अघि बढाउँन सकिरहेको छैन । चाईनाले श्रीलंका, पाकिस्तान, कम्बोडिया, जाम्बिया, कङ्गो, सुडान, इथियोपिया र अंगोला लगायत दर्जनौं तल्लोदेखि मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा भने बीआरआई परियोजना अघि बढाएको छ । तर जहा जे भएपनि हामीले के चाहि बुझ्न आवस्यक छ भने बाउले छोरा जन्माउनुको पछाडी पनि यसले आफुलाई बुढेसकालमा पाल्छ कि भन्ने झिनो आशा राखेको हुन्छ । दाजु र भाई बिचमा पनि पैशाको लेनदेन कै कारण काटाकाट हुन्छ भने कुनै अर्को देशले तपाईलाई सित्तैमा त्यतिका रकम किन दिन्छ रु त्यो सोच्न आवस्यक छ । पैशा दिईसकेपछी उसले तपाईसँग निश्चित स्वार्थ पनि राख्छ र यो सत्य हो ।
तसर्थ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा सार्वभौम मुलुक भन्दै विश्व माझ स्वतन्त्र देशको रूपमा नाम कमाएको नेपालले स्वतन्त्र भनिएतापनि कैयौ दशकदेखि अप्रत्यक्ष रूपले साम्राज्यवादी देशको गुलामी खेपी रहेको छ । शिक्षादेखि लिएर देशको नीति निर्माण र कानुन निर्माणसम्म, राजनीतिक नेतृत्व छनौट देखि लिएर मिडिया कन्ट्रोल मेकानिज्म सम्म पढेलेखेको र बौद्धिक भनेर चिनिएका हस्तीहरूलाई उनीहरूले के लेख्ने र के बोल्ने भन्ने सम्ममा कन्ट्रोल गरेर बौद्धिक दाश बनाएको कुरा छर्लंग देखिएको छ । एकातिरको दासत्वता बाट उम्किएर पुनस् अर्कोतिरको दासत्व ग्रहण गर्न म भने कदापी सहमत छैन ।
हो ऋण लिनु गलत होईन । ऋणको सहि सदुपयोग भयो भने ऋण दिने र लिने दुवै धनी हुन सक्छ । हामीले ऋण लिदा ऋण दिने बैंक पनि धनी हुन्छ भने ऋणलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सके ऋण लिने व्यक्ती पनि धनी बन्दछ । तर नेपालको नेतृत्वमा जुन किसिमको व्यक्तीको बोलवाला छ, त्यो देखिसकेपछि यो ऋणले नेपाल धनी हुन्छ भन्ने कुरामा म विस्वस्त छैन । श्रीलंका, पाकिस्तान पछी नेपालको हालत पनि त्यस्तै नबनोस भन्ने नै मेरो अभिप्राय हो । किनभने चीनले यो महत्वाकांक्षी परियोजना अन्तर्गत त्यो ठाउमा मात्र उसले लगानी गरेको छ जहा उसलाई कालान्तरमा प्रत्यक्ष फाईदा पुग्छ । शुरूमा परियोजनामा प्रशस्त लगानी लगाउने र परियोजना तयार भएपछी व्यापारिक दृष्टिकोणले परियोजनालाई तहसनहस बनाउने । त्यति भएपछी ऋणको कारण उक्त देश आत्तिन्छ र अन्तत ऋणको चंगुलमा फसाएर उक्त परियोजना आफैले हत्याउने नै चाईनाको रणनीति हो जस्तो देखिएको छ ।
सन् २०३० सम्ममा बिआरआई परियोजनाले करिब ७६ लाख मानिसलाई चरम गरिबीबाट मुक्त गर्ने तथा तीन करोड २० लाख मानिसलाई मध्यम किसिमको गरिबीबाट माथि उकास्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषणा भएपनि चीनको बीआरआई परियोजनाले यो परियोजना अवलम्बन गर्ने मुलुकहरु थप गरिब बन्न र टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । पाकिस्तानमा, पारदर्शिताको अभाव, ऋण समस्या र भ्रष्टाचारले बेइजिङको नेतृत्वमा रहेको चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर ९सीप्याक० पनि संकटमा परेको देखिन्छ । चीनको महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनाहरूको एक हिस्सा सीपीईसी आज अव्यवस्थित, ऋण संकट र भ्रष्टाचारका कारण अधूरो नै छ । यसलाई पूरा गर्न चीनले थप ऋण दिन रोकेको छ ।
चिनियाँ उर्जा उत्पादकहरूले आफ्नो ३०० अर्ब रुपैयाँको बक्यौता नतिरेको कारण उत्पादन क्षमताको १,९८० मेगावाट बन्द गरेपछि शेहबाज सरिफ सरकारले सीपीईसी प्राधिकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । अर्कोतर्फ, पाकिस्तानको बहुचर्चित मेन लाइन ९एमएल(१० रेलवे परियोजना पाकिस्तानको बन्दरगाह सहर कराँचीलाई पेशावरसँग परियोजना पनि अलपत्र परेको छ ।
इस्लामाबाद र बेइजिङ दुवैले आफ्ना मतभेदहरू समाधान गर्न नसकेका कारण उक्त परियोजनाहरु अलपत्र परेका हुन् । चीनको आशीर्वाद लिने म्यानमारका सैनिक शासकहरू आज बेइजिङको दबाबमा झुकेका छन् । आङ सान सुकीको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै चीनले म्यानमारमा सैन्य शासन लगाउन सहयोग गरेको थियो । जसमा चीनको मुख्य स्वार्थ भनेको म्यानमारको प्राकृतिक ग्यास पावर परियोजना थियो, जुन बीआरआई परियोजनाहरू मध्ये एक हो ।
सीएनबीसीका अनुसार आङ सान सुकी सरकारले राखिन राज्यमा चीन समर्थित गहिरो पानीको बन्दरगाहको मूल्य ७।३ बिलियन डलरबाट घटाएर १।३ बिलियन डलर पुर्याएको थियो । यसपछि आक्रोशित चीनले म्यानमारको गहिरो पानी परियोजनाबाट पछि हट्ने घोषणा गरेको थियो । तर सेनाले सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिएपछि चीन म्यानमारको व्यापारमा फर्किएको थियो । चीन अहिले दक्षिणपूर्वी एसियाली देश राखिन राज्यमा गहिरो समुद्री बन्दरगाह परियोजनाको विकासमा व्यस्त छ ।
क्वालालम्पुरले सन् २०१३ देखि २०२१ को बीचमा ११।८ बिलियन डलर मूल्यको बीआरआई परियोजनाहरू रद्द गरेको छ। बेलायतको डेली मेल अनुसार, फिलिपिन्सले मनिलाको चीनले काम गर्न नसकेपछि बीआरआईक प्रमुख परियोजनाहरूमध्येको ५ बिलियन डलरको रेल परियोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कजाकस्तान र बोलिभियाले पनि बीआरआई परियोजना रद्द गरेका छन् । दक्षिणी अफ्रिकाको भूपरिवेष्ठित देश जाम्बिया, गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको छ । चीनको १७ बिलियन डलर भन्दा बढीको बाह्य ऋणको बोझले जाम्बिया संकटमा परेको हो ।
अफ्रिकामा बेइजिङको ऋण(जाल रणनीतिको परीक्षण केस बनेको छ। यसले राजमार्ग, पुल जस्ता ठूला बीआरआई पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि निजी ऋणदाताहरूबाट लिएको ऋणको पुनर्संरचना गर्न मद्दत गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको छ । चीनले जाम्बियाको अनुरोधमा कारबाही गर्न अस्वीकार गरेमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र अर्को श्रीलंका बन्नेछ । समग्रमा हेर्दा यो परियोजना अन्तर्गत चिनले शुरूमा विकासको लागि भनेर ठुलो रकम लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । अनि अहिले सम्मको बिआरआई परियोजना अन्तर्गत रहेर चिनको नीति हेर्दा जुन देशले पैशा तिर्न सक्दैन र उक्त देशको प्रोजेक्टलाई लामो समय सम्मको लागि आफैले लिजमा लिने र त्यसपछि उक्त देश भित्र नै बसेर त्यहाको राजनीति र व्यापारलाई कन्ट्रोल गर्ने नीति लिएको जस्तो देखिदैछ ।
बीआरआई परियोजनाका लागि चीनसँग एमओयू गरेका कूल १४९ देश र ३२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामध्ये केहीले मात्रै बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले दिएको दिगो ऋणको चुनौतीलाई पार गर्न सक्ने देखिन्छ । अन्य देशहरू सबै कुनै न कुनै रूपले चिनको अन्डरमा आउने पक्का छ । श्रीलंकामा निर्माण गरिएको हाम्बानटोटा बन्दरगाह लाई नै हेर्ने हो भने पनि उक्त बन्दरगाहा १५०० एकड़ जमिनमा विश्वको व्यस्त पानीजहाज रुटमा निर्माण गरिएको थियो । तर त्यति व्यस्त रुटमा निर्माण भएपनि चाईनाले निर्माण गरेकै कारण विश्वस्तरमा उक्त बन्दरगाह प्रति बिस्वास नहुदा निर्माण पछी २०१२ मा जम्मा १२ वटा जहाज मात्र आकर्षण गर्न सफल भएको थियो भने त्यसैको नजिक २६० किलोमिटरको रेन्जमा रहेको श्रीलंका कै कोलम्बो बन्दरगाहाले ३००० भन्दा बढी जहाजलाई आकर्षण गर्न सफल भएको थियो ।
श्रीलंकामा २६ वर्ष लामो जातीय गृहयुद्ध भएपछी विकास परियोजनाको लागि भन्दै बिआरआई परियोजना भित्राईएको थियो । वर्तमान नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै त्यस्तै नै देखिन्छ । यहा जातीय र धार्मिक विवाद अनि त्यसै बिचमा हुर्किएको यो परियोजना अनि भ्रष्टाचार युक्त सरकारी प्रशासन र नेतृत्वलाई हेर्दा बिआरआई परियोजना पश्चात नेपालको हालत पनि कतै श्रीलंका कै झैँ हुने त होईन रु यो पाटो पनि हामीले सोच्नु पर्ने देखिएको छ । सित्तैमा पाएको खानेकुराले पेट बिगार्छ भन्ने उक्ती हामीले बिर्सनु हुदैन । श्रीलंकाले उक्त परियोजना बनाउदा समयमा ऋण तिर्न नसक्दा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स अन्तर्गतको हम्बानटोटा बन्दरगाह चीनले १९८ वर्षसम्म भाडामा लिन सक्ने देखिन्छ । हम्बानटोटा द्वीपमा अवस्थित उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रमा चीनको ८० प्रतिशत लगानी रहेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त परियोजना लीइसकेपछि १९८ वर्षसम्म चीनले श्रीलंका सग उक्त परियोजना भाडामा लिन सक्ने देखिन्छ ।
यो परियोजना चीनको एक चिन नीति अन्तर्गत पर्दछ । सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो चतुर्र्यईले ऋणको जालोमा फसाएर यसरी नै लिजमा लिदै चलाउदै गर्ने चीनको नीति रहेको देखिन्छ । श्रीलंकाको उक्त लिज पेपरमा ९९ वर्षलाई लिज लिने भनेर भनिएतापनि लिज अवधी अर्को ९९ वर्षलाई लम्ब्याउन सक्ने प्रावधान नि देखिन्छ फलस्वरूप अब चाईना श्रीलंका भित्रै बसेर करिब २०० वर्ष सम्मलाई व्यापारिक माध्ययमबाट श्रीलंका भित्र आफ्नो हाली मुहाली चलाउने प्रष्ट छ । उक्त पोर्ट भाडामा लिए सगै चाईनाले श्रीलंका भित्र आफ्नो व्यापारिक नेटवर्क पनि फैलाएको देख्न सकिन्छ । ९९ वर्ष भित्रमा श्रीलंका आर्थिक रूपले विकास त हुन्छ नै तर सग सगै श्रीलंका भित्र चाईनाको पूर्णरूपले हालीमुहाली हुने प्रष्ट देखिन्छ । श्रीलंकाको स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको विषयमा भने यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
श्रीलंका बाहिर रहेर पनि उसले आफ्नो ऋणको जालोबाट ९९ वर्षलाई एक व्यापारिक नाका कब्जा गर्न सफल भयो भने देश भित्र नै बसेर उसले ९९ वर्ष भित्रमा कति सम्म काम गर्न सक्छ । त्यो कुराको हरकोहि बौद्धिक व्यक्तीले आफै अनुमान लगाउन सक्छ । यो सब कुरा लेख्नु पछिको मेरो उद्देश्य न बिआरआईको समर्थन हो न बिरोध हो । मेरो उद्देश्य भनेको राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बर्धन अनि स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको रक्षा हो । जसरी आज श्रीलंका र पाकिस्तान सग उक्त परियोजनामा आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार छैन त्यसरी नै भोलीको दिनमा नेपालमा समेत त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना नहोस । यहि नै मेरो चाहना हो ।
घटना घटीसकेपछी थाप्लो ठोक्नु भन्दा घटना घट्नु अगावै सतर्क हुनु राम्रो हो भन्ने मेरो उद्देश्य हो । त्यसैले सरकारका सम्बन्धित पक्षहरू सग मेरो विनम्र के अनुरोध छ भने यस्ता राष्ट्रिय स्तरको सम्झौता गर्नु अघि तटस्थ किसिमका बौद्धिक वर्गहरू सग राय सुझाब संकलन गर्ने गरौ । चाईना नै पढेर आएकाहरूले चाईना कै गुनगान गाउनु ठुलो कुरा होईन । तर नीति निर्माण गर्दा विषय विज्ञ कसलाई बनाउने त्यो कुरामा हामी सतर्क बस्नु पर्दछ । जो व्यक्ती दीक्षित नै उतै बाट छ र जसको परिवार नै उतैको दानापानी खाएर चलिरहेको छ भने उसले जसो जसो बाहुन बाजे त्यसै त्यसै स्वाहा गर्नु केहि नौलो कुरा होईन ।
त्यसैले ऋण खानलाई हतार नगरौ । ऋण लिनु पुर्व १० पटक बिचार गर्ने गरौ । मिटरब्याजी बिचल्लीमा पर्दा तिनको आसु पुछिदिने त कम्तिमा हामीसाग कानुनी निकाय थियो तर बिआरआई ब्याजीको बिचल्लीमा पर्दा कठैबरा भन्ने समेत पाईन्न ।