भागवण्डाका लागि ‘राष्ट्रिय सहमति’
काठमाडौं, १२ भाद्र । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच संसदमा खूबै चर्काचर्की चल्यो । नेकपा एमालेले त कहिले सुनकाण्ड त कहिले कुन काण्डमा गरी पटक पटक सदन बहिष्कार गर्यो । तर, नेताहरु बसेर कुनै भित्री सहमतिमा फेरि संसद खुल्ने गर्यो ।
प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा ८ महिनापछि बल्ल संसदीय समितिको सभापति चयन भयो । समितिमा भागवण्डाका लागि भने दलहरुबीच सहमति बन्यो । यतिसम्मकी एमालेको नजिक कित्तामा रहेको राप्रपाले पनि समितिको सभापति पाएर लाभ लिएको छ ।
काँग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिमा रामहरि खतिवडा, अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा डा. आरजु देउवालाई पठाएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिमा शेखर कोइराला पक्षधरले भाग पाएपनि नाम टुंगो लागेको छैन ।
जसपाका राजकिशोर यादव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति भएका छन् । जनमत पार्टीका अब्दुल खान उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितको सभापति चयन भइसकेका छन् । राप्रपाका दिपकबहादुर सिंह पूर्वाधार विकास समितिका सभापति भएका छन् । राप्रपाले एउटा समितिको सभापति पाएर कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सघाउने भएको छ । यसमा सत्तासम्बन्धी लेनदेन भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कानून, न्याय तथा मानवअधिकारमा विमला सुवेदी, नेकपा एमलोबाट किरणकुमार साह महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, भानुभक्त जोशी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र ऋषिकेश पोखरेल सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति चयन भएका छन् । माओवादीले सत्ताको जोडघटाउ मिलाउन आफ्नो भागको एक समितिको नेतृत्व राप्रपालाई दिने निर्णय लियो । यसरी भागवण्डाका लागि दलहरुबीच सहमति बन्ने गरेको छ ।
विगतमा पनि विभिन्न पदको भागवण्डामा दलहरुबीच सहमति बन्ने गरेको छ । कसैको पनि बहुमत नआउने राजनीतिक प्रणाली विकास गरिएसँगै देशमा भागवण्डाको राजनीति चल्दै आएको छ । यसले सहमतिका नाममा भागवण्डा प्रवृत्ति विकास भएको छ ।