चीनको हुवाबेलाई देखाएर सुनिल पौडेलको अख्तियारबाट जोगिने दाउ
काठमाडौं, ५ भाद्र । नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक निर्देशक सुनिल पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जोगिन चिनियाँ कम्पनी हुवाबेसँगको कारोबारलाई अन्तिम अस्त्र बनाइरहेका छन् । अख्तियारले बयान लिएर मुद्या दर्ता गर्न ठिक्क परेपनि हुवाबेसँगको केही कारोबारको बलमा अख्तियारमाथि शक्तिकेन्द्रमार्फत् दबाब बढाएका छन् ।
नेपाल टेलिकमको हुवाबेसँग अरबौंको कारोबार रहेको छ । उसलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । अर्कोतर्फ, हुवाबेसँग जोडिएको कम्पनीलाई एउटा ठेक्काको आर्थिक प्रस्तावका लागि छनोट गरिएको छ ।
लामो समय देखि खोल्ने र रद्द गर्ने गरिएको नेपाल दूरसञ्चारको बोलपत्र नं एनडीसीएल÷डब्लुसीएसडी÷आइसीबी ०६÷०७८–७९ को प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट सिस्टमको बोलपत्रमा अन्य प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट नगरी चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र छनोट गरिएको थियो । छनोट गरेपनि दुई साता बितिसक्दा पनि आर्थिक प्रस्तावका लागि उक्त कम्पनीलाई बोलाइएको छैन ।
सुनिलले हुवावेमार्फत् आफ्नो करिअरको सञ्जीवनी बुटी खोजेका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार अख्तियारका उच्च अधिकारीमार्फत् विभिन्न माध्यमले दबाब पारेका छन् । यसकारण उनीमाथिको मुद्या दर्ताको तयारीमा अलमल भएको छ । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले अगाडि बढिसकेकाले कुनै हालतमा पछि नहट्ने दृढता व्यक्त गरेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । राईले प्रमाणहरु सबै जुटिसकेकाले सुनिललाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जवाफ दबाब दिन खोज्नेहरुलाई दिएका छन् ।
पछिल्लो समय अख्तियार प्रमुख राईमाथि पनि विभिन्न प्रकरणमा मुछेर तर्साउन खोजिएको छ । यसमा ठूलै गिरोह लागेको छ र सुनिल पौडेललाई जोगाउन पनि त्यस्ता गिरोह प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सम्म पुगेको छ । देउवाको पालामा सुनिलको नियुक्ति भएको हो । यसकारण पनि उनीनिकटस्थलाई गुहारेर अख्तियारसम्म दबाब बढाउन एउटा समूह लागेको हो ।
प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट सिस्टमको ठेक्का प्रक्रिया नबढेपछि हुवाबेलाई पनि छटपटी परेको छ । अर्कोतर्फ, उसको फाइभजी हात पार्ने पूर्वयोजनामा पनि धक्का लाग्न सक्ने संकेतहरु देखिएको छ । सुनिल पौडेलको विषय सिधा हुवाबेसँग यसकारण पनि जोडिएको छ । अर्कोतर्फ, प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट यो यस्तो संवेदनशील प्रणाली हो जसले नेपाल दूरसंचारको ग्राहकहरुमा वा ग्राहकहरुबाट आउने जाने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा एसएमएसहरुको ब्यहोरा सम्हाल्छ वा राख्छ ।
सुनिल हुवाबेको चालमा चलिरहेको पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ । सन् २०२१ र २०२२ मा भएको बोलपत्र आव्हानमा दुवैपटक हुवाबेले चीनबाट नेपाली संस्थाको मार्फत् प्रतिष्पर्धामा भाग लिएको थियो । त्यस समय हुवाबे चीनलाई अमेरिकाले प्रतिबन्धित गरेको थियो । दुवैपटक हुवाबेलाई अयोग्य ठहर गर्न सक्ने भएकाले ठेक्का नै रद्द गरियो ।
हुवाबेलाई नै ठेक्का पार्न सिंगापुरबाट ठेक्का प्रतिष्पर्धामामा भाग लिने रणनीति अनुसार प्रक्रिया बढाइयो । ठेक्का रेटको कम्तिमा ९० प्रतिशत आर्थिक प्रस्ताव राखेर ठेक्का सम्झौता गर्न प्रतिष्पर्धी अन्य तीन कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्दै हुवावेलाई मात्र योग्य ठहर गरिएको छ । तर, आर्थिक प्रस्ताव दुई हप्ता बितिसक्दा पनि टुंगो नलगाइएपछि सुनिल पौडेलले नयाँ चाल चल्न थालेका छन् ।
सुनिल पौडेलको नियुक्ति टेलिकमको हरेक ठूला खरिद कार्यमा हुवाबेले मात्र पाउने योजना अनुसार थियो । फाइभ जी को काम हुवाबेले नपाउने देखिएपछि यसको ट्रायल नै रोकिएको छ । ट्रायल नै रोकिंदा बोलपत्र आव्हान अन्यौलमा छ । जबसम्म हुवाबेले पाउने सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म सुनिल बोलपत्र खोल्नका लागि पहिलो गर्नुपर्ने ट्रायल नै रोकेर राखिरहन्छन् । यही योजना अनुसार गतिविधि भइरहेको छ ।
हुवाबे हावी
प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट प्रणाली ३ वैशाख २०८० मा बोलपत्र आव्हान भई ३२ जेठमा ४ कम्पनीहरुले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव पेश भई मूल्यांकन सुरु गरेकोमा १४ साउनमा एकमात्र कम्पनी हुवाबेलाई मूल्यांकनका लागि छनोट गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्न आव्हान भएको छ । यसमा हुवाबेलाई मात्र आर्थिक प्रस्तावको चरणमा छनोट गरिएको छ ।
हुवाबेलाई नै ठेक्का दिने उद्देश्यले यी सबै गतिविधि भएको छर्लंग भएको छ । सम्पूर्ण बोलपत्र दस्तावेजको तयारी नै हुवाबे र नेपाल दूरसंचार आपसमा मिलि बनाइएको विश्वस्त स्रोतले नेपाल पेनलाई बताएको छ ।
पहिलोपटक २०७८ मा बोलपत्र आव्हान हुँदा तीनवटा कम्पनीले प्रस्तावना पेश गरेकोमा हुवाबे पनि थियो । उसको प्रस्तावनामा त्रुटी भेटिएपछि उपाय नलागेपछि झीना कारणहरु देखाई अरु दुई कम्पनीलाई पनि साथमा जाना जान अयोग्य ठहर गरियो । यसरी बोलपत्र नै रद्द गरियो । नेपाल दूरसंचारको स्रोतले बताए अनुसार हुवाबे बाहेक अरु दुवै संस्था योग्य ठहर भइसकेका थिए । प्रतिष्पर्धी चिनियाँ कम्पनीहरु जीन्यु र ओराकललाई रोक्न यसो गरिएको थियो ।
दोस्रोपटक २०७९ को बोलपत्रमा दुई संस्थाले मात्र प्रस्तावना पेश गरेको थियो जसमा आफ्नो छनोटको हुवाबेलाई जिताउने पूरा तयारी भइसकेकोमा पुनः उनीबाट पेश भएको प्रस्तावनामा त्रुटी फेला परेपछि ढाकछोप गर्न नमिल्ने भएपछि पुनः झीना कारणहरु देखाई दोस्रो संस्थालाई पनि अयोग्य ठहर गरी बोलपत्र पुनः रद्द गरे ।
चीनको जीन्यु पूर्ण रुपले योग्य ठहर नै भई छनोटका लागि अघि बढिसकेकोमा मूल्यांकन नै रोकी मूल्यांकन समितिको वरिष्ठ संयोजक हुँदा हुँदै नेपाल दूरसञ्चारका तल्लो तहको हुवाबे समर्थकलाई बिना आवश्यकता साथै संयोजकबाट आवश्यक माग नै नभई मूल्यांकनको बीचमा मूल्यांकन समितिमा छिराई अरु समितिका सदस्यलाई चित्त नबुझ्ने गरी काम गर्न नदिई जानाजानी दोस्रो संस्थालाई पनि अयोग्य ठहर गरी बोलपत्र रद्द गरेका थिए । यसमा पनि हुवाबेलाई जसरी पनि ठेक्का दिने नियत लुकेको छ ।
तेस्रोपटक २०८० मा बोलपत्र आव्हान गर्दा चार संस्थाले प्रस्तावना पेश गरेकोमा ओराकल जस्तो कम्पनीको प्रणालीलाई पनि अस्वीकृत गरियो । यसमा विधै हुवाबेलाई ठेक्का दिने र आर्थिक प्रस्तावमा उसकै मनोमानी राखेर स्वीकृत गर्ने नियत देखिन्छ ।