वाङको भारत यात्राले तरंग

विपिन देव: सन् २०२५ अगष्ट १८ देखि २० सम्म चीनिया परराष्ट्रमन्त्री वाङ ईले भारत यात्रा गरेका छन् । दुई दिने यात्राको क्रममा समकक्षी भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा. एस. जयशंकर, सुरक्षा सल्लाहकार अजीत दोभाल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग भेटवार्ता गरेका छन् । चीनिया परराष्ट्रमन्त्रीको भारत यात्रा वर्तमान भू-राजनीतिक पृष्टभूमीमा केलाउन आवश्यक देखिन्छ । ट्रम्पको भारत लक्षित कडा कर नीतिले भारत, चीन र रुसको त्रीकोणात्मक सम्बन्ध घनिभूत रूपले बढ्न पुग्यो । चीनका परराष्ट्र मन्त्री भेट वार्ता पश्चात डा. जयशंकरको रुस यात्रा भयो ।  जहाँ उनले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटेर उनको भारत भ्रमण यसै वर्ष सुनिश्चित गराए । रुसमा पुगेर जयशंकरले रुसको तेल र ग्याँस भारतले भन्दा चीन र यूरोपेली युनियनले बढी खरिद गरिरहेको भन्दै अमेरिकी दबाबको सामना गर्दै रुससँगको व्यापार गरिरहने सन्देश दिए ।

२०२५ अगष्ट ३१ म ६ वर्षको अन्तराल पश्चात मोदीको यात्रा चीन रहेको छ । संघाई सहयोग संगठनको भाग लिने क्रममा मोदीको भेट कम्युनिष्ट पार्टीको उच्च स्तरीय नेतृत्वसंग हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१७ मा डोकलम विवादको सेरोफेरोमा नै संघाई संगठनको वैठक चीनमा आयोजित रहेको थियो । उक्त बैठकमा मोदीको सहभागिता अनिर्वाय रहेको थियो । सो यात्राको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन चीनले डोकलम विवादलाई मत्थर बनाउन आवश्यक पहलकदमी गरेका थिए । इतिहासको एउटा चक्र हुन्छ । सन् २०२५ को संघाई सहयोग संगठनको सफलताको लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न चिनियाँ पक्षले केही सकारात्मक कदमहरू चालेका छन् । तदनुरुप भारतलाई उर्वरक (फरटीलाईजर) उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।

भारतको कुल खर्चको ३० प्रतिशत उर्वरक चीनबाट आयात हुने गरेको छ । विद्युतिय उपकरणको निर्माणको लागि दुर्लभ खनिजको (नेचरल खनिज) अत्यावश्यक हुन्छ । भारत यसमा समेत चीनमा निर्भर रहेको छ । साथ साथै डिप वोरिङ्गको उपकरणको लागि पनि प्रविधि चीनबाट आयात गर्नु पर्ने हुन्छ । विगतका दिनमा चीनले यी उत्पादनहरूको आपूर्तिमा बिराम लगाएको थियो । चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले यी तीनै क्षेत्रमा आपूर्ति फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका छन् । विगतका दिनमा कैलाश मानसरोवरमा हिन्दु तीर्थयात्रीहरूको धार्मिक यात्रा समेत चीनले सहज बनाएको छ । प्रतिउत्तरमा भारतले चीनिया पर्यटकहरूको भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउनुको साथै सिधा उडानलाई समेत अनुमति दिएका छन् । भारत र चीनबीच सहजता बढ्नुमा विभिन्न आयामहरू रहेका छन् । ट्रम्पको नीतिले गर्दा चीन र भारत दुइटै आक्रान्त रहेका छन् । युरोप र अमेरिकामा चीनको खसकिदो व्यापारले गर्दा चीन कुनै पनि हालतमा भारतको बजारलाई गुमानु चाहदैन । त्यस्तै भारतले अमेरिकी बजारको विकल्पमा अर्को बजारको खोजिमा रहेको छ । चीन र भारत विच व्यापारिक घाटा हुंदा हुंदै पनि व्यापार घाटालाई कम गर्न भारतीय पक्षको दबाब रहेको छ । सन् २०२४ मा भारतको निर्यात २० प्रतिशतले बढेतापनि चीनसंगको व्यापार घाटा उल्लेख्य रहेको छ ।

व्यापारिक सम्बन्ध वाहेक भारत चीन विच सिमा सम्बन्धी समस्या बडो पेचिलो रहेको छ । यसलाई संसारको सबभन्दा ठुलो सीमा समस्याको रूपमा लिइन्छ । वोर्डर समस्याका कारणले गर्दा नै सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध समेत भएको थियो । सीमा समस्यालाई सहजीकरण गर्न सन् २००३ मा वाजपेयीको अगुवाईमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नेतृत्वमा एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको थियो । सन् २००३ मा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्र र चीनका सुरक्षा सल्लाहकार हाईविगुबाट यो कूटनीतिक प्रयास सुरु भएको थियो । सन् २००३ देखि सन् २०१९ सम्म निरन्तर रूपले चलेको उक्त संयन्त्रको वैठक सन् २०२० को गलवन घाटीको तनावले गर्दा रोकिएको थियो । वर्तमान परिवशेमा चीनका परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको समेत भएकोले वाङ ई र अजित दोभाल विच २४ औं वार्ता सम्पन्न भएको छ । २४ औं वार्ताका केही सकारात्मक पक्षहरू समेत रहेको छ । विगतका दिनमा चीन र भारत विच हरेक स्तरका ३० वटा सम्वाद संयन्त्रहरू सक्रिय रहदै आएको छ । ती संयन्त्रहरू व्यापार, प्रविधि, कूटनीति, थिंक ट्याक लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ ।

गलवान घाँटीको तनावमा कारण यी संयन्त्रहरूको स्थगित भएको अवस्था थियो । वाङ ई र दोभालको वैठकले गर्दा उक्त संयन्त्रहरू सक्रिय हुने घोषणा गरिएको छ । चीन र भारत विच विभिन्न सम्झौताहरू समेत भएको छ । ती मध्ये सन् १९९३ सेप्टेम्बर ७ मा नरसिंहा रावको कार्यकालमा भएको सम्झौता द्विपक्षिय सम्बन्धको लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ । सन् १९९६ देवगौडा सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री इन्द्र कुमार गुजरालको अगुवाईमा भएको चीनसंग भएको सम्झौता पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । यी सम्झौताहरूको आधार स्तम्भमा नै सन् २००५ मा समेत भारत चीन विच सम्झौता भएको छ । यी सम्झौताहरूको उद्देश्य नै द्विपक्षिय सीमा सम्बन्धी विवादलाई वार्ताद्वारा छिनोफानो गर्ने दुई देशहरू विच सहमति भएको देखिन्छ ।

८० को दशकमा दुईवटा मुलुकहरूको आर्थिक आकार एक रूप भएतापनि वर्तमान परिवेशमा चीनिया आर्थिक आकार भारत भन्दा पॉच गुणा अधिक रहेको छ । तर इतिहासले कोल्टे फेरेको छ । वर्तमान परिवेशमा विश्वको सबभन्त्दा तीव्र गतिले आर्थिक वकास गरिरहेको मुलुकहरू मध्ये अग्रश्रेणीमा भारत रहेको छ । जनसांख्यीक लाभांश प्रजातान्त्रिक पद्धति, प्रविधिको विकास,  विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या जस्ता कारणहरूले गर्दा तीन दशकसम्म भारतको विकास दरको श्रेष्ठता कायम नै रहेको जानकारहरूको आकलन रहेको छ । सन् २०३० भित्र नै भारत विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र हुन गइरहेको तथ्यपरक रहेको छ ।  यी परिवेशमा चीन र भारतको सहयात्रा समयको माग रहेको छ ।

९० को दशकमा भारतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री नरसिंहा रावको अभिव्यक्ति स्मरणीय योग्य रहेको छ । उनको भनाई अनुसार भारत र चीन विच सामरिक समझादारी एकरूपता भएको खण्डमा यी मुलुकहरूले अमेरिकाको हातबाट फलाम लिन सहज हुनसक्दछ । वर्तमान परिवेशमा रसिया विश्वको दोस्रो सैन्यशक्ति, चीन विश्वको तेस्रो शैन्य शक्ति र भारत विश्वको चौथो सैन्य शक्ति रहेको छ । यी तीनै शक्तिको समायोजनालाई रुसी भाषामा त्रिरोसका भनिन्छ । अर्थात् एउटा रथमा तीनवटा घोडा । अमेरिकी दबदबालाई मत्थर गर्न यो अबधारणा प्रभावकारी देखिन थालेको छ । जसका कारण विश्व व्यवस्थामा कुनै एक शक्तिको मात्र दबदबा रहेन । भारत शक्तिशाली शक्तिका रुपमा विश्व राजनीतिमा छाइसकेको सन्देश गइसकेको छ ।