एमालेलाई विवादास्पद सम्पत्ति दान गरेका मीनबहादुरलाई अदालतले सुनपानीले चोख्याएको हो ?
काठमाडौं, २९ वैशाख । कर छली, ललिता निवास जग्गा प्रकरणलगायतका मुद्दामा दोषी ठहरिएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा उनी नेतृत्वको नेकपा एमालेलाई जग्गा दान गरे । त्यो पनि १० रोपनी १४ आना । दम्पत्तिसहित पुगेर मीनबहादुरले ओलीलाई एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन भनी गरेको दानमा नयाँ भवन निर्माण गरिदिने रहेको छ । यो घटनाको चर्को आलोचना भयो । अदालतमा समेत मुद्दा दायर भयो । तर, रिट खारेज भयो ।
सत्य र न्यायको खोजी अभियानको तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्के र पाल्पाका अर्जुन थापाले नेकपा एमाले र मिनबहादुर गुरुङविरुद्ध दायर गरेको रिट बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी पूर्णपाठ आएको छ । न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले १२ कात्तिक २०८१ मा रिट खारेज गरेको थियो ।
अदालतबाट मीनबहादुरले एमालेलाई जग्गा दान गरेकोलाई कानूनसम्मत ठहराएको छ । आदेशको पूर्ण पाठबाट अदालतले कर छली, सार्वजनिक जग्गा हडपेको प्रकरणमा दोषी ठहर भएका उनलाई सुनपानी छर्केर चोख्याएको देखिन्छ ।
मीनबहादुरले कुन स्रोतबाट कमाएको जग्गा र धन एमालेलाई दान गरे भन्नेबारे पनि अदालत पन्छिएको छ । दलले तोकिएको भन्दा बढी रकम सहयोग लिंदा स्रोत खुलाएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको आदेशमा उल्लेख छ । तर, मीनबहादुरले एमालेलाई दिएको जग्गा र ठड्याइदिन लागेको भवनको स्रोत खुलाइएको छैन ।
अदातलले मीनबहादुर गुरुङको आर्थिक मुद्दा विचाराधीन रहेपनि दान गर्न छूट रहेको भनेको छ । दान गर्न रोक नलाग्ने भनिएको छ । उनको मुद्दा मात्र विचाराधीन छैन फैसला भई दोषी नै ठहर भएका छन् ।
किर्तिपुर नगरपालिका १ को मैत्रनिगरमा एमालेका लागि पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि भन्दै मीनबहादुरले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरी केपी ओलीले कार्यालय शिलान्यास समेत गरिसके । रोचक त यो छ कि मीनबहादुर गुरुङ जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले गर्न लगाएका थिए । यो प्रकरणमा मीनबहादुरमाथि पनि मुद्दा दायर भई दोषी ठहर भएका छन् । तर, उनै ओलीले एमाले कार्यालयका लागि मीनबहादुरसँग सौदावाजी गरेको विषय पनि जोडतोडले आइरहेको छ ।
मीनबहादुरले एमालेलाई जग्गा दान गरेको विरुद्ध परेको रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु ध्रुवलाल श्रेष्ठ, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी एवं अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, राममाया लामिछाने, डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले बहस गरेका थिए । मीनबहादुरको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कोमल प्रकाश घिमिरे एवं अधिवक्ताहरु मणीराम आचार्यले बहस गरेका थिए । एमालेको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रामप्रसाद भट्टराई, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रविनारायण खनाल, विजयकान्त मैनाली, महेशकुमार नेपाल, इश्वरी प्रसाद भट्टराई, टीकाराम भट्टराई, केदारप्रसाद कोइराला, ललितबहादुर बस्नेत र डिल्ली मैनाली एवं अधिवक्ताहरु सीताराम अधिकारी, गुरुभक्ता निरौला, प्रवल शर्मा, धर्मराज रेग्मी, खिनादेवी ढकाल, बाबुराम खड्का र रीताकुमारी थापाले बहस गरेका थिए ।