३ बैशाख २०८२, बुधबार | April 16, 2025

हिन्दप्रसान्त क्षेत्रमा चिनियाँ दबदबाको असर


1.2k
Shares

विपिन देवः डोनाल्ड ट्रम्प पुनरागमनका साथ भू-राजनीतिक उथल पुथल यत्र, तत्र र सर्वत्र देखिएको छ । राजनीतिक अध्येताको लागि ट्रम्पको नीति कुनै आकस्मिक होइन यो नियमित परिघटना नै हो । सन् १९८० देखि हालसम्म ट्रम्पले २० वटा पुस्तकहरू लेखेर आफ्नो भू-राजनीतिक र भू-आर्थिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । अमेरिकी सुरक्षा छातामा रहेका मुलुकहरू मध्ये जापानले आफ्नो सुरक्षा खर्च बढाएर ५५ अर्ब पुर्याएका छन् भने ताइवानले सुरक्षा खर्चको लागि २० अर्ब विनियोजन गरेका छन् । फिलिपिन्सले बाह्र दशमलव पॉच प्रतिशत सुरक्षा खर्चमा बढोत्तरी गरेका छन् । अष्ट्रेलियाले समेत सुरक्षा खर्चमा १० प्रतिशत बढोत्तरी गर्दै कवाड (अमेरिकी, भारत, अष्ट्रेलिया र जापान) र अक्स (अष्ट्रेलिया, बेलायन र अमेरिका) मा सक्रिय सहभागिता बढाइरहेको छ । यी मुलुकहरूले आफ्नो सुरक्षा खर्चमा वढोत्तरी गर्नुका मुख्य दुई कारणहरू छन् । पहिलो कारण ट्रम्पको नीति रहेको छ भने दोस्रो कारणका रूपमा राष्ट्रपति सीको आक्रमक नीति रहेको छ ।

ट्रम्प दशमलव दुईले अधिकारिक रूपमा सुरक्षा एलाई (अमेरिकी सुरक्षा छाता)मा रहेका मुलुकहरूलाई आफ्नो सुरक्षा आफै प्रत्याभूत गर्न सूचना प्रवाह गरेका छन् । सत्तरीको दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनले समेत यही नीतिलाई अङ्गिकार गरेको थियो । निक्सनले सहयोगी राष्ट्रहरूलाई अन्तिम घडीमा मात्र सुरक्षा प्रदान गर्ने बचनवद्धता जाहेर गरेका थिए । जानकारहरूका अनुसार ट्रम्पको नीतिबाट चीनले भू-राजनीतिमा घमिलो पानीबाट माछा मारिरहेको देखिन्छ । विगत एक वर्षमा फिलिपिनसको तटिय क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा चिनियाँ सैनिकहरूले एक हजार सातसय भन्दा अधिक छिटफुट हमला भएका छन् । फिलिपिन्स र चीन विच लगभग ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार भएता पनि चीनले फिलिपिनसले उपयोग र उपभोग गरिरहेका सामुद्रिक भू-भागमा आफ्नो कब्जा र दवदवा बढाइरहेका छन् । फिलिपिनसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार जायज ठहर गरिएता पनि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मानमर्दन गर्दै आफ्नो दबदबा पूर्ण रूपमा बढाइरहेको छ । ट्रम्पको नीतिले फिलिपिन्स आफ्नो अस्मिता र अखण्डताको लागि संघर्ष गरिरहेको छ । फिलिपिन्सले भर्खरै सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै भारतसंग ब्रमोस क्षेप्यास्त्र खरिद गरेर सुरक्षा मामिला प्रति गम्भिर भएको देखिन्छ । हिन्दप्रसान्त क्षेत्रमा ट्रम्पको नीतिबाट ताइवान समेत आक्रान्त रहेको छ । ताइवान प्रति अमेरिकाको दोधारे नीति रहि आएको छ ।

अमेरिकाले “एक चीन” नीतिलाई अनुमोदन गरेको छ भने अर्कातर्पm ताइवान रिलेशन एक्ट अन्तर्गत ताइवानको सुरक्षामा आफ्नो संलग्नता जाहेर गरेको छ । ट्रम्पको ताइवान नीतिलाई चीनले वडो गम्भिरतापूर्वक आँकलन गरिरहेको अवस्था छ । ट्रम्पको हिन्दप्रसान्त नीति (इण्डोप्यासिफीक नीति) कूटनीतिको शोधार्थीहरूको लागि रोचक रहेको छ । सपथ ग्रहण लगतै कवाडको बैठक गर्नु र सेक्करट्री आफ स्टेटलाई हिन्दप्रसान्त क्षेत्रको अवस्था बुझ् पठाउनु ट्रम्पको हिन्दप्रसान्त क्षेत्र प्रतिको गम्भिरता झल्किन्थ्यो तर ट्रम्पको राष्ट्रपति पुटिन र राष्ट्रपति सीसंगको सम्बन्धले गर्दा हिन्द प्रसान्त क्षेत्रको सुरक्षा ओझेलमा पर्न सक्ने समेत जानकारहरूको आँकलन रहेको छ ।

सन् २०२२ फेब्रवरीमा पुटिनले चीन यात्रा गरेका थिए । आफ्ना समकक्षी सीसंग ९ बुदे सहमति गर्दै कालान्तरमा चीनको ताइवान नीति प्रति सर्मथन जारी गरेका थिए । अर्थात् पुटिनले राष्ट्रपति सीसंग आफ्नो युक्रेन नीति प्रति सर्मथन प्राप्त गर्न उक्त सम्झौताको ध्येय रहेको थियो । जबकि ताइवान र युक्रेनको भू-राजनैतिक हैसियत पृथक रहेको छ । ताइवान एउटा टापुमा अवस्थित रहेको छ भने युक्रेनको सीमा विभिन्न देशहरूसंग जोडिएको छ । ताइवानको सीमा १२ वटा मुलुकहरूसंग मात्र दौत्य सम्बन्ध रहेको छ भने युक्रेनलाई नेटोको दफा ५ बटा सुरक्षा कवच प्रदान गरिएको छ । कुटनीति लेनदेनको व्यापार जस्तै देखिएको छ । ताइवानको सुरक्षा प्रति ट्रम्पको नीतिमा प्रष्टता र गम्भिरता देखिएको छैन । जानकारका अनुसार वर्तमान परिवेशमा अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गर्नु, ताइवानलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु, जापानको तटिय भू-भागमा जापानलाई सहयोग गर्नुका साथ दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो वर्चश्वलाई रोक्न सक्नु अमेरिकी सामथ्र्य र क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने मध्य एसियामा समेत हुती, हिजबुल्ला र हमासलाई लगाममा राख्नु समेत अमेरिकी दायित्व भित्र पर्न जान्छ । यी परिवेश र अवस्थामा ट्रम्पको नीति अमेरिकी केन्द्रित रहेको छ । अमेरिकाले आफ्नो अभिभावकिय दायित्व प्रति विचार गरिरहको अवस्था छ । तर चिनियाँ नीतिले गर्दा प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरूलाई पूर्व विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । चीनको दबदबा बढ्न वित्तिकै मानव अधिकार प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता र बहुलवादी शासन पद्धतिको मानमर्दन हुनेछ ।

ताइवानी जनताले प्रजातन्त्रको स्वाद चाख्दै अभूतपूर्व प्रगति गरेको छ । यी पृष्ठभूमीमा ट्रम्पले गठबन्धनको नीतिलाई बढि जोड दिनु पर्नेछ । हिन्दप्रसान्त क्षेत्रमा कवाडलाई फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कवाडमा दक्षिण कोरियाको सहभागिता समेत आवश्यक देखिएको छ । आसियानका मुलुकहरू थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, सिंगापुर मलेसिया र भियतनाम समेत चीनको दबदबा र हैकमवादी नीतिले आक्रान्त रहेको अवस्था छ । ताइवानमा रहेका २ लाख फिलिपिनो र त्यो भन्दा अधिक संख्यामा रहेका इण्डोनेसियनहरू ताइवानमा चिनिया शासन हुन वित्तिकै विस्थापित हुन सक्ने खतरा पटक पटक जाहेर गरेका छन् । यी परिवेशमा चीनको दवदवालाई रोक्न प्रजातान्त्रिक कित्ताका मुलुकहरू बीच सहकार्यको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया