प्रधानमन्त्रीले जे गरेपनि हुन्छ ?
डा. दीपेश केसीः ‘न्याय हराए गोरखा जानु’ करिब चार सय वर्षअघि राम शाहको पालामा गोरखाको दरिलो, विना आग्रह पूर्वाग्रहको न्याय व्यवस्थाको चर्चा आजपर्यन्त चलेको छ । विगतमा गौरवशाली न्याय व्यवस्था रहेको यही माटोमा अहिले न्याय हराएको छ । न्यायलयमा विचौलिया, माफियाहरूले प्रभाव जमाउन थालेका छन् ।
न्यायलयमै अदृष्य भ्रष्टाचार व्याप्त छ । न्यायलयमा राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र भएको छैन, कुनै नेता विशेषको राजनीतिक अस्त्रमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न सौदावाजी भएको छताछुल्ल भएको छ । बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे त न्यायाधीश बनाउन गरिएका लेनदेनबारे बोल्दा मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनले आफूलाई जेल हाल्न चुनौती दिएर न्यायलयमा भएका अराजकता र भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने साहस गरेका छन् । भलै, उनको शैली अराजक छ ।
सर्वोच्चको इतिहासमा एकपछि अर्को प्रधानन्यायाधीश महाभियोगको सामना गर्न बाध्य भए बितेका दशकमा । भ्रष्टाचार र अराजकताका कारण बदनाम चोलेन्द्र शमशेर जबरा माथिको महाभियोगको त अझै टुंगो लागेको छैन । न्यायालयभित्र षड्यन्त्रका कारण धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेलाडीहरूले खुबै खेले । त्यो खेल अझै चलिरहेको छ ।
यस्तै, खेलले न्यायलयमा भ्रष्टाचारको प्रदूषणले गन्ध फैलिइरहेको छ । न्यायाधीश बनाउन घूसको लेनदेन र भ्रष्टहरू न्यायाधीश बन्दै गएपछि न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने सजाय सुनाउने आशा गर्न सकिँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा लगेका भ्रष्टाचारको मुद्दामा धमाधम कानुनको छिद्रा खोजेर भ्रष्टहरूले सफाइ पाइरहेका छन् । अख्तियारका अनुसन्धान भुत्ते बनाइएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई न त अख्तियारले हेर्न सक्छ, न त अदालतले नै सजाय दिन सक्छ । त्यसमाथि ललितानिवास काण्डमा विशेषको फैसलाले सुशासनको धज्जी उडाइएको छ ।
देशमा नीतिगत भ्रष्टाचारले शिखर चुमिसकेको छ । भ्रष्टहरू नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेलाई उक्साउने गरेका छन् । निर्णय गर्नेलाई भ्रष्टाचार नलाग्ने कार्यान्वयन गर्नेलाई मात्र लाग्ने गरी फैसलाहरू आएका छन् अदालतबाट ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा त्यस्तै भएको छ । गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा पनि त्यस्तै देखियो । निर्णयकर्ता मन्त्रिपरिषद् शुद्ध प्रस्ताव लान बाध्य पारिएका मन्त्री र कर्मचारीहरू अशुद्ध । यो कस्तो न्याय प्रणाली हो रु वृद्धावस्थामा भ्रष्टाचारमा डामिएका छन् केही मन्त्री र सचिव । केहीले सफाइ पाएका छन् । केही जेल जान बाध्य छन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा कहींकतै कानुन नलाग्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्ने छुट छ भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको छानबिन अख्तियारको दायरा नै नरहेको भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा नपर्ने बनाइएको छ । मुख्य निर्णयकर्ता मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाहरूलाई कानुन नै नलाग्ने परिस्थिति छ । मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने र सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स राज्यले दिएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी जेल जानुपर्ने अवस्था छ ।
यो कस्तो न्याय हो रु के यो देशमा प्रधानमन्त्रीले जे गरेपनि हुन्छ रु ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लान पाउने रु गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटेर भू–माफियासँग मिलेर चलखेल गर्न पाइने रु हरिसिद्धि, बालमन्दिर र तारागाउँको सयौं रोपनी जग्गा उद्योग सञ्चालनका लागि भनेर कौडीको भाउमा बेचेर भ्रष्टाचार गर्न पाइने रु परिणामस्वरुप त्यस्ता उद्दोग बन्द गरेर जग्गा बेच्ने र कालोधन विदेश लानेहरू हाबी भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिमा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै निर्णयकर्ता हुन् ।
यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारले बहुदल हुँदै गणतन्त्र आएपछि बनेका प्रधानमन्त्रीमध्ये कतिपय अकूत सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् । उनीहरूको सम्पत्ति शंकास्पद छ । कतिपयले विदेशमा कालोधन लगेको विषय बाहिर आएको छ । विदेशमै घुस लिनेहरूको नाम पनि चर्चामा छ । जनता छाक टार्न कठिनाई भोग्दैछन् राज्य चलाउनेहरू ढाडिने गरी भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र कार्यान्वयन गर्न लगाएर भ्रष्टको धब्बा लगाइदिने भएकाले कर्मचारीहरू त्रसित छन् । उनीहरू कुनैपनि फाइल बढाउन आँट गरिहाल्दैनन् । यसकारण पनि कामकारबाही ढिलो हुन गइरहेको छ । भ्रष्टाचारीको कालो धब्बा स्वीकार्ने साहस नगरी महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा जिम्मेवारी लिने साहस कसैले गर्दैन । यो कस्तो कानुनी व्यवस्था हो रु भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रिपरिषद् सजाय भोग्नु पर्ने कर्मचारी बनेको छ ।
विशेष अदालतले त नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको दायरामा नपर्ने फैसलाले झन् नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्सलाई प्रभावकारी बनाइदिएको छ । विशेष अदालतका मुख्य न्यायाधीशले नेतालाई खुशी पारेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने ढोका खोल्न खोजेको देखिदैछ ।
न्यायाधीश बन्ने मापदण्ड न्याय सम्पादनमा अब्बल बनेर होइन शक्तिशाली नेतालाई खुशी पारेर हो भन्ने देखिएको छ । न्यायलयमा न्यायमूर्ति होइन नेतामूर्ति बन्ने प्रतिष्पर्धा चल्न थालेको छ । केही शक्तिशाली नेताले भनेबमोजिम चल्ने रोबटमा न्यायाधीशहरू परिणत हुँदैछन् ।
जसरी प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको कारबाही हुँदैन, त्यसरी नै प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि छानबिन हुँदैन । न्यायपरिषद् त न्यायलयको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने सामथ्र्य नै राख्दैन जस्तो देखिएको छ । न्यायाधीश बनाउन लेनदेन र मुद्दामा लेनदेन त छताछुल्ल भएको छ । जनताले सबैभन्दा विश्वास गर्नुपर्ने निकाय नै बदनाम हुँदा पनि किन हुँदैन छानबिन रु न्यायलयको भ्रष्टाचारबारे कलम चलाउनेलाई धम्की दिइन्छ । यसबाट न्यायलय भ्रष्टाचारबाट कमजोर बनाइएको बुझ्न सकिन्छ ।
न्याय कमजोर भएमा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । यहाँ त न्याय नै मर्न थालेको छ । यसले लोकतन्त्रको कुनैपनि बेला हत्या हुन सक्छ । विगतमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा न्यायलयले जोगाएको इतिहास साक्षी छ । तर, न्यायलय यो हदसम्म भ्रष्टाचारी र माफियाबाट कमजोर हुँदा लोकतन्त्र बलियो बनाउने संस्था बन्न सक्दैन ।
कुनैपनि देशको अवस्थाको मापनको मापदण्ड न्याय व्यवस्था पनि हो । जहाँ न्याय मिल्छ त्यो देशका जनतामा देशभक्तको भावना बलियो हुन्छ । राज्यप्रति आशा र भरोसा रहन्छ । देश बलियो बनाउन न्याय व्यवस्थाले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
जब न्याय हराउन थाल्छ तब त्यो देश असफलतातर्फ लम्किन्छ । लोकतन्त्र मनपरीतन्त्रमा परिणत हुन्छ । अहिले देशमा न्याय हराएको छ । यसको परिणाम सिंगो देश र जनताले चुकाउनुपरेको छ । कुनैपनि बेला यस्ता गतिविधिविरुद्ध विद्रोह हुन्छ । -दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित