ओलीमाथि छिमेकको अविश्वास
डा. दीपेश केसीः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि उनको पहिलो विदेश भ्रमणबारे चासो चलेको थियो । उनको पहिलो विदेश भ्रमण भारत, चीन या अन्य कुन मुलुक हुन्छ भन्ने चासोका बीच ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन दशैं अगावै अमेरिका भ्रमणमा जाने तय भएको छ । यो भ्रमणभन्दा अगाडि ओलीलाई भारतले भ्रमणमा निम्तो दिने आशा गरिएका थिए । तर, त्यसो भएन । अब ओलीको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अमेरिकामा साइडलाइन भेटवार्ता हुन्छ या हुँदैन चासो चलेको छ ।
ओलीले भारत भ्रमणको निम्तो नपाउनु र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले भारतमा प्रधानमन्त्री सरहको सम्मानसहितको भ्रमण गर्नु अर्थपूर्ण छ । राणाले भारत भ्रमणमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभाललगायत वरिष्ठ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरिन् । नेपालका कमैमात्र परराष्ट्रमन्त्रीले उच्चस्तरको यस्तो भेट पाउने गर्छन् । राणाले आफूले भारतमा पाएको सम्मान देशले पाएको भन्दै अभिव्यक्ति पनि दिइन् । सत्तारुढ मुख्य गठबन्धन काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पत्नी हुनुले पनि राणाप्रति भारतको उच्च सम्मान भएको विश्लेषण नभएको होइन । योसँगै भारतले ओलीलाई तत्काल भ्रमणमा नबोलाइहाल्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने प्रधानमन्त्री ओलीको न्युयोर्कमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग साइडलाइन भेटवार्ता हुनेमा समेत आशंका गरिएको छ । बँगलादेशको सत्ता परिवर्तन र त्यसअघिको नेपालको सत्ता परिवर्तनको परिवर्तित घटनाक्रमपछि मोदीले दक्षिण एशियाका कुन कुन नेतालाई भेट्लान् ? यो आफैमा चासो बनेको छ । कूटनीतिमा भेट, भेटको शैली, स्थान र समयले पनि सन्देश दिन्छ । ओलीको मोदीसँग भेट हुने या नहुने परिस्थितिले पनि महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ । यसकारण ओलीका विश्वासपात्र देखि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक माध्यमले साइडलाइन भेटवार्ता गराउन सक्रिय छन् । तर, भारतीय पक्षले खासै चासो नदेखाइरहेको बुझिएको छ ।
ओलीले सत्तामा आएपछि भारत मामलामा मौनता नै साँधेका थिए । तर, भाद्रको मध्यतिरबाट उनी बोल्न थाले । आत्मघाती राष्ट्रवादलाई पक्षपोषण गर्दै दलीयताको नाममा संरचनात्मक भ्रष्टीकरणलाई प्रश्रय दिएका सूर्यनाथ उपाध्यायको पुस्तक विमोचनमा गएर इमिनेन्ट पर्सर्नल ग्रुप इपीजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानिरहेको अभिव्यक्ति दिए । इपीजीको प्रतिवेदन तयार भएर नबुझ्दै चुहावट भएको विषय विगतमा नउठेको होइन । सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकनसँग जोडिएको यो प्रतिवेदन बनाउने प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट रहेका केही पात्र भारतको अन्ध आलोचक देखिनुले पनि भारत सशंकित बनेको सन्देशहरु प्रवाह भएका थिए । अब इपीजी महाकाली सन्धी र कालापानीको मुद्दा जस्त राजनीतिक गर्ने मुद्दामा सिमित बनाइने निश्चित जस्तै छ । यी सबै विषयमा ओली नै मुख्य रुपमा जोडिन्छन् र उनैको राजनीतिक गर्ने अस्त्रमा रुपान्तरित भएका छन् । बरु उनका यी राजनीतिक अस्त्रले समस्याको समाधान भन्दा भारतलाई चिढ्याउने गर्दै आएको छ । दुई देशबीचको अविश्वासको आडल बढाउँदै लगेको छ ।
विगतमा भारतसँग निकै गठजोड गरेका ओली विगत दश वर्ष यता कठोर बन्दै जानुका कारणहरु पनि खोतलिएका छन् । उनले चीनसँग पनि नजिकको सम्बन्धहरु बनाएर देखाए विगतमा । चीनको रणनीतिक परियोजना बेल्ड एण्ड रोड इनिशियटिम बीआरआई मा सम्झौता गर्ने ओली नै थिए । उनले चीनसँग पारवहन सम्झौता पनि नगरेका होइनन् । चीनबाट अहिले नै रेल जोड्छु जस्तो पनि गरे । तर, कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने सम्झौता गरेर ओलीले चीन कार्ड प्रयोग गरेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । बीआरआई सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन सम्झौता नगर्ने ओलीको रणनीति त प्रचण्ड सरकार ढाल्दाको चालबाजीबाट बुझ्न सकिन्छ । ओलीको बचनबाट उत्साही बनेर बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता हुन्छ भनेर संसदमा बोलेको केही हप्ता नबित्दै प्रचण्ड सरकार ढल्यो । ओलीले आफूलाई अगाडि मुसारेर पछाडिबाट लोप्पा खुवाएको प्रचण्डको भनाईमा यो विषय पनि जोडिन्छ । अहिले काँग्रेससँग गठबन्धन गरेका ओलीबाट बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना छँदै छैन । काँग्रेसले बीआरआई ऋणमा नभई अनुदानमा आएमात्र स्वीकारिने र सम्झौता कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारिसकेको छ । यसरी ओलीले चीनको समेत विश्वास गुमाएका छन् ।
नेपालमा ठूला लगानी भित्राउने गफ त हाँकिएको छ तर त्यो ओलीको पाराले सम्भव छैन । भारत र चीनजस्ता विशाले मुलुकको बीचमा रहेको भूपरिवेष्ठित देशमा लगानीका लागि छिमेकसँगको सम्बन्धले असर गर्छ । भारतबाट ठूला लगानी भित्रने सम्भावना देखिदैन । यसै पनि माथिल्लो कर्णाली जस्ता परियोजनाहरु अड्किएका छन् । ओलीले ३० वर्षअघि महाकाली सन्धीपछि ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर तयार भई निर्माण पाँच वर्षमै भएपछि नेपाल बिजुली बेचेर मालामाल हुन्छ भनेको भाषण हावा खाइसकेको छ । पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर समेत अझै तयार भएको छैन निर्माण त परै जाओस् । भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता नभएको देशको लगानीबाट निर्माण भएको विद्युत खरिद नगर्ने नीति बनाइसकेकाले चिनियाँहरु नेपालमा विद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । न त तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ता नै जलविद्युतमा लगानी गर्न आउँछन् । यो परिवेशमा ठूला बाह्य लगानीको सम्भावना देखिदैन । नेपालमा सबैभन्दा लगानी भित्राउन सकिने भारत नै देखिएको छ । तर, ओलीको भारतप्रतिको कठोर नीतिका कारण उनको पालामा लगानी भित्रने अवस्था पनि बन्दैन ।
ओलीको कूटनीति छिमेक चिढ्याउने र टाढा टाढा पखेटा फिजाएर उड्न खोज्ने देखिएको छ । विगतमा उनी प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्रमन्त्री बनेका प्रदीप ज्ञवालीले पखेटा फिजाएर हिंड्ने परराष्ट्र सम्बन्धको फैलावटबारे बोलेका थिए । यसको मतलब टिम ओली छिमेकसँग नभई टाढाको शक्तिसँग सम्बन्ध राखेर बढ्न खोज्छ । त्यो भनेको अमेरिका, यूरोपेली युनीयन जस्ता शक्ति नै हुन् । छिमेकलाई विश्वासमा नलिई टाढाको सम्बन्धबाट छिमेकलाई चिढ्याउनु भनेको देशलाई झन् समस्यामा पार्नु हो । त्यसमाथि विश्वकै ठूलो जनसंख्या भएका विशाल भारत र चीनबीचको नेपाललाई तेस्रो शक्तिका लागि खेल्ने सुरक्षित मैदान बनाउनु हो । विश्व व्यवस्था नै खतरामा परेको भन्दै अमेरिकी र बेलायती गुप्तचर संस्थाहरु क्रमशः सीआईए र एमआई सिक्सका प्रमुखहरु विलियम बर्नस र सर रिचार्ड मुरेले विश्वभर संयुक्त सक्रियता बढाउने संकेत गरिसकेका छन् । उनीहरुले चीनको उदयलाई २१औं शताब्दीको भूराजनीतिक चुनौती भनेका छन् । चीनको तिव्र आर्थिकवृद्धि र सैन्यशक्तिको विस्तार देखिएको छ । भारतले पनि तिव्र आर्थिक वृद्धि सँगै सैन्य शक्ति बढाइरहेको छ । यी दुई शक्तिबीचको नेपालमा विश्व व्यवस्थामा खतरा देख्ने अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरुको चासो बढेको छ ।
परिस्थिति जटिल छ । ओलीले यो परिस्थिति सम्हाल्न छिमेकलाई विश्वासमा लिने र अन्य शक्तिलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने चार्तुयता देखाउनुपर्नेमा छिमेकलाई नै चिढ्याउने गतिविधि गरेमा ठूलो धक्का व्यहोर्नुपर्छ । दक्षिण एशियाका देशहरुमा आएको हलचल विश्व व्यवस्थामा आएको भूकम्पको परिणाम हो । अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनः सत्ता कब्जा, श्रीलंका र बँगलादेशको सत्ता पलट देखि मालदिभ्समा विकसित घटनाका पछाडि शक्ति राष्ट्रहरुको टकराव मुख्य कारण हुन् । ओलीको छिमेकप्रतिको यही रवैया कायम रहेमा मुलुकलाई बँगलादेशकै बाटोमा लाने अपजसको भारी उनैले बोक्नुपर्ने हुनेछ । त्यतिबेला उनको सत्ता मात्र के कुरा बलियो भनिएको उनको दलको संगठन तासको घर जस्तै गर्लामगुर्लुम ढल्छ । केसीको दृष्टि साप्ताहिकमा १ असोजमा प्रकाशित लेख